सम्पादकीय
कोरोना भाइरसको संक्रमण विस्तार भइरहेका बेला लकडाउन भने खुकुलिँदै गएको छ । प्रहरी प्रशासनको अनुपस्थिति रहँदा भाइरसले उत्पन्न गरेको महामारी स्वतः कम हुन थालेको हाट–बजारको भीडभाडले देखाइरहेको छ । यद्यपि सरकारले लकडाउन अन्त्य गरेको छैन र सार्वजनिक सूचनाका माध्यमबाट लकडाउनको नियम पालना गर्न अनुरोध गरिरहेको छ । लामो बन्दाबन्दीले जीवन असामान्य भएकै छ, निम्न वर्गीय जनतालाई गरिखाने ठाउँ बन्द हुँदा दैनिक गुजारा गर्न कठिन भइरहेकै छ । तर, रोगले कष्टपूर्ण मर्नुभन्दा आधा पेट खाएर सुरक्षित भोलिको आशा गर्नुको परिणाम सुखद् हुनसक्छ ।
लकडाउनमा अहिलेसम्म अत्यावश्यक सेवा बाहेकका केही व्यवसाय मात्र सुचारु भएका छन् । अझै होटल, रेष्टुरेण्ट, बार, सिनेमा घर, क्लब र व्यायामशालाहरु बन्द छन् । मानिसको गरीखाने ठाउँ बन्द हुँदा त्यसले पार्ने असरबाट शायद सरकार पनि अनभिज्ञ छैन । तर, उसले बन्दाबन्दीबाट पर्न सक्ने प्रभाव र असरलाई कम गर्न, व्यवसायीहरुको जाँगर, इच्छा र कर्मठता मर्न नदिन कुनै सहयोग नगरेको पीडामा रहेकाहरुको गुनासो छ । हातमुख जोर्न कठिन वर्गका लागि एक–दुईपटक खाद्य सामग्री बाँड्नु बाहेक सरकारले केही गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । सरकार खेती उठाएका किसानले ‘गोरु बेचेर निदाए’ जस्तै जनताको पीडाबाट बेखबर कुम्भकर्ण निद्रामा निदाइ रहेको छ ।
महामारीले देशको अर्थतन्त्र संकटमा छ । लामो समयसम्म उद्योग धन्दा बन्द हुँदा उद्योगीहरुलाई ऋणको भार बढेकोबढ्यै छ । निर्यातजन्य कृषि वस्तु कुहिएर नष्ट भएका छन् भने आयात नियमित भइरहँदा आयात–निर्यात सन्तुलन खल्बलिएको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुने समय भएका कारण उद्योगी–व्यवसायीले राहतको अपेक्षा गरे तर सरकारले कर तिर्न ताकेता ग¥यो । घरभाडा, पानी, बत्ती, बैंकको ब्याज जस्ता नियमित तिर्नु बुझाउनुपर्ने आर्थिक भारले उनीहरु थिचिए । गुहार मागे, सहयोग मागे, सुविधाको आशा गरे तर सरकारको कानले सुन्दै सुनेन । किसानले मल पाएनन् । मजदुर वर्गले आधार गुमाए, निम्नवर्गीय जनताको चुलो तातिएन, महामारीको त्रास पनि घटेन ।
यसैबीच अझै बन्दाबन्दीको मार खेप्दै आएका बिर्तामोडका होटल व्यवसायीले सुरक्षित ढंगले व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय सरकार समक्ष माग गरेका छन् । लामो बन्दले आर्थिक संकट उत्पन्न भएको, व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्था आएको भन्दै उनीहरुले ऋण तथा ब्याजमा सहुलियत दिन समेत माग गरेका छन् । उनीहरुको माग मानवीय तथा व्यवसायिक हिसावले पनि जायज छ, तर जिल्ला प्रशासनले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा भने विश्वास छैन । बन्दले तिनमा आश्रित मजदुर, कर्मचारी तथा तिनको परिवार समेत प्रभावित भएका छन् । तर, भीडभाड हुने त्यस्तो ठाउँ तत्काल सुचारु गर्न महामारीका कारण सहज पनि छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले महामारी नियन्त्रणका लागि गरेको प्रयास अनुभूति हुनेखालको बनाएर बन्द प्रभावित जीवनलाई लक्षित गरेर राहत प्याकेज तत्काल वितरण गर्नुपर्छ । सेवा, सुविधा र सहुलियत प्रदान गरेर पलायन र विस्थापन हुनबाट जोगाउन उसको इमान्दार पहल हुनुपर्छ । ऋणमा सहुलियत, ब्याज र करमा छुट, पानी–बत्तीको महशुलमा राहत लगायतका उपायका माध्यमबाट उद्योग–व्यवसायलाई संरक्षण गर्नु केन्द्र सरकारको दायित्व हुनुपर्छ । अन्यथा कोरोना महामारीले पीडामाथि पीडा दिइरहनेछ ।
