बिर्तामोड।
सरकारले मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालनका लागि जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी ३५ दिने सूचना निकालेपछि आफूहरु अन्यायमा परेको भन्दै झापाका रेल्वे प्रभावित नागरिकले जिल्ला समन्वय समिति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेल र प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानामगरलाई सोमवार काँकरभिट्टादेखि इनरुवासम्म रेल्वे खण्ड निर्माणका क्रममा जग्गा अधिग्रहण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले सूचना प्रकाशित गरेसँगै आवश्यक समन्वयका लागि ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । रेल्वे विभागले रेल यातायात सञ्चालनका लागि गरिने प्रारम्भिक सर्वेक्षणमा जग्गा नापजाँच ऐन २०१९को दफा ६(१) अनुसार जग्गामा नियन्त्रण बिन्दु स्थान खडा गर्नुपरेमा वा कुनै जग्गा नापी वा जाँच गर्नुपरेमा कमसेकम १५ दिन अगावै जग्गावालालाई सूचना दिनुपर्ने नियम ऐनले व्यवस्था गरे पनि सर्वेक्षण कहिले, कहाँ, कुन निकायबाट भयो सोको बारेमा कसैलाई जानकारी नभएकाले रेल्वे विभागले शुरुदेखिनै कानून सम्मत काम नगरेको भन्दै जिसस प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारीसहितको ज्ञापन–पत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनमा देश २०७६ चैत ११देखि ७७ साउन ७ गतेसम्म निरन्तर र अविच्छिन्न बन्दाबन्दीको अवस्था रहेको, सार्वजनिक यातायात पूर्ण रुपमा ठप्प भएको, न्यायालयले यस अवस्थालाई ‘शून्य समय’मा गणना गर्न हुने भनेको अवस्थामा प्रतिकूल समय हुँदाहुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले ०७७ जेठ २४ गते जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्रभावितहरु यो सूचना विधिसम्मत् हो, होइन भन्नेमा जिज्ञासु छन्– भनिएको छ । यस्तो समयमा जिल्लाभरिका विभिन्न ठाउँबाट प्रभावितहरु सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख गरिएका प्रमाणपत्रसहित उल्लेखित समयभित्र कार्यालयमा आउन नसक्ने, सामाजिक दुरी कायम राख्न आउन पनि नहुने अवस्थामा निवेदन दिन नसक्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा जानकारी गराइएको छ ।
सूचनामा प्रकाशित कित्ता नम्बर र हाल भोगचलनमा रहेको कित्ता नम्बर तथा क्षेत्रफल अधिकांश रुपमा मेल नखाएको वा फरकफरक भएकाले सूचनामा भनिए बमोजिम निर्धारित समयभित्र निवेदन दिन नसकिने व्यहोरा प्रष्ट्याइएको छ । प्रभावित जग्गाधनीहरुमध्ये कोही विदेशमा, कोही स्वदेशकै अन्य जिल्लामा लकडाउनले थुनिएको अवस्थामा रहेकाले उनीहरुलाई पनि सम्बोधन हुने गरी छिटो छलफल गरी दुरुस्त अथवा वास्तविक कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल यकिन गरी पुनः सूचना प्रकाशित गरी प्रभावितहरुलाई जानकारी गराउन ज्ञापनमा माग गरिएको छ ।
रेल्वे विभाग, नापी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सम्बन्धित स्थानीय निकाय कसैसँग पनि रेल्वे प्रभावित क्षेत्र जसमा रेल्वे ट्रयाक, दायाँ–बायाँ लिने क्षेत्र, टर्मिनल स्टेशन आदिले ओगट्ने क्षेत्रको आधिकारिक नक्सा उपलब्ध नभएको हुनाले रेल्वेले ओगट्ने क्षेत्रको सीमांकन (डिमार्केशन) सहितको नक्सा जारी गरी प्रभावितलाई आश्वस्त पार्न आवश्यक परेको जनाइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जारी गरेको सूचनापछि नगरपालिकाको वडा कार्यालयले वितरण गरेको मुआब्जा रकम भुक्तानी सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको निवेदन ढाँचामा प्रभावितहरुको कित्ता नम्बर मात्र उल्लेख गर्ने, स्थान नछुट्याइएकाले घर, टहरा, बोटविरुवा, बोरिङ आदि उल्लेख गर्नु नपर्ने हो कि भनी अन्यौल पैदा गरेको र भुक्तानी सम्बन्धी निवेदनको विषयले रकम समेत उल्लेख गर्नुपर्ने हो वा होइन स्पष्ट नभएकाले निवेदनको ढाँचामा अन्यौल सृजना भएकाले सो विषयमा समेत जानकारी गराउन भनिएको छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएको र तीन तहको सरकारले काम गरिरहेको अवस्थामा स्थानीय नागरिकहरु स्थानीय सरकारसँग बढी उत्तरदायी र जिम्मेवार हुने भएको तथा स्थानीय सरकार सबैको अभिभावक हुने भएकाले स्थानीय निकायको समन्वयमा उल्लेखित काम कार्वाही कानूनले तोके बमोजिम मिल्ने हदसम्म अगाडि बढाउँदा, सर्वमान्य र न्यायोचित हुने हुँदा यसतर्फ सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं– ज्ञापनमा भनिएको छ ।
ज्ञापन–पत्र जिल्ला समन्वय समिति झापासहित रेल्वे कार्यालय मेची–महाकाली विद्युतीय रेल मार्ग काँकरभिट्टा, इनरुवा खण्ड प्रदेश १ विराटनगर र बिर्तामोड नगरपालिकाको कार्यालय साथै २, ३, ४, ७ नम्बर वडा कार्यालयमा बुझाइएको छ । ज्ञापन–पत्रमा रेल्वे प्रभावित समन्वय समिति बिर्तामोडका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद मैनाली, सचिव रञ्जित प्रसाईं, रेल्वे प्रभावित समन्वय उपसमिति बिर्तामोड–२का अध्यक्ष रंगलाल ओली, ३का अध्यक्ष इन्द्र खतिवडा, ४का अध्यक्ष डिल्लीप्रसाद न्यौपाने र ७का अध्यक्ष बालकृष्ण न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेको नागरिक मौलिक हक, सूचनाको हक, सम्पत्तिको अधिकार आदिलाई सुनिश्चित गर्दै विकासका काम अघि बढाउन प्रभावितहरुको न्यायोचित मागको सुनुवाई हुनेमा आफूहरु आशावादी रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।
