सरकार आमजनताको प्रतिनिधि मात्र होइन अभिभावक पनि हो । उसको भूमिका अभिभावकभन्दा धेरै संरक्षकका रुपमा रहन्छ र रहनुपर्छ । अशक्त, असहाय र निम्न वर्गीय जनताको सहाय सरकार नै हो, त्यसैले मानव अधिकारभित्रका शर्त र संविधान प्रदत्त सेवासुविधा निर्वाध उपयोग गर्न पाउने वातावरण उसैले मिलाउनुपर्छ । अहिले विश्व कोभिड–१९ को चपेटामा छ । त्यही विश्वभित्रको एउटा भूखण्ड नेपाल र हामी नेपालीले पनि विश्वले भोगेको पीडा भोग्नु परिरहेको छ । त्यसमा पनि राज्यले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह नगरेका कारण नेपालीले कष्ट व्यहोर्नु परिरहेको छ । यसबाट जोगाएर स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका आधारभूत सेवासुविधा प्रवाह गर्नुपर्ने सरकार कोभिड–१९ को महामारी जनताकै जिम्मा लगाएर गैरजिम्मेवार बनिएको छ ।
सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँबाट अलग भएको घोषणा गरेको छ । परीक्षणदेखि उपचारसम्मका राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने सेवा अब विपन्न वर्गलाई मात्र दिने घोषणा गरेको सरकार जनप्रतिनिधिहरुलाई भने दशैं भत्ता वितरण गरेर ठूलाबडालाई मात्र पोस्ने नीतिमा लागेको भन्दै आलोचित भएको छ । महामारीको रुप नलिइकनै विवादित बनेको सरकारको नीति र कार्यक्रम संक्रमण व्यापक हुन थालेपछि झनै आलोचित हुनु स्वभाविक नै हो । जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका सांसदहरुलाई दशैं खर्च बाँड्नु अनि कोभिड–१९ को संक्रमणले थलिएका निरुपाय जनतालाई ‘उपचार आफैं गर’ भन्नु सरकारको नालायकीपन बाहेक के हुनसक्छ ! दशैं खर्च यो सप्ताहको सर्वाधिक चर्चाको विषय भइरहेको बेला कतिपय सांसदहरुले फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका छन् भने कतिले आफूहरुलाई थाहै नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना नै गरेका छन् ।
सांसदको सुविधा सम्बन्धी विवाद हाम्रा लागि नौलो विषय होइन । बहुदलीय व्यवस्था आएदेखि नै सांसदहरुले आफूखुशी राज्यकोषको दुरुपयोग गरी सेवासुविधा लिएको इतिहास छ । ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ यो उखान पटक–पटक चरितार्थ भइरहेको सन्दर्भमा महामारीकाबीच ‘हुनेखाने’सांसदहरुको दशैं खर्चले त्यसैलाई पुनर्पुष्टि गरेको छ । सांसद हुन् वा वडा सदस्य सबै जनताका प्रतिनिधि हुन्, उनीहरुले ‘आफू मेटिएर’ आफ्ना मतदाताहरुलाई सुख, सुविधा र सेवा दिनु पर्दछ । त्यसो गर्न सकिँदैन, पारिश्रमिक नै लिने, घुमाउरो बाटोबाट ‘शुभलाभ’ नै हात लागोस् भन्ने हो भने लोकसेवा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर राष्ट्रसेवक कर्मचारी बन्नुपर्छ । जनतालाई बन्धकीमा राखेर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने अभीष्ट जनप्रतिनिधिको हुनै सक्दैन । त्यसैले जनताको पक्षमा, जनताको हितमा सेवा गर्ने किरियो खाएकाहरुको सरकार हो भने महामारीबाट जनतालाई जोगाउने उसको एकमात्र लक्ष्य हुनुपर्छ ।
