झापा।
सरकारले तीन अर्ब रुपैयाँसम्मका सार्वजनिक निर्माणका ठेक्कामा विदेशी कम्पनीलाई सहभागी हुन नदिने गरी कानून संशोधन गर्न लागेको छ ।
निर्माण व्यवसाय ऐनमा संशोधनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मस्यौदा बनाइसकेको छ । तर निर्माण व्यवसायी महासंघले भने यसलाई ठूला ठेकेदारलाई पोस्ने प्रयास भनेको छ । २०५५ मा बनाइएको निर्माण व्यवसाय ऐन अनुसार ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका सार्वजनिक निर्माणको ठेक्का स्वदेशी कम्पनीलाई मात्र दिनुपर्छ भन्ने छैन । विदेशी कम्पनीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् ।
जसका कारण विदेशी कम्पनीले ठेक्कामा भाग लिन नपाउने रकमको सिलिङ बढाउन स्वदेशका केही ठूला कम्पनीले लामो समयदेखि दबाब दिंँदै आएका थिए । सरकारले त्यही माग अनुसार, स्वदेशी कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्न भन्दै निर्माण व्यवसाय ऐन संशोधन गरी ६ करोडको सिलिङलाई ३ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउन लागेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संशोधनको मस्यौदा तयार पारी मन्त्रिपरिषदमा लाने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा केही सर्त छन् । जस्तो एक अर्बको ठेक्का पाउनका लागि यसअघि ८० करोडको काम गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव छ । यस्तै एक वर्षमा सक्नुपर्ने ठेक्काको म्याद ६ महिनाभन्दा बढी थप नगर्ने सर्तलाई नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ठूला ठेकेदारको पक्षमा कानून संशोधन गर्न लागेको आरोप लगाएको छ ।
महासंघका अनुसार ३ अर्बका सार्वजनिक निर्माण एक वर्षमा गर्न सक्ने कम्पनी डेढ दर्जनभन्दा धेरै छैनन् । सार्वजनिक खरिद ऐन र निर्माण व्यवसाय ऐनमा गर्न लागिएको संशोधनले सीमित ठेकेदार मात्र लाभान्वित हुने महासंघको भनाइ छ ।
सरकारले एक महिनाअघि सार्वजनिक खरिद ऐन दोस्रो संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराइसकेको छ । त्यो विधेयकमा लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशत कमको बोलपत्रलाई मूल्यांकनमा सहभागी नगराउने, लागत अनुमान र डिजाइनमा लापर्वाही गर्ने कर्मचारी तथा परामर्शदातालाई कारवाही गर्ने, सार्वजनिक निर्माणको मर्मत सम्भारको जिम्मा ठेकेदारले एकदेखि पाँच वर्षसम्म लिनुपर्नेलगायत विषय प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयले ती ठेकेदारलाई निर्माण व्यवसाय ऐनमा गर्न लागिएको संशोधन प्रस्तावमाथि छलफलका लागि शुक्रबार डाकेको छ ।
