तीर्थराज खरेल
नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको अनुपात अझैसम्म पनि धेरै नघटेबाट नेपालको आर्थिक विकासमा गरिबी मुख्य समस्याको रुपमा रहेको पाइन्छ । २०३० सम्म सहस्राब्दी लक्ष्य पूरा गर्नेमा गरिबीबाट मुक्त हुनुपर्ने पनि रहेको छ ।
यस समस्याको समाधानार्थ निरपेक्ष गरिबीको अनुपातलाई क्रमशः कम गर्दै लैजान एउटा दीर्घकालिन नीतिको खाँचो टडकारो रुपमा महशुस गरिएबाट नै लघुवित्त कार्यक्रम शुरु गरिएको हो । आवश्यक स्रोतको व्यवस्था एवम् स–साना बचतको परिचालन समेत गरी मुख्यतया ग्रामीण तथा विपन्न क्षेत्रमा आय, रोजगार र व्यवसायमूलक कार्यक्रमको सञ्चालनका लागि सो क्षेत्रमा एकातिर कर्जाको पहुँच पु¥याउने कार्य गर्न आवश्यक देखिएको छ भने अर्कातिर विपन्न वर्गमा आत्मविश्वासको वातावरण सृजना गरी समग्रमा मुलुकको आर्थिक विकास हुने कार्यनीति अवलम्वन गर्न वान्छनीय हुने भएकाले लघुवित्तको धारणाको सान्दर्भिकता बढेर जान्छ ।
हुन त संस्थागत रुपमा विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्ने कामको थालनी नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा वाणिज्य बैंकहरुबाट २०३१ सालदेखि ‘साना क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम’ सँगै शुरु भएको हो । वाणिज्य बैंकहरुलाई आफ्नो निक्षेपको निश्चित अंश प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कृषि, घरेल’ उद्योग र सेवा व्यवसाय एवम् विपन्न वर्गमा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्ने निर्देशन नेपाल राष्ट्र बैंकले दिए पनि सो निर्देशन बैंकहरुले लागू गरेनन् । पाँचौं योजनाकाल (२०३२÷०३७) देखि कृषि विकास बैंकले साना किसान विकास कार्यक्रमका माध्यमबाट लघु कर्जा प्रवाह गरी विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा पु¥याउने कार्य गरेपछि संस्थागत कर्जा कार्यक्रम क्रमशः अगाडि बढ्दै गएको पाइन्छ ।
विपन्न वर्गमा कूल कर्जाको तीन प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था कायमै राखी हाल प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम पूर्णरुपमा हटाइएको हुँदा अब यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने विषय वाणिज्य बैंकहरुका लागि स्वेच्छिक भएको छ । तसर्थ, लघुवित्त कार्यक्रमको अब उपादेयता अझ बढेर गएको छ । नेपालमा लघुवित्तको क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरुको अलावा ग्रामीण विकास बैंकहरु, निजी क्षेत्रका अन्य लघुवित्त विकास बैंकहरु, ग्रामीण स्वावलम्वन कोष, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने गैर–सरकारी संस्थाहरु तथा साना किसान सहकारी संस्था र लघुवित्त सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु संलग्न रहेका छन् । मध्यम तथा सीमान्त एवम् विपन्न वर्गका परिवार तथा व्यक्तिहरु लाभान्वित हुने गरी लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने सरकारी नीति छ ।
विभिन्न माध्यमबाट लघु कर्जा प्रवाहमा बृद्घि भएता पनि यस्ता कर्जा कार्यक्रमहरुको पहुँच विपन्न वर्गसम्म आशातित रुपमा पुग्न सकेको छैन । तसर्थ, स्थानीय स्तरमा वित्तीय साधनको बढ्दो मागलाई दृष्टिगत गरी लघुवित्त सेवाको प्रवाहमा सहजता, सरलता तथा सामञ्जस्यता ल्याई यस क्षेत्रलाई संस्थागत रुपमा विस्तार गरी त्यसमा विपन्न वर्गको पहुँच बढाउन आवश्यक छ । लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ‘गरीबको बैंक’ र स–साना कर्जाबाट पनि गरिबीको रेखामुनिबाट माथि उठाएर गरिबीबाट मुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने सोचलाई ‘गरीबको अर्थशास्त्र’ भनिए पनि वास्तविकता केही फरक छ र यसभित्र धेरै दुःखका कथाहरु लुकेका छन् । निरन्तर ब्याज असुलिने र छोटो भाखामा साँवाको अंश र ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यताका कारण सेवाग्राहीहरु मारमा परेका छन् ।
लघुवित्त सञ्चालन गर्ने वित्तीय संस्थाहरुलाई के नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन र नियन्त्रण गरिरहेको छ ? राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय, सहजीकरण, प्रबद्र्घन, मापदण्ड निर्धारण, नियमन, अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था तथा संस्थागत संरचनाको विकास गर्न जरुरी देखिएकोे छ । विपन्न वर्गमा लघुवित्त सेवाको माग तीव्र रहेको वर्तमान परिस्थितिमा त्यस्ता सेवाहरु अपर्याप्त रहेको सन्दर्भमा संस्थागत कर्जाको व्यवस्था गर्न तथा सो कर्जामा विपन्न वर्गको पहुँच बढाउन लघुवित्त सेवाको विस्तार आवश्यक छ भने सेवाग्राहीलाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने मूल लक्ष्य पूरा गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन हुन जरुरी छ ।
सीमान्त तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएका विभिन्न कर्जा कार्यक्रमहरुसँग सम्बद्घ ग्रामीण बैंकिङ पद्घति अवलम्बन गरेका ग्रामीण बैंक, निजी क्षेत्रका लघुवित्त विकास बैंक तथा लघुवित्त संस्थाहरुको वित्तीय सेवाले विपन्न वर्गको सामाजिक, आर्थिक स्तर उकास्न सघाउ पु¥याउन सक्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्दछ । आर्थिक अवस्था, भौगोलिक एवम् सामाजिक बनावट तथा स्रोत परिचालन गर्न सक्ने क्षमता आदि समेतलाई दृष्टिगत गर्दा लघुवित्त कार्यक्रम मुलुकको निमित्त निकै उपयोगी हुने देखिन्छ ।
देशको आर्थिक विकासको प्रमुख एजेण्डाको रुपमा रहेको गरिबी निवारणको उद्देश्य परिपूर्तिमा लघुवित्त एक महत्वपूर्ण र प्रभावकारी साधन भएकोले यसलाई गरिबी निवारणको एक सहयोगी उपकरणको रुपमा विकास गर्दै लैजाने वातावरण निर्माण गरी सोही अनुरुप लघुवित्त नीति तर्जुमा हुनु समसामयिक देखिएको छ । विकट भौगोलिक क्षेत्र, सामाजिक एवम् आर्थिकरुपमा पिछडिएका तथा विपन्न परिवारलाई लघुवित्त सेवाको माध्यमबाट आवश्यक पुँजी, साधन तथा स्रोत उपलब्ध गराई उनीहरुको क्षमताको उपयोग गर्नुका साथै केही गरुँ भन्ने जागरुक उद्यमी एवम् सिप भएका व्यक्तिहरुलाई आयआर्जनका अवसर प्रदान गर्न समयको टड्कारो माग भएको छ । स्थानीय स्तरमा गठन भएका स्वतःफूर्त सामुदायिक संस्थाहरुमा रहेको बचत रकमलाई बीज पुँजीको रुपमा उपयोग गर्दै बाह्य स्रोतलाई उचित ढंगबाट परिचालन गरी पुँजी निर्माण गर्ने कार्य संस्थागत रुपमा गर्न लघुवित्त कार्यक्रमहरुले सहयोग पु¥याउँछन् ।
सन् २००० को दशकको पूर्वार्धपछि लगत्तै थुप्रै निजी लघुवित्त गैरसरकारी संस्थाहरू लघुवित्त सम्बन्धी कार्यक्रम लिएर अस्तित्वमा आए । ग्रामीण ढाँचा अन्तर्गत निर्धन उत्थान बैंक जस्ता संस्थाहरूले सफलतापूर्वक लघुवित्त कार्यक्रम लागू गरे र ती पछि गएर लघुवित्त विकास बैंकका रूपमा रूपान्तरित भए । त्यसरी नै साना किसान सहकारी लिमिटेड तथा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू सहकारी ऐनद्वारा निर्देशित हुँदै लघुवित्त सम्बन्धी नै कार्य गर्न थालेका हुन् । उद्यमीहरु आवश्यक तालिम दिने, उत्प्रेरणा दिने, सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने र माथिल्लो निकायबाट नियमन र निर्देशन गर्ने हो भने नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रम प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
गरिबी न्यूनीकरणमा लघुवित्त कार्यक्रमले सहयोग पु¥याउन सके मात्र यसको पहिलो उपादेयता पुष्टि हुन सक्छ । लघु उद्यमीहरुलाई चक्रीय ब्याजको फन्दामा पार्ने र गरिबीको दुश्चक्रबाट मुक्त गर्न कुनै पहल नगर्ने लघुवित्त कार्यक्रमहरुको आवश्यकता छैन, किनभने कर्जा प्रवाहका लागि त बैंक र सहकारी संस्थाहरु छँदैछन् नि । तसर्थ, लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायहरुले आफ्ना लक्ष्य र उद्देश्य अनुरुप कार्यक्रमहरु लक्षित भइरहेका छन् कि छैनन् भनेर पुनर्मूल्याङ्गन गर्न जरुरी छ ।
