झापा।
कोरोना भाइरस कोभिड–१९ का कारण मुलुक लकडाउन भएको अवस्थामा सरकारले विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारी, मजदुरलाई पारिश्रमिक दिन आग्रह र निर्देशन दिइरहेको छ । तर, झापाको भद्रपुरस्थित मेची बहुमुख क्याम्पसको कार्यकारिणी समिति (कार्यसमिति) ले सरकारको आग्रहविपरीत निर्णय गरेको छ ।
क्याम्पस कार्यसमितिले जेठ २७ गते आन्तरिक स्रोतबाट करारमा नियुक्त गरिएका शिक्षक–कर्मचारीको तलब नदिने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयले मेची क्याम्पसमा कार्यरत करिब ४० जना शिक्षक–कर्मचारी प्रभावित हुने भएका छन् ।
कार्यसमितिले करार अवधि थप्ने निर्णय गरे पनि लकडाउन खुलेपछि क्याम्पस सञ्चालन भएसँगै सोही अवधिबाट तलब दिने (काम गरेपछि दाम दिने) निर्णय गरेको नेपाल प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ मेची बहुमुखी क्याम्पसका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद नेपालले बताए ।
‘यो निर्णयबाट जेठ २ गतेदेखि करार अवधि सकिने १४ जना शिक्षक कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘बाँकीको असार मसान्तपछि करार अवधि सकिन्छ ।’ महामारीका बेलामा क्याम्पस कार्यसमितिले गरेको यस्तो निर्णयले शिक्षक कर्मचारीलाई आहत पुगेको उहाँको भनाइ छ ।
आन्तरिक स्रोतमा राखिएका शिक्षक–कर्मचारीको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख शान्तिराम मिश्रको संयोजकत्वमा गठित समितिले जेठ २५ गते करार अवधि थप गर्ने र तलब उपलब्ध गराउने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
‘प्रतिवेदन बनाउने समितिमा म पनि सदस्य थिएँ’, अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, ‘तर, कार्यसमितिले करारमा काम गर्नेहरुको समस्या सम्बोधन गरेन ।’ करारमा रहेकाहरुलाई आपसी समझदारीमा तलब दिएर क्याम्पस सञ्चालनमा आएपछि पूर्ति गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
सोही विषयलाई लिएर संघले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । अध्यक्ष नेपाल र सचिव सुशीलकुमार खनालद्वारा हस्ताक्षर गरिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा विषम परिस्थितमा सरकारले लकडाउन जारी गर्दै घरमै सुरक्षित भएर बस्न निर्देशन दिएको अवस्थामा क्याम्पस कार्यसमितिबाट भएको निर्णयको निन्दा एवम् भत्सर्ना गरिएको छ ।
