झापा। 
झापाका केही स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरिरहेका बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले भने अर्काे सूचना जारी नभएसम्मका लागि विद्यालय सञ्चालन नगर्न भनेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै शैक्षिकसंस्था, परीक्षा, सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, सेमीनार, सबै प्रकारका प्रदर्शन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, शैलुन, व्यूटीपार्लर, जिम हाउस सञ्चालन नगर्न भनेको छ ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशन र जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समिति (डीसीसीएमसी) झापाको निर्णय वमोजिम शैक्षिक संस्था लगायत केही सेवाहरु अर्को सूचना नभएसम्मका लागि सञ्चालन नगर्न भनिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेले जानकारी दिए । ‘यो हाम्रो निर्णय होइन, गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ, सोही निर्णयको कार्यान्वयन गराउने सवालमा डीसीसीएमसीको वैठकको निर्णय बमोजिम हामीले सूचना जारी गरेका हौं– सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले भने ।
अब सरकारले जारी गरेको निर्देशिका वमोजिम कसरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने भन्ने बिषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले समन्वय गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । शैक्षिक संस्था अन्तर्गत बिद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्र तोकिएको छ । त्यस्तै शैक्षिक र अन्य परीक्षा समेत सञ्चालन नगर्न भनिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जारी गरेको सूचनामा सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिकस्थल, पुस्तकालय, चिडिया खाना र संग्राहलय समेत अर्को सूचनाबाट तोकिएको मितिदेखि मात्र सञ्चालन गर्न भनिएको छ ।
यसैबीच संविधानको मौलिक हकमा आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन अझै चुनौतिपूर्ण देखिएको छ ।
संविधान दिवस, २०७७का अवसरमा शिक्षा पत्रकार समाजले शनिवार भर्चुअल रुपमा आयोजना गरेको ‘शिक्षाका मौलिक हक र नयाँ पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन’ विषयक बहसमा निःशुल्क शिक्षाको स्पष्ट परिभाषा गरी कानूनविपरीत शुल्क लिनेलाई कारबाही हुनुपर्ने आवाज उठेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को मौलिक हक (धारा ३१)मा आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि स्रोतसाधन र पूवार्धारको अपर्याप्तताका कारण यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिका पूर्वसभापति रञ्जु झा (ठाकुर)ले समाजवादोन्मुख संविधानको परिकल्पना अनुसार शिक्षाका अधिकारको कार्यान्वयनमा पूर्णता नआएको जनाउँदै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि प्राथमिकता दिई लगानी बढाउन आग्रह गरिन् ।
नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का पूर्वसांसद झाले तीनवटै तहका सरकारका सम्बन्धित जनप्रतिनिधि र अधिकारीले केही गरौँ भन्ने भावनाका साथ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नुपर्ने बताइन् ।
