निजी र सामुदायिक विद्यालयको सम्बन्धको पुनर्परिभाषाको अन्तर्य

तीर्थराज खरेल,

संवैधानिक प्रावधान अनुरुप नै नेपाल सरकारले गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडामार्फत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उक्त बजेट मार्फत शिक्षा क्षेत्रमा तरङ्ग नै ल्याउने गरी निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयको सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्ने जमर्को गरिएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको उद्घोष गरिएको छ । यसबाट यो वर्ष लगभग ३ हजार वटा निजी माध्यमिक विद्यालयले त्यति नै संख्यामा सामुदायिक विद्यालयहरु जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ ।

सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गर्नु भनेर संस्थागत विद्यालयलाई निर्देशन गरिने जस्तो कुरा नेपालमा मौजुदा शैक्षिक संस्था र तिनको मर्म फिटिक्कै नबुझ्ने शासकप्रशासक रहेछन् भनेर शिक्षा क्षेत्रका प्रबुद्धहरुको आरोप छ । यो घोषणाले सामुदायिक विद्यालयका स्वाभिमानी शिक्षकको हुर्मत लिएको टिप्पणी छ । कतिपयले त ‘क्या ठट्टा गर्छ है हाम्रो कम्युनिस्ट (?) सरकार !’ भनेर हँसीमजाक पनि गरेका छन् । यो सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको घोर अपमान हो र यसले शिक्षामा निजीकरणको मन्दविषको विषवृक्ष रोपेको आरोप लगाएका छन् कतिपयले । शिक्षाविद् तथा सरोकारवालाहरुले सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेको कार्यक्रमको १६६ नम्बर बुँदाले नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुधारको साटो निजीकरणलाई बढवा दिएको भन्दै उक्त बुँदाबारे प्रस्ट पार्न आवश्यक भएको बताएका छन् । यो घोषणा नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक, २०७५ को शिक्षा नीति र बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७४ को समेत विरुद्ध रहेको आरोप छ ।

>

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ, अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ, दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ र नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ’ भनेर प्रष्ट बताएको छ । वास्तवमा नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रहरुमा सुधार गर्न त्यति सजिलो छैन । तर योजना छनोटको निकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ मुलुकको निर्माण र उन्नतिमा । आकर्षक र महत्वका योजना ल्याएर शिक्षा क्षेत्रलाई उन्नत बनाउँदै लैजानु पर्नेमा गैरजिम्मेवार भएर सरकार प्रस्तुत भएको भन्दै शिक्षासँग सम्बन्धित सरोकारवालाले आपत्ति गरेका छन् भने तुरुन्त नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति अनुसार काम हुनुपर्ने बताएका छन् ।

कतिपय शिक्षाविद्ले अब सामुदायिक विद्यालय यो वर्षबाटै निजीको हातमा पुग्ने निश्चित भएको बताएका छन् । सामुदायिक र निजी विद्यालयबीच एकअर्कामा सघाउने र सिकाउने संस्कारको निर्माण गर्नु राम्रो भएतापनि हालको व्यवस्थाले त ‘निजी जान्ने छन् सरकारी केही जान्दैनन्, निजीको गुणस्तर छ, सरकारीको छैन’ भन्ने सन्देश गएको छ । यो व्यवस्थाले सरकार शिक्षा सुधारको क्षेत्रमा असफल भएको सङ्केत गरेको छ । एउटा संस्थागत विद्यालयलाई चलिरहेको एउटा सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा दिनु भनेको त राज्य असफल र असक्षम भएको प्रमाणित हुन्छ । यो प्रावधानले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्नेभन्दा पनि निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालय सुम्पने योजना प्रष्टिन्छ ।

तर सरकारको भनाइ तमाम आरोपभन्दा नितान्त फरक छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल तीन खम्बे नीति अनुसार नै उक्त व्यवस्था गरिएको दाबी गर्दै यसले सार्वजनिक शिक्षालाई थप मजबुत बनाउने दाबी गर्छन् । सरकारी, सहकारी र निजी तीनै क्षेत्रबाट विद्यालयहरु चलाउने व्यवस्था नै तीन खम्बे नीति हो । शिक्षामन्त्री पोखरेलको अहिलेको व्यवस्था संविधानको बर्खिलाप नभएको मत छ । तर यसले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमाथि प्रश्नवाचक चिन्ह लागेको निश्चित हो । शिक्षामन्त्री र शिक्षा मन्त्रालयले अघि सार्न खोजेको कुराले निजी विद्यालयप्रति सरकारी दृष्टिकोण स्पष्ट छैन भन्ने नै बुझिन्छ । निजी÷संस्थागत विद्यालयले आर्जन गरेको केही अंश सामुदायिक विद्यालयमा खर्च गर भन्न खोजिएको हो । आफैंले लगानी गरेको, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक प्रदान गरेको र आफ्नै अनुगमन र सुपरीवेक्षणमा सञ्चालनमा आइरहेका सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर राम्रो छैन भन्ने सरकारी निष्कर्ष हो । यसबाट सरकार सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन र पठनपाठनप्रति असन्तुष्ट रहेको बुझ्न सकिन्छ । हरेक कुरालाई सकारात्मक सोचले हेर्नु पर्छ भन्ने सिद्धान्तबाट हेर्दा सारमा भन्न सकिन्छ – सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयहरुले एकअर्काका असल अभ्यासबाट सिक्नुपर्छ ।

निजी विद्यालयमा सामान्यतया कम योग्यता भएका, कम अनुभवी, कम तलब पाइरहेका र पेशागत सुरक्षा कम भएका शिक्षकहरुले काम गरिरहेका छन् । यदि निजी विद्यालयहरु आर्थिक रुपमा सक्षम छन् भन्ने सरकारको निष्कर्ष हो भने सबैभन्दा पहिला ती विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको पेशागत सुरक्षा र राज्यले दिएसरह तलबभत्ता तथा अन्य सुविधाको ग्यारेण्टी किन गर्न सक्दैन ? निजी विद्यालयका शिक्षकहरुले कक्षा दश, एघार र बा¥हका बोर्ड परीक्षामा कसरी राम्रो नतिजा ल्याइरहेका छन् भनेर सरकार, सामुदायिक विद्यालयका प्रशासक र शिक्षकले किन नसोच्ने ? काठमाण्डौ उपत्यका र देशका मुख्य शहरका केही बढी शुल्क असुल्ने निजी विद्यालयहरुलाई हेरेर आम निजी विद्यालयले पनि सामुदायिक विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग गर्न सक्छन् भनेर निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ । पेशागत सुरक्षा, अद्यावधिक तालिमको व्यवस्था, आवश्यक शैक्षिक योग्यता र सेवा प्रवेशका लागि अध्यापन अनुमतिपत्रको अनिवार्य व्यवस्था र राज्यले तोकेका आर्थिक सुविधाको व्यवस्थापन गर्न सके अझै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो भनेर निजी विद्यालयहरुले सामुदायिक विद्यालयबाट सिक्दा राम्रै हुन्छ । दुवैले एक अर्काका असल अभ्यासहरुबाट सिक्न आवश्यक छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा मुलुकमा क्रियाशील राजनीतिक दल र उनीहरुका भातृसंगठनहरुको प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रभाव रहेको कुरा घामजत्तिकै स्पष्ट छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किनुमा धेरै तत्वहरुले प्रभाव पारेका छन् । विद्यार्थी तथा उनीहरुको अभिभावकको पृष्ठभूमि, शिक्षकहरुको कार्यसम्पादन, राजनीतिक दलको खिचातानी, संघसंगठनको भूमिका लगायतका तत्वहरुको भूमिका रहन्छ विद्यालयको गुणस्तरका लागि । राज्यले तोकेको पाठ्यक्रमको आधारमा नित्यनिरन्तर पठनपाठनमा समर्पित शिक्षकको सामुदायिक विद्यालयमा प्रोत्साहन र बढुवा हुँदैन तर नेता र निजामती प्रशासकको चाकरी गर्ने शिक्षकको बढुवा भइरहेका अनगिन्ती उदाहरणहरु छन् । कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घटेर बन्द गर्नुपर्ने वा मर्जरको स्थितिमा पुगेका छन् भने कतिपयमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षक दरबन्दी छैन । भएकै जनशक्ति, भएकै स्रोतसाधन र भएकै व्यवस्थाभित्रबाट गर्न सकिने र गर्नै पर्ने धेरै कामहरु छन् । शिक्षामा राजनीति आवश्यक छ, तर कस्तो राजनीति ? विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कुन दलको वर्चश्व छ वा विद्यालयमा कुन दलको भातृसंगठनको पकड छ भन्ने अवस्था हुनु नै दुर्भाग्य हो । सात दशक लामो जनताका संघर्ष, जनयुद्ध, विद्रोह र अनगिन्ती अभियानहरुको प्रतिफलको रुपमा मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था स्थापना गरिएको छ ।

तर के यो राज्यव्यवस्था नेपालको शिक्षामा मुखरित भएको छ ? के नेपालको शिक्षा व्यवस्थाले संघीयताको मर्मलाई आत्मसात गरेको छ ? के अहिलेको शिक्षाले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासहितको समाजव्यवस्था निर्माण गर्न सचेत, सक्षम र जागरुक नागरिक तयार पार्न सघाउ पु¥याइरहेको छ ? के नेपालमा अंग्रेजी शिक्षा पढेका, विश्वविद्यालय शिक्षा पुरा गरेकाहरु हृदयदेखि नै नेपालमा बस्न चाहन्छन् ? उनीहरुका लागि उचित वातावरण तयार गर्न मुलुकको राज्यव्यवस्थाले सकेको छ ? यी र यस्तै प्रश्नहरु शिक्षाभित्रका राजनीतिका विषयहरु हुन्, तर यसरी सोचिदैन, अवस्था यस्तो छैन । सामुदायिक विद्यालयहरुको सुधार अबको मुख्य कार्यसूची बन्नुपर्छ । नेपालको शिक्षाको स्तर राम्रो भएन भनेर दोष निजी विद्यालयतिर दिनुभन्दा राज्यले लगानी गरेका सामुदायिक विद्यालयको स्तर माथि उठाउन जरुरी छ । अर्कातिर निजी विद्यालयहरु राज्यले तोकेका नीतिनियम मान्न तयार छैनन् र उनीहरु राज्यका सबै नीतिनियम मान्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । शिक्षक–कर्मचारीको पेशागत सुरक्षाको प्रत्याभूति र राज्यले तोके बमोजिमका तलबभत्ता तथा अन्य सेवासुविधा उपलब्ध गराउन निजी विद्यालयले सकिरहेका छैनन् । निजी विद्यालयहरुले सञ्चालन खर्च, बैंक ब्याज, जग्गाको लगान, राज्यलाई कर लगायतका दायित्वहरु पनि पुरा गर्नुपर्छ । वास्तवमा निजी विद्यालयहरुले पनि मुलुकका २० प्रतिशत विद्यार्थीहरु पढाएर मुलुककै सेवा गरिरहेका छन् भन्ने सच्चाइलाई बुझ्न सकेमा धेरै समस्याको हल निस्कन पनि सक्छ ।

निजी विद्यालयका सबै हिसाबकिताब पारदर्शी बनाएर कार्यसम्पादनका आधारमा राज्यले निजी विद्यालयहरुलाई केही अनुदान दिन पनि सक्छ । अंग्रेजी शिक्षाको विरोध गर्ने, निजी शिक्षाको विरोध गर्ने, समाजवादी शिक्षाको वकालत गर्ने र मातृभाषामै शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सबैले आफ्ना बालबच्चालाई निजी विद्यालयमै अंग्रेजी शिक्षा किन पढाइरहेका छन् ? किनभने कथनी र करनी फरक भएर ढोङको सहारामा जिउनेका लागि यस्तै हुन्छ । सारमा भन्दा, सामुदायिक विद्यालयलाई तथाकथित राजनीतिको आक्रमणबाट बचाउन जरुरी छ भने निजी विद्यालयलाई नीतिगत आक्रमणबाट जोगाउन जरुरी छ । निजी र सामुदायिक विद्यालय समानान्तर रुपमा अघि बढिरहेका छन् । दुर्वतर्फका विद्यालयमा सुधार जरुरी छ र दुवै प्रकारका विद्यालयको सहकार्यबाट नै सार्वजनिक शिक्षाले प्रगतिको मार्ग समात्न सक्छ ।