तीर्थराज खरेल,
कोरोना कहर, बाढीपहिरोको पीडा, महँगीको मनपरी र वेरोजगारीको हाहाकारबीच किसानहरुले कृषि मल नपाएर कृषि डिपो, कृषि सहकारीका पसल अगाडि लामबद्ध भएका र निराशा व्यक्त गरेका विषय यतिबेला ज्वलन्त भएर आएको छ । अबको पाँच वर्षमा ११ लाख १५ हजार मेट्रिक टन युरिया, आठ लाख २० हजार मेट्रिक टन डीएपी, ५५ हजार मेट्रिक टन पोटास मल खरिद गर्नुपर्ने सरकारी प्रक्षेपण छ । हाल नेपालभित्र वर्षमा १३ अर्ब बराबरको मल कारोबार हुन्छ । छ अर्ब रुपैयाँ मल किन्न कै लागि विदेशिन्छ । सरकारले अहिले किसानलाई सस्तो मूल्यमा मल उपलब्ध गराउन पाँच अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा तीन लाख सात हजार, २०७६÷०७७ मा तीन लाख ६० हजार, २०७७÷०७८ मा चार लाख पाँच हजार, २०७८÷०७९ मा चार लाख ४२ हजार र २०७९÷०८० मा चार लाख ७५ हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ ।
मलखादको समस्या कहिल्यै नटुंगिने कथा जस्तो किन हुन्छ ? मलखाद आयातको कृत्य दलालीको दलदलमा फँसेको हो ? हामी, हाम्रो सरकार, हाम्रा नीति–निर्माताहरु, हाम्रा सरकारी अधिकारीहरु उपभोक्तावादी संस्कृतिबाट ग्रस्त छौं । तब त हामी उपभोग गर्ने बेलामा मात्र चिन्तित हुन्छौं । नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो । आय आर्जन र रोजगारीको लागि कृषि एकदमै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो र राष्ट्रिय कूल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब २८ प्रतिशत यस क्षेत्रबाटै उठ्ने गरेको छ । उच्च गुणस्तर र उन्नत कृषि सामग्रीहरु (मल, बीऊ, कृषि रसायन र उपकरण)को आयात र सर्वसुलभ मूल्यमा देशभरि बिक्री वितरणको लागि सार्वजनिक क्षेत्रको संस्थाको रुपमा वि.सं. २०२२ मा कृषि सामग्री संस्थानको स्थापना भएको थियो । कृषि सामग्री कम्पनीलाई रासायनिक मल खरिद गरी राष्ट्रभर बिक्री–वितरण गर्ने जिम्मा दिइयो ।
नेपालमा रासायनिक मलको आफ्नै उत्पादन नभएकोले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त अनुदान बजेटका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट रासायनिक मल खरिद गरी बिक्री–वितरण गरिरहेको छ । नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम राष्ट्रिय बीऊ–बीजन कम्पनी लिमिटेडलाई यस कम्पनीमा मर्ज गरी बीऊ–बीजनको कारोबार समेत गर्ने गरेको छ । कृषि उत्पादनलाई बढवा दिन र रासायनिक मलको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले रासायनिक एवम् प्राङ्गारिक मलमा अनुदान दिने नीतिगत निर्णय गरेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको मूल्य वृद्धि, खुला सीमा पारी किसानहरुले रासायनिक मलमा पाएको भारी मूल्य अनुदान र अवैधानिक व्यापारबाट भित्रिने मल जस्ता बाह्य कारणहरुले समेत सो परिस्थितिलाई थप टेवा पु¥याइरहेका छन् अभाव सृजनाका लागि ।
विदेशबाट रासायनिक मल आयात गरेर मात्र समस्याको हल हुन सकिरहेको छैन । हरेक वर्ष रासायनिक मल अभावले किसानलाई पिरोल्छ । सरकारले बेलैमा आयात गरेर वितरणको व्यवस्थापन नगर्दा मलको कालोबजारी नै हुन्छ । यस्तो अभाव टार्न सरकारले रासायनिक मल कारखाना खोल्ने भनेको वर्षौं बित्यो । प्रत्येक वर्षको बजेटमा यस्तो मल कारखाना खोल्ने घोषणा त हुन्छ । तर, त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छैन । तत्काल नेपालमा यस्तो कारखाना खोल्न सम्भव छैन ? सरकारले सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा यस्तो उद्योग खोल्न योजना बनाए पनि त्यसका लागि नेपालभित्र वातावरण तयार नभएको हो ? धनुषाको ढल्केबरमा यस्तो उद्योग खोल्न प्रस्ताव गरिए पनि लगानी र खर्चका हिसावले तत्काल सम्भव नभएको र झापाको दुहागढीमा दुईवटा उद्योग खोलिए पनि नसकिएको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।
कच्चा पदार्थको अभाव र ऊर्जाको समस्याका कारण मल उद्योग नेपालभित्र तत्कालै खोल्न सकिने अवस्था नरहेको सरकारी धारणा छ । मल उद्योगका लागि ठूलो परिमाणमा ऊर्जाशक्ति आवश्यक हुने र विदेशबाट पाइपलाइनमै ग्यास ल्याउनुपर्ने भएका कारण तत्काल ठूलो स्केलको रासायनिक मल कारखाना स्थापनामा ठूलो कठिनाई रहेको सरकारी अधिकारीको दावी छ । तत्कालै देशभित्रै मल उत्पादन गरेर कृषकलाई राहत दिन सानो लगानीले नपुग्ने निष्कर्ष कृषि मन्त्रालयको छ । साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले नेपालमा मल आयात गरेर कारोबार गर्ने गरेका छन् । नेपालमै विदेशी लगानीमा उद्योग खोल्ने पनि विकल्पको पनि सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरिएको थियो । यस्तो उद्योग चलाउन ठूलो पुँजीको आवश्यक पर्छ । अध्ययन अनुसार वर्षमा सात लाख मेट्रिक टन उत्पादन गर्ने क्षमताको कारखानाका लागि झण्डै ७० अर्बभन्दा बढी खर्च गर्ने क्षमता आवश्यक पर्छ । यस्तो उद्योग स्थापना गर्न नै ठूलो रकम खर्च हुन्छ, यसमा ७२ अर्बदेखि एक खर्ब ४० अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने भएकाले लगानी ल्याउन सहज नभएको तर्क सरकारी अधिकारीहरुको छ ।
नेपाल रासायनिक मलको उत्पादनकर्ता र उपभोगकर्ता दुबै कहिले हुने भन्ने आजको मूल चर्चाको विषय छ । मल आयातमा परनिर्भरता तोड्न पनि उद्योग स्थापना आवश्यक पर्छ । तर, ठूलो लगानीसँगै पर्याप्त उर्जा स्रोतको अभावमा नेपाल तत्कालै मल उद्योग खोल्न सक्षम नरहेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् । झापामा रहेका मुलुककै पहिलो रासायनिक मल उद्योग लुना नेपाल केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर प्रा.लि. बन्द भएपछि अहिले चमेराको बासस्थानमा परिणत भएको छ । मेचीनगर नगरपालिका–१४ स्थित दुहागढीमा २०५९ सालमा स्थापना गरिएको सो उद्योग पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उद्घाटन गरेका थिए । उद्योगको कार्यालय र भवनहरु जङ्गल र झाडीले छोपिएपछि कारखाना एउटा सुनसान कारखाना भवन चमेराको स्थानमा परिणत भएको हो ।
उद्योगले नेपालमै पहिलोपटक युरिया, नाइट्रोजन, पोटास, डिएपी लगायतका रासायनिक मल उत्पादन गरेको थियो । त्यस्तै, झापाको भद्रपुर नगरपालिका–५ मा उद्योगी सुबोध कोठारी, दीपक पोखरेल, बुद्धि घिमिरे र ओम अग्रवालको संयुक्त लगानीमा खोलिएको एभरेष्ट केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर इन्डस्ट्रिज प्रालि पनि बन्द भएको छ । चार करोड रुपैयाँको लगानीमा स्थापना गरिएको सो उद्योग डेढ महिना सञ्चालन गरेर बन्द गरिएको थियो । उद्योगले मिश्रित दानादार धनवर्षा मल उत्पादन गर्दै आएको थियो । आवश्यक कच्चा पदार्थको अभावले उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको सञ्चालकको भनाइ छ । विविध कारणले स्थापनाको केही वर्षभित्र बन्द भएका झापाका दुई वटा मल उद्योग पुनः सञ्चालनमा आउन नसक्दा खण्डहरमा परिणत भएका छन् ।
मुलुककै पहिलो रासायनिक मल उद्योग लुना नेपाल केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर प्रा.लि. र झापाको दोस्रो मल उद्योग एभरेष्ट केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर इण्डष्ट्रिज बन्द भएको लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन नसक्नुले मल आयातमा खर्चने अरबौं रुपैयाँ नेपालमा रहोस् र नेपालीहरु उपभोक्ता मात्र होइन, लगानीकर्ता र उत्पादक पनि हुन सकून् भन्ने चाहना केबल सपना जस्तो भएको छ । एकातिर मल नपाएर किसानहरु हाहाकार हुन्छन् भने स्थापित मल उद्योगहरु बन्द हुनु घोर दुःखको विषय हो । हरेक वर्ष किन एउटै समस्याको पुनरावृत्ति हुन्छ ? यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको नेपालमै मल उत्पादनको सुनिश्चितता हो । विद्युत उत्पादनको बढोत्तरी र लगानीको सुनिश्चितता हुन सके कच्चा पदार्थ र सक्षम जनशक्तिको समस्या हल हुँदै जानेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
रासायनिक मात्र होइन अन्य प्रांगारिक र कम्पोस्ट मलको उत्पादन र प्रयोगलाई पनि बढावा दिन जरुरी छ । सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य र लगानीमा नेपालमा कृषि मल कारखानाहरु खोल्ने नीति नेपाल सरकारले बनाउन जरुरी छ । स्वनिर्भरताबाट मात्रै हरेक वर्ष किसानहरुले काकाकुलले पानी खोज्न भौंतारिए जस्तै भौंतारिनुपर्ने थिएन । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको जग स्वदेशी उत्पादन र राष्ट्रिय पुँजीको विकासबाट मात्र सम्भव छ भन्ने कुरा दुईतिहाइ हाराहारीको मतादेशसहित सत्तासीन सरकारले बुझेर दीर्घकालीन दृष्टिकोण राख्दा राम्रो हुनेथियो । समाजवादी अर्थतन्त्रको जग बसाउन अहिलेको सरकार सक्षम होला ? जनजीविकाको प्रश्नमा सबैभन्दा मुखरित भएर आउने प्रश्न आम किसानसँग जोडिएको हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न आवश्यक छ ।
