काठमाडौं,
सरकारले महामारीका रुपमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न १६ वटा निर्णय गरेको छ। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले कोरोनाको संक्रमण रोकथामका लागि केन्द्रदेखि प्रदेशहरुमा आइसीयू बेड व्यवस्था गर्नेदेखि भिडभाड तथा जमघटमा कडाईका साथ रोक लगाउने सम्मका निर्णय गरेको हो।
बैठकले सम्भावित जोखिमबाट बच्न साना ठूला कुनै पनि जमघटमा कडाईका साथ रोक लगाउने र नगर्न तथा नगराउन आम नागरिकलाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको अनुगमनका लागि बैठकले गृह मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनलाई जिम्मेवारी दिएको छ। साथै स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
विश्वका विभिन्न देश तथा छिमेकी भारतको दिल्लीमा समेत भेला हुन प्रतिबन्ध लगाइएका बेला नेपालले भने सोमबार निर्णय लिएको हो।
त्यसैगरी सरकारले नेपाल र भारतबीचको यात्रुबाहक सडक यातायातका सार्वजनिक सवारीको सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। साथै कोरोनाविरुद्ध सार्क राष्ट्र प्रमुखबीच भएको भिडियो कन्फ्रेन्सको सम्वाद तथा निष्कर्षलाई कार्यान्वयनमा लैजान पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी पनि दिइएको छ।
भारतमा एमबीबीएस र एमडीको प्रवेश परीक्षा दिन फाराम भर्ने प्रयोजनका लागि र विदेशमा पढिरहेका नेपाली विद्यार्थीले विषय परिवर्तन वा कलेज परिवर्तन गर्न चाहे अभिभावकले एनओसी आवेदन भर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ। अभिभावकले आवेदन भरेपछि एनओसी जारी गरिनेछ।
बैठकले उपत्यकाभित्र १ सय २० वटा आइसीयू बेडको व्यवस्था गर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा १ सय १५ वटा आइसीयू बेडको व्यवस्था गर्ने, उपत्यकामा विभिन्न अस्पताल तथा भवनमा १ हजारसम्म बेडको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ। आवश्यकताअनुसार बेड र आइसोलेसन वार्डको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह समेत गरिएको छ।
उद्योगी व्यवसायीहरुसँग समन्वय गरी पीपीई, डाइग्नोस्टिक किट लगायतका सामग्रीको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन उद्योग मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसैगरी त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुहरुको विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार प्रभावकारी जाँच गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
कोरोना संक्रमणको स्थितिमा जोखिम मोलेर उपचारमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा नर्सिङ कर्मचारीलाई तलबको ७५ प्रतिशत भत्ता दिने र कमर्चारीलाई ५० प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय समेत गरिएको छ।-पहिलो पोष्टबाट
