इटहरी,
प्रदेश १ सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा सवारी साधनको लागी ४८ करोड ५० लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कोरोना संक्रमण फैलिएको भन्दै प्रशासनिक खर्च कटौती गरेको सरकारले विलासिता बस्तुमा भने खर्च बढाएको हो ।
सवारी साधन मर्मतमा मात्र ७ करोड ६६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ र इन्धनमा ९ करोड ३४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको छ । त्यस्तै सवारी साधनमा भन्दा दोब्बर मेसिनरी तथा औजार खरिद शीर्षकमा विनियोजन गरेको छ । विभिन्न विद्युतीय सामाग्रीहरू खरिद गर्नको लागी भन्दै ९१ करोड ६३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो ।
मन्त्रालयको अनावश्यक माग बढ्न थालेपछि प्रदेश सरकारले ५ अर्वभन्दा बढीको घाटा बजेट तयार गरेको छ । बिलासी मन्त्रालयको आरोप लागेको मन्त्रालय हो आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय । जुन मन्त्रालयले यस पटक पनि नयाँ सवारी खरिदमा ठुलो रकम माग गरेको छ ।
चालु वर्षको अनुमान अनुसार २३ करोड ४४ लाखको सवारी साधन खरिद गरेको मन्त्रालयले गरेको थियो । आगामी आवमा सवारी साधन खरिदको लागि ५ करोड ३८ लाख बढी अर्थात् २८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्रालयको जम्मा बजेट १ अर्व २७ करोड ४० लाख ८९ हजारमध्ये २३ प्रतिशत अर्थात् २८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट सवारी साधन खरिद गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले यहीँ मन्त्रालय मार्फत आफू मातहत नरहेको नेपाल प्रहरीको लागि सवारी साधन र भवन निर्माण ठुलो बजेट खर्च गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै सवारी साधनमा बढी खर्च गर्ने दोस्रो मन्त्रालय हो भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय । सो मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतको कार्यालयका लागि ५ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको नयाँ सवारी खरिद गरिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड ९३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ सवारी साधनमा खर्च गर्ने संशोधित अनुमान गरिएको छ ।
कोभिड १९ महामारीमा रोकथाममा सक्रिय हुनुपर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि सवारी खरिदमै अल्झिने भएको छ । कोभिड –१९ संक्रमण तथा उपचार व्यवस्थापनको लागि १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन पाएको मन्त्रालयले सवारी साधन खरिदमा भने २ करोड ५७ लाख ७५ हजार बराबरको सवारी साधन खरिद गर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयले चालु आवमा १ करोड ६४ लाख बराबरको नयाँ सवारी खरिद गर्ने अनुमान गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयमा नयाँ सवारी खरिदको लागी ३ करोड ६५ हजार बजेट विनियोजन भएको छ । मन्त्रालयको लागि ६० लाख २० हजारको गाडी खरिद गरिने भएको छ ।
साथै मन्त्रालय मातहतका कृषि विकास निर्देशनालयको लागि १ करोड ४६ लाख २० हजार, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय लागि ३६ लाख र सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयको लागि ५८ लाख २५ हजारको सवारी साधन खरिदको लागी बजेट विनियोजन भएको छ ।
त्यस्तै उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायको लागी आगामी आवमा ५ करोड ८२ लाख ६० हजारको सवारी खरिद गर्न बजेट विनियोजन भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले चालु आवमा ३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान गरिएकोमा आगामी आवको लागि १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ नयाँ सवारीमा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र मातहतका निकायको लागी आगामी आवमा ३३ लाख ५५ हजार रुपैयाँको सवारी साधन खरिद गर्नेगरि बजेट विनियोजन भएको छ । चालु आवमा ३३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको सवारी खरिद गरेको अनुमान गरीएको छ । प्रदेशसभाले ११ लाख, लोकसेवा आयोगले ६८ लाख ४५ हजार बराबरको र मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले ६ लाख बराबरको सवारी खरिद गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।-कपुरी न्यूजबाट साभार
