बिर्तामोड।
नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले अवस्था मूल्यांकन गरी लकडाउन, सिल र निषेधाज्ञा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन ग¥यो ।
मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ १ गतेको बैठकले अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै संक्रामक रोग ऐन, २०२०को दफा २ले प्रदान गरेको अधिकार र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८को दफा ६(३) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लामा सिल, लकडाउन तथा निषेधाज्ञा गर्ने अधिकार दिइयो ।
यसअघि केन्द्र सरकारले चैत ११ गतेबाट करिब चार महिनासम्म लकडाउन गरेको थियो । लकडाउन खोलेर स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको सरकारले निषेधाज्ञा गर्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिएको हो । कोरोना भाइरसको महामारी देखिएसँगै नेपालमा मात्र होइन विश्वभर लकडाउन, निषेधाज्ञा र सिल जस्ता शब्दहरु बढी प्रयोगमा आएका छन् । तर, कोरोना कहरमा यी शब्दबाट नागरिकलाई ‘हाउगुजी’ बनाउने र त्रसित बनाउने कामहरु भइरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा यी शब्दको दुरुपयोग भइरहेको छ भने वास्तविक रुपमा लकडाउन, निषेधाज्ञा र सिलको कार्यान्वयन फितलो बनेको पनि देखिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि आवश्यक आदेश दिने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गरेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले उक्त निर्णयका आधारमा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ लाई समेत उल्लेख गरेर निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् । अघिल्लोपटक ‘लकडाउन’ गर्दा संक्रामक रोग ऐन अन्तर्गत मात्र गरे पनि अहिले स्थानीय प्रशासन ऐनलाई समेत उल्लेख गरेर निषेधाज्ञा जारी भइरहेको छ ।
के हो निषेधाज्ञा ?
झापाको बिर्तामोडका केही स्थानसहित जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थामा यो विगतको लकडाउनभन्दा के फरक छ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा जिज्ञासा व्यक्त भएको देखिन्छ । कानूनमा लकडाउन र निषेधाज्ञा भन्ने शब्द छैनन् तर कर्फ्यु भन्ने शब्द उल्लेख छ । निषेधाज्ञालाई नै अंग्रेजीको कर्फ्यू मान्ने गरिएको छ । कर्फ्यू जारी भएको अवस्थामा सम्पूर्ण गतिविधि शून्य हुन्छ । निषेधाज्ञाको हकमा शब्द ठ्याक्कै नभए पनि यसलाई कर्फ्यूकै रुपमा लिने गरिन्छ ।
लकडाउन भन्नाले मानिसहरुलाई घरबाहिर निस्कन नदिने र बाहिरबाट पनि प्रवेश गर्न नदिने भन्ने बुझिन्छ । विशेष परिस्थितिमा कुनै खास–खास कामहरु गर्न नपाइने गरी लगाइने प्रतिबन्ध निषेधाज्ञा हो । निषेधाज्ञामा प्रहरी, एम्बुलेन्स, दमकल, प्रेस तथा कुटनीतिक नियोगकका सवारी मात्रै सञ्चालन गर्न पाइन्छ । तर, स्थानीय प्रशासनले सस्तो लोकप्रियताका नाममा जुनसुकै स्थानामा निषेधाज्ञा जारी गर्दा निषेधाज्ञा शब्दकै उपहास भएको छ ।
निषेधाज्ञामा शान्ति कायम गर्न नसकिने देखिएमा र गोली चलाउनुपर्ने आवश्यकता परेमा सो गर्नुभन्दा अगाडि भीडलाई हट्दैनौ भने गोली चलाइनेछ भनी स्पष्टसँग बुझ्ने गरी चेतावनी दिने र त्यति गर्दा पनि भीड हटेन र गोली चलाउनुपर्ने नै भयो भने घुँडामुनि पारी गोली चलाउनको निमित्त आदेश दिने व्यवस्था छ । स्थानीय प्रशासनले अत्यावश्यक काम बाहेक हिँड्डुल समेत नगर्न आग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले झापाले भने यस विषयमा ख्याल नै नगरेको पाइएको छ ।
के हो लकडाउन ?
सन् २०१९ को अन्त्यतिर चीनको बुहान शहरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि चीनले उक्त क्षेत्रमा लकडाउन गरेको थियो । संक्रमण अन्यत्र नफैलियोस् भनेर बन्दाबन्दी गरिनुलाई चीनले लकडाउन भन्यो । त्यसपछि लकडाउन शब्द विश्वव्यापी रुपमा प्रयोगमा आएको हो ।
रोक नियन्त्रणमा लिन तथा रोकथाम, र उपचारका लागि भन्दै सरकारले औपचारिक घोषणा गरेर लकडाउन ग¥यो र त्यस क्षेत्रमा स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारलाई तीब्रता दिइयो । निकै लामो समयपछि मात्रै चीनले लकडाउन खोलेको थियो । त्यसपछि अन्य मुलुकमा समेत यसको संक्रमण फैलिएपछि उनीहरुले पनि समेत लकडाउन गरेर रोकथामको प्रयास गरियो ।
नेपालमा पनि संक्रमण देखिएपछि सरकारले गत चैत ११ गतेबाट १२१ दिनसम्म देशलाई नै लकडाउन गरेको थियो । लकडाउनमा घर बाहिर अतिआवश्यक काम बाहेक ननिस्कन, डुल्दा फिर्दा भौतिक दूरी कायम गर्न, मुखमा मास्क अनिर्वायरुपमा लगाउन सरकारले आग्रह गरेको थियो । लकडाउनको यो अधिकार हाल प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ ।
के हो सिल ?
कोरोना भाइरस समुदायमा फैलिएपछि सरकारले स्थानीय तहलाई निश्चित क्षेत्र सिल गर्ने अधिकार दिएको छ । संक्रमण अन्यत्र नफैलियोस् भन्ने उद्देश्यले निश्चित क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा बन्द गर्नुलाई सिल गर्नु भन्ने गरिएको विज्ञहरुको भनाइ छ । सिल निश्चित अवधिका लागि सीमित क्षेत्रमा गर्ने गरिएको छ । सिल गरिएको स्थानमा आवागमन ठप्प पारेर स्वास्थ्य परीक्षणलाई तीब्रता दिनुपर्छ । यो लकडाउन र निषेधाज्ञाभन्दा फरक हो ।
के छ कानूनी व्यवस्था ?
संक्रामक रोग ऐन २०२०को दफा १ले आदेश जारी गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई मात्र दिएको छ । त्यसमा भनिएको छ– नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जिएमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारवाही गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । तर अहिले जिल्लाको अवस्था अनुसार आदेश जारी गर्नुपर्ने भएको भन्दै सरकारले उक्त अधिकार सोही ऐनको व्यवस्था अनुसार जिल्ला प्रशासन प्रमुखलाई प्रत्यायोजन गरेको हो ।
दफा २ मा भनिएको छ– नेपाल सरकारले मानिसमा उब्जिएको वा फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै संक्रामक रोग निर्मूल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्नेछ ।
यो व्यवस्था अन्तर्गत जारी भएको आदेश कार्यान्वयन गराउन प्रशासनलाई बल प्रयोग गर्ने अधिकार कानूनले स्पष्ट गरेको छैन । बल प्रयोग गर्ने अधिकारका लागि जिल्ला प्रशासन प्रमुखले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को पनि प्रयोग गरी आदेश जारी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु बताउँछन् ।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८को दफा ६ को उपदफा ३ मा भनिएको छ– कसैले कुनै काम गर्न लाग्दा वा कहीं केही वस्तु रहँदा वा कसैले राख्दा हुलदङ्गा भई शान्ति सुरक्षा भंग हुने वा कसैलाई बाधा विरोध पर्ने वा जनस्वास्थ्यलाई खराब असर पर्ने सम्भावना भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले देहाय बमोजिमको आदेश दिन सक्नेछ र सो आदेश एक पटकमा दुई महिनाभन्दा बढी अवधिको हुने छैन ।
क) कसैलाई कुनै काम गर्न दिनबाट निषेध गर्ने,
(ख) कुनै वस्तु वा सम्पत्तिको मालिक वा व्यवस्थापक वा प्रमुखलाई सो वस्तु वा सम्पत्ति सो ठाउँबाट हटाउन आदेश दिने वा सो ठाउँमा कुनै काम गर्न निषेध गर्ने ।
(३ क) कुनै ठाउँमा हुलदङ्गा वा अशान्ति भएमा वा हुन सक्ने पर्याप्त आधार भएमा सो परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षेत्र र समय तोकी सो क्षेत्र र समयमा हुलदङ्गा वा अशान्ति गर्ने उद्देश्यले एकै ठाउँमा पाँचजनाभन्दा बढी मानिस जम्मा हुन नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाँच सय रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कसैलाई कुनै आदेश दिंदा सो दिनु पर्ने कारण लेखी सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा सूचना पठाउनु पर्दछ । सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरेमा काम नरोकिने गरी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम सूचना टाँस गर्नुपर्दछ । त्यस्तो आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई आदेश दिने अधिकृतले पटकै पिच्छे बढीमा पचास रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
ऐनमा स्थानीय निकायलाई निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार छैन । तर, स्थानीय निकायले जिल्ला प्रशासन प्रमुखलाई निषेधाज्ञाका लागि सिफारिस गर्न सक्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
