कोभिड–१९ को महामारीले शुरुका दिनमा सागसब्जी तथा अन्य खाद्यान्न उत्पादनमा न्यूनता आए पनि अहिले अवस्थामा व्यापक सुधार आएको छ । बढ्दो बेराजगारी वा आंशिक रोजगारीका कारण मानिसको क्रयशक्तिमा कमी आएको छ । तर, अहिले खाद्यान्न तथा तरकारीको मूल्य एकाएक चुलिएको छ । नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भनेर प्रसिद्ध भए पनि नेपालमा धेरैजसो खाद्यान्न तथा तरकारी भारतबाट आयात हुने गरेको छ । कोरोनाको महामारीको त्रासदीका कारण भारतबाट तरकारी आयातमा केही समय रोक लागे पनि त्यसयता नियमित तरकारी आयात भएको छ । मुलुकमा कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको छ र आयातको मात्रा बढे पनि मूल्य भने घट्नुको सट्टा दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । कच्चापदार्थ, ढुवानी भाडा लगायत कारण देखाउँदै मूल्य बढाइएको छ । मूल्य नबढेको सरकारी दाबीमा सत्यता छैन ।
बजार मूल्यमा भएको अनियन्त्रित वृद्धिका कारण कृषकहरु लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । किसानको आर्थिक जीवनमा यसले त्यति धेरै फरक पारेको छैन । खाद्यान्न र तरकारीको मूल्यवृद्धिबाट विचौलियाहरु मोटाएका छन् । उत्पादनकर्ता र उपभोक्ता दुवै मारमा छन् । बजार अनुगमन तथा मूल्य नियन्त्रणको दायित्व पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै आफ्नो काम गर्न हिच्किचाइरहेको छ । प्याज, आलु, गाँजर, बन्दा, काउली, सेतो मुला, भण्टा लाम्चो, डल्लो भण्टा, बोडी, मटर कोसा, घ्यु सिमी, तितेकरेला, लौका, फर्सी च्याउ लगायतका तरकारीको बढी विक्री हुने गरेको पाइएको छ र तिनीहरुको मूल्य अनियन्त्रित रुपमा वृद्धि हुनाले सर्वसाधारण मारमा परेका छन् । प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा मनपरी मूल्यवृद्धि भएको छ जसको थेग्न न्यूनवैतनिक कर्मचारी, विप्रेषणमा बाँच्न आदत पर्दै गएका परिवार र सर्वसाधारण मजदुरलाई धौ–धौ परिरहेको छ ।
अहिले विषम् परिस्थिति भएकाले खाद्यान्न उपलब्धतामा कमी भएकाले मूल्य बढेको तर्क अब संगतिपूर्ण लाग्दैन । लकडाउनका कारण केही महिना आपूर्तिमा व्यवधान भए पनि अहिले अवस्था त्यस्तो नहुनुपर्ने हो, तर अहिले झन धेरै मूल्य वृद्धि भएको छ । वास्तवमा यो महामारी र लकडाउनको फाइदा उठाउँदै विचौलिया र व्यापारीले तरकारी तथा फलफूलको मूल्य ह्वात्तै बढाएकोमा कुनै शंका छैन । कतिपय ठाउँमा कृषि उपज बजार व्यवस्थापन सञ्चालन समितिले तरकारी तथा फलफूलको मूल्य निर्धारण गरे पनि निर्धारित मूल्यमा व्यवसायी तरकारी तथा फलफूल बिक्री नगर्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । सरकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग मूल्य बढेको थाहा नभए जस्तो गर्छ । अनुगमन हुँदा पनि कारबाहीमा साना मात्रै पर्ने गरेका छन् । ऐन, कानून सानाका लागि मात्रै हुनुहुँदैन । सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन अब हुनुहुँदैन । नियमनकारी निकायले नियमन गर्दै मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न आवश्यक छ ।
