संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९९९ को महासभाले नोभेम्बर २५ लाई महिला हिंसाविरुद्धको दिवसकारुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । हरेक वर्षको २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म १६ दिनसम्म लैङ्गिक हिंसाका विरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन र जनचेतना बढाउन विभिन्न क्रियाकलाप र कार्यक्रमहरु आयोजना गरिन्छ । अहिले महिला हिंसाविरुद्धको अभियान जारी छ । नेपाली समाज अहिले पनि सामन्ती पितृसत्ताको शोषणको जुवामुनि पिल्सिरहेको छ । नेपाली महिला हिंसाको चपेटामा पर्ने क्रम रोकिएको छैन । महिला साक्षरता दर बढेको छ भने दाइजो प्रथा, देउकी प्रथा, झुमा प्रथा, कुमारी प्रथा, कमलरी प्रथा लगायतका प्रथाहरु कुनै न कुनै रुपमा वृद्धि भइरहेका छन् भने चेलीबेटी बेचबिखन, बलात्कारजस्ता अपराधका घटना दिनहुँ ठूलो संख्यामा घटित भइरहेका छन् ।
सरकारी तथा स्वदेशी र विदेशी गैरसरकारी संस्थाका महिला हिंसाविरुद्धका सचेतना अभियानहरु जारी छन् । महिला तथा घरेलु हिंसाविरुद्धका अभियानहरु निकै बलशाली छन्, तर पनि हिंसाको अन्त्य भएको छैन । राजनीतिक रुपमा मुलुक सामन्ती एकातन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट मुक्त भएको भनिए पनि महिला विरोधी ऐन कानून पूर्ण रुपमा संशोधन भइसकेका छैनन् । एकातिर सामन्तवादी सोच र व्यवहारले महिलाहरु थलिएका छन् भने आधुनिकताका नाममा, स्वतन्त्रताका नाममा दलाल नोकरशाही पुँजीवादका विषालु नङ्ग्राबाट महिलाहरु झन् बढी आक्रान्त हुन पुगेका छन् । आम महिलाका लागि एकातिर गहिरो समुद्र छ भने अर्कातिर तीखा दाह्रा र नङ्ग्रा भएको राक्षस छ । महिला एकातर्फ सामन्तवादबाट र अर्कातर्फ पुँजीवादका शोषण र भेदभावबाट आफूलाई स्वतन्त्र गर्नुछ । बोक्सीको आरोपमा असहाय महिलाहरू मारिनेदेखि लिएर हदैसम्मको निकृष्ट व्यवहार सहन बाध्य छन् ।
त्यस्तै प्रथा र परम्पराका नाममा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एवम् अधिकारबाट वञ्चित हुँदै अझै पनि महिलाहरू देउकी र झुमाको जिन्दगी जिइरहेका छन् भने नेपालको पश्चिमी भेगमा कायम छाउपडी प्रथाका कारण महिलाहरू अहिलेसम्म पनि कुन तहको जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यौन व्यवसाय, सर्कस लगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि भारत तथा खाडी मुलुकहरूमा बर्षेनि लगभग पाँच हजार महिला तथा बालबालिका बेचिने तथ्यांक सार्वजनिक हुँदै आएको छ । त्यस्तै रोजगारीका लागि खाडी लगायत विभिन्न देश पुगेर घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्ने महिलाहरूको शोषण एवम् अत्याचारका कहालीलाग्दा यथार्थ वेदना पनि बेला–बेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
सामाजिक संरचनामा अत्यन्तै गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको पितृ सत्तात्मक राक्षसी उत्पीडन र तथाकथित आधुनिक पुँजीवादी प्रत्यक्ष–परोक्ष शोषणलाई बुझ्नु, तिनीहरुका विरुद्ध सचेत अभियान चलाउनु र अन्ततः ती सारा शोषण, भेदभाव र उत्पीडनबाट मुक्ति पाउनका लागि धेरै कठिन छ । पितृसत्ताले सृजेका शोषण र वर्गीय सत्ताले बनाएका अन्याय र अत्याचारका कहालीलाग्दा उत्पीडनका विरुद्ध सचेतनताका साथ आवाज उठाउनु, कानूनी, व्यावहारिक लागायतका लडाइँहरु लडेर मात्र यस्तो मुक्ति सम्भव छ । महिलावादीहरु महिलाविरुद्धका हिंसाको सम्पूर्ण दोष पुरुष हो भनेर औंला उठाउँछन्, तर यो आंंशिक सत्य हो । पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिला र पुरुष दुबै महिलाको उन्नति, प्रगति र विकासमा बाधाका रुपमा उभिएका छन् । माइतीबाट पर्याप्त मात्रामा दाइजो नल्याएको निहुँमा बुहारीलाई आगो लगाउनेहरु बढी महिला नै छन् । चेलीबेटी बेचविखनमा खलनायिकाको भूमिका खेल्ने र महिलालाई पासोमा पारी वेश्यावृत्तिमा लाग्न गलत प्रेरणा दिने, बाध्य पार्ने र महिलालाई वस्तुका रुपमा चित्रित गर्ने पुरुषभन्दा बढी महिला नै छन् ।
सामाजिक संरचना, आर्थिक अवस्था र पुँजीवादले सृजना गरेका सारा मानकहरुका कारण महिला विरोधी गतिविधिहरुले प्रश्रय पाएका छन् । महिला भएकै आधारबाट मानव अधिकारको उपभोगमा गरिने विभेद, शारीरिक तथा मानसिक रूपबाट दिइने पीडा, प्रतिबन्धलगायत जुनसुकै तरिकाबाट महिलाको आत्मसम्मानमा पु¥याइने सबै किसिमको आघातलाई महिला हिंसाका रूपमा बुझ्नुपर्छ । समाजमा महिला हिंसाको स्थिति कायम रहन विभिन्न तत्वले भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्र्भमा कूल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाहरू अहिलेसम्म पनि विभेद, असमानता, अन्याय तथा विभिन्नखालका हिंसाको शिकार भइरहेका छन् । पम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यताले महिलालाई असमान त बनाएकै छ, देशमा विद्यमान कतिपय कानूनी व्यवस्थाले समेत महिलाको हैसियतलाई समान बनाउन सकेको देखिँदैन । देशमा धेरै ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्, तर ती परिवर्तनलाई निर्णायक बिन्दुमा पु¥याउन आफ्नातर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाली महिलाहरूको जीवन र मर्यादामा भने उल्लेखनीय परिवर्तन आउन सकेको छैन । समाजमा व्याप्त पितृसत्तात्मक सोच, अन्धविश्वास, पुरातन संस्कार एवम् परम्परा, विभेदपूर्ण कानून, लैंगिक असमानता, आर्थिक परनिर्भरता, अशिक्षा, गरिबी, नीति–निर्माणको तहमा महिला प्रतिनिधित्वको न्यूनता जस्ता विषय नै महिलामाथि हिंसा हुनुका प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन् ।
पितृसत्तात्मक नेपाली समाजमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा गरिने व्यवहार अहिले पनि जारी छ । महिला र पुरुषबीच विद्यमान यही सामाजिक विभेदका कारण पनि महिलामाथि हिंसा भइरहेको छ । महिलामाथि हत्या, बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार, अपहरण, बेचबिखन, कुटपिट, आगो लगाउने, विष ख्वाउने, एसिड खन्याएर कुरूप बनाउने, दैनिक घर–व्यवहारमा भेदभाव गर्ने, संस्कार एवम् परम्पराका नाममा अधिकारबाट वञ्चित गर्ने÷गराउने, आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने बोली र व्यवहार गरिने आदि घटना भइरहेका छन् । त्यस्ता सबै कार्यलाई महिलाविरुद्धको हिंसा मानिएको छ ।
महिला हिंसामा सबभन्दा भयानक, राक्षसी र दुर्दान्त हिंसा भनेको बलात्कार हो । महिला हिंसाविरुद्ध अभियान जारी छ । बलात्कारका घटना चैतमासमा वनमा डढेलो लागे झैं ठूलो संख्यामा बढिरहेका छन् । यस्ता घटनालाई न्यूनीकरण गर्न कानूनी, प्रशासनिक र सामाजिक संरचनामा परिवर्तन आवश्यक छ । नेपाल सरकार पनि यसमा सचेत रहेको देखिएको छ । बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउने प्रचलनलाई निस्तेज पार्ने गरी अपराध संहिता २०७४ को कार्यविधिमा संशोधन गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश मार्फत् ल्याएर सरकारले बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराएमा दण्डको व्यवस्था गरेको हो । सरकारले बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्न कानूनी बाटो खोलेको हो । यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो मिलापत्र गराएमा थप ६ महिना कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । अब बलात्कारको घटनामा उमेर समूह परिवर्तन गरिएको छ । जस अनुसार १४ देखि १६ वर्ष उमेरका किशोरी बलात्कार गर्नेलाई १६ वर्ष कैद हुने भएको छ ।
त्यसैगरी १६ देखि १८ वर्षकी किशोरी बलात्कार गर्नेलाई १४ वर्ष कैदको व्यवस्था गरिएको छ । १८ वर्षदेखि माथिकालाई बलात्कार गर्नेलाई १२ वर्ष कैद तोकिएको छ । यसअघि यी उमेर समूहमा क्रमशः १२, १० र ७ वर्ष कैदको व्यवस्था थियो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको पहलमा मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी अपराध कार्यविधि र ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा रहेका बलात्कार सम्बन्धीको व्यवस्था परिमार्जन गर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । अध्यादेशमा १० वर्ष मुनि र ७० वर्षमाथिका व्यक्तिलाई बलात्कार भएमा जन्मकैद हुने व्यवस्थालाई यथावत नै राखिएको छ । यसअघि कसुरदार ज्येष्ठ नागरिक भएमा कैद मिनाह गर्ने कानूनी व्यवस्थामा परिवर्तन गरेर अबदेखि बलात्कार मुद्दामा कैद मिनाह नहुने व्यवस्था राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बलात्कार सम्बन्धी कानूनलाई कडाइ गर्ने सम्बन्धी अध्यादेश पारित गरी जारी गर्नु राम्रो कदम भए पनि यसको उचित कार्यान्वयन महत्वपूर्ण कुरा हो । विशेष गरी तराई क्षेत्रमा बलात्कारका घटनामा जनप्रतिनिधि तथा पञ्च, गुठियारहरुले नै मिलापत्र गराउँदै आएका थिए । मिलापत्रले पीडितले न्याय पाउने अवस्था साँघुरिएको भन्दै चर्को विरोध भएपछि अपराध संहिता २०७४ को दफा २२५ मा संशोधन गरिएको हो ।
पितृसत्ता र वर्गीय सत्ताको दुबैको जुवामुनि पिल्सिएका महिलामाथिका अपराध दिनहुँ बढ्दो क्रममा रहेकोमा यो अध्यादेशले नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विज्ञान प्रविधिको उच्चतम विकास भइरहेको सभ्य भनिएको आजको आधुनिक युगमा मानिस किन नृशंस राक्षस जस्तो बन्छ ? यो राज्यव्यवस्था र मानवीय प्रवृत्ति दुवैको दोष हो । साक्षरता दर बढेर माथि पुगिसकेको र विश्वविद्यालयका डिग्रीधारीहरुको संख्या पनि वृद्धि भइरहँदा चेतनशील र शिक्षित मानिसको संख्याको आधारमा आनुपातिक रुपमा बलात्कार जस्तो अपराधमा कमी आउनुपर्ने हो, तर स्थिति निराशाजनक छ । यसबाट पनि यो अध्यादेशको औचित्य पुष्टि हुन्छ । सरकारको यो स्तुत्य कदम हो । नेपाल सरकारले ल्याएको यो अध्यादेश आगामी हिउँदे संघीय संसदको बैठकबाट कानून बन्न आवश्यक छ ।
विभिन्न अध्ययनहरु अनुसार संसारभरिका प्रत्येक तीनमध्ये एक महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोगेका हुन्छन् र धेरैजसो हिंसा भने उनीहरुका निकट, प्रेमी, विश्वासपात्र या जीवनसाथीबाट भोगेका हुन्छन् भन्ने जनाइएको छ । विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षित हुनु स्वभाविक हो, तर आकर्षणको अर्थ हिंसा हैन । यतिबेला शरीर होइन मन जित्नसक्ने पुस्ताको खाँचो छ, नयाँ पुस्तामा लैङ्गिक समानताका धारणाहरुको वीजारोपण गर्न जरुरी छ । आज असल मानव निर्माण गर्ने शिक्षाको जरुरत छ । शरीर होइन मन जित्ने कला सिकाउन जरुरी छ अनि नारी र पुरुष सँगै हिंड्ने साँचो अर्थमा समानतासहितको समाज निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । सामन्ती र पुँजीवादी संरचना भत्काएर महिला र पुरुषका बीच समभावसहितको सहकार्यको संस्कृति निर्माण गर्न जरुरी छ । महिला हिंसाविरुद्धको अभियानले महिलालाई हिंसाविरुद्ध प्रतिरोधात्मक भाव र पुरुषलाई आमा, दिदी, बहिनी र हजुरआमालाई सम्मान गर्ने शिक्षा पनि दिन जरुरी छ ।
