नेपालको राजनीतिमा सदैव प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रभाव राख्ने छिमेकी मुलुक भारतमा २०६२ सालमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र संसदीय राजनीतिमा विश्वास गर्ने सात राजनीतिक दलबीच सम्पन्न १२ बुँदे सम्झौताको पृष्ठभूमिमा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो । गणतन्त्र स्थापना भएको पनि एक दशक बितिसकेको छ । शाह वंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र राजतन्त्रको प्रतीकको रुपमा रहेको राजशाही आवास नारायणीहिटी दरबार शान्त र गम्भीर रुपमा त्यागेर नेपाल सरकारले छुट्याएको गोकर्णस्थित आवासमा बसाइँ सरेको पनि एक दशक बितिसकेको छ ।
नेपाली जनताले सात दशक बढी समयदेखि जनताले निर्वाचित गरेको संविधानसभाबाट जनताका लागि संविधान बनाउने संकल्प चाहिँ २०७२ सालमा मात्र पूरा भएको थियो । सामन्तवादी राज्यसत्ताको उपरी संरचनाको रुपमा राजतन्त्र रहेको थियो, तर मुलुक सुगौली सन्धिपछि नै क्रमशः पुँजीवादी मार्गमा अग्रसर भएको थियो । तसर्थ, नेपाली जनताको निरन्तरको संघर्ष राजतन्त्रविरुद्ध मात्र लक्षित थिएन, त्यो त बँचेखँुचेका सामन्तवादी अवशेष र मानवता विरोधी शोषणको मुख्य आधार दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाका विरुद्ध थियो ।
राजतन्त्रलाई सामन्तवादी निरंकुशताको केन्द्रीकृत खम्बा मानेर दलहरुले राजालाई हटाए, तर बिडम्बना सामन्तवादी संस्कृति र पुँजीवादी व्यवस्था अहिले पनि कायम छ । एक जना राजा हटेर के भो र दर्जनौं राजाहरु जन्मे भनेर जनता आज पनि दुःखी छन् । नेपाली गणतन्त्रले जनअपेक्षित रुपमा आफूलाई द¥हो रुपमा उभ्याउन सकेन । गणतन्त्रका मुख्य रक्षक दलहरुले नै एकापसी मनमुटाव, पदलोलुपता र कुर्सीको तानातानमा समय व्यतीत गरेकाले जनतामा निराशा बढेको छ । त्यसकै कारण राजावादीहरु विभिन्न नाम, रुप र रंगमा सडकमा राजतन्त्र र राजतन्त्रसँग जोडिएका हिन्दूराष्ट्र स्थापना तथा संघीयता खारेजीको माग लिएर उत्रेका छन् ।
मूल प्रश्न राजावादीहरु गणतन्त्र खारेजीको माग लिएर किन सडकमा उत्रे भन्ने होइन, प्रश्न त गणतन्त्रवादीहरु माथिको नेपाली जनताको विश्वासमा किन ह«ास आयो भन्ने हो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका राजावादी दलहरुलाई गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताको खारेजीको माग राखेर सडकमा उत्रन अधिकार छैन भनेको पनि सुनियो, यो नेपालको संविधानको २०७२ को विरुद्ध छ भनेको पनि सुनियो । तर, सबै नेपालीहरुलाई यो मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र एकतालाई रक्षा गर्दै बाँकी सबै कुरामा सरकारको विरोध गर्ने, सडकमा उत्रने र आफ्ना माग राख्ने पूरा अधिकार छ ।
गणतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने दलहरुलाई जनताका आशा विपरीत काम गर्ने अधिकार छ र ? तर, राजनीतिक आस्थाका नाममा फरक आस्थाका व्यक्तिहरुलाई हत्या गर्ने, आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्ने निर्दोष शिक्षकको हत्या गर्ने र नेपालमा असफल भइसकेको व्यक्तिहत्याको राजनीति शुरुवात गर्ने काम विगतमा भएको हिंसा र प्रतिहिंसामा मुलुकलाई धकेल्ने कामको पुनरावृत्ति हो र यो गलत हो । तर, आफ्ना माग लिएर सडकमा आउन जोकोही व्यक्ति, संगठन र पार्टीहरुले पाउँछन् । दशकौं लामो संघर्षले सफलता प्राप्त गरेपछि पनि नेपाली जनताको मनमा शान्ति आउन सकेको छैन, नेपाली जनताको मुहारमा कान्ति आउन सकेको छैन । गणतन्त्र स्थापनाका लागि रणमैदानमा उत्रिएका सयौं–हजारौं कार्यकर्ता र समर्थकको सोचमा भ्रान्ति आउन थालेको छ । कतिपय नेताहरु पदलोलुपताले वशिभूत भएर आफ्नो इतिहास एकै पटकमा तिलाञ्जली दिन तयार भएका छन् । निर्वाचनमा हारेकाहरु मनोनित कोटामा उपल्ला तहमा पुगेका छन् ।
नेपालका सबै संघर्ष र आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न सक्ने ल्याकत बोेकेको मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट नेपाली जनताको चाहना र भावनाले मूर्तता प्राप्त गर्न सकेको छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशितासहितको ऐतिहासिक संविधानले समाज–सोपानको जगमा रहेर नित्यनिरन्तर श्रम गर्ने मेहनतकश जनताको जीवनमा खुशियाली ल्याउँछ भन्ने अपेक्षा थियो, तर गौरवमय गणतन्त्रले दीनदुःखीको दर्दमा मल्हमपट्टी लगाउन सकेको छैन । जनआशामा फरक खन्याएर, उपलब्धि जति आफ्नै थालमा घोप्टाएर जनतालाई फेरि पनि रैतीकै व्यवहार गरेपछि गणतन्त्र बलियो हुन्छ र ?
जब जनताले आशा गरेको राज्यव्यवस्थाबाट शान्ति, सुव्यवस्था र जीवनमा खुशीयाली पाउँदैनन्, उनीहरु सदैव नयाँ र फरक कुराको खोजीमा हुन्छन् । वास्तवमा राजतन्त्र भएका सबै मुलुक गरीब छन् ? गणतन्त्र भएका सबै मुलुक सम्पन्न छन् र ? प्रश्न राज्यव्यवस्थाको मात्र होइन, प्रश्न राज्यसंयन्त्रले जनताको सेवा गरिरहेको छ वा छैन भन्ने पनि हो । स्वतन्त्रता मानवीय नैसर्गिक चाहना हो र दासता वा उत्पीडनको विरोध सचेत मानिसको स्वभाव हो । जतिसुकै राम्रो राज्यव्यवस्था भए पनि त्यसले अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था मात्र गर्छ, क्षमता दिँदैन । कार्यान्वयन गर्ने क्षमता सरकार र राजनीतिक दलले देखाउनुपर्छ । गणतन्त्र घोषणा गर्दैमा जनतामा साँचो खुशियाली आउने होइन भन्ने अनुभूत भएर जनता राजावादीका नारामा आकर्षित भएका हुन् ।
राजा आउँदा मुलुकका समस्या समाधान हुन्छन् र भनेर गरिने प्रश्न निम्छरो सबाल हो, किनभने मूल प्रश्न त्यो होइन, मूल प्रश्न त धर्मनिरपेक्षता र संघीयतासहितको गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थाले नेपाली जनतालाई के दियो भन्ने हो । एकदशक बढी भइसक्दा पनि गणतन्त्र शिशु अवस्थामै रहनु चिन्ताको विषय हो । मुलुक अहिले पनि संक्रमणकालबाट गुज्रनु परेको तीतो यथार्थले जनतामा द्विविधा र संशय सृजेको छ । गणतन्त्रले जनतामा किन सन्तुष्टिको अभिवृद्धि गर्न सकेन ? नेपालमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था छ । नेपालमा रुथापना भएको गणतन्त्र अहिलेका दलका नेताहरुले मात्र ल्याएको होइन, यो त जनताको चाहना पनि थियो । नेपालको इतिहासमा सामन्तवादी निरंकुशताविरुद्ध राजनीतिक आन्दोलनको आरम्भ भएपछि गणतन्त्रको विजयको यात्राको शुभारम्भ भएको मान्न सकिन्छ ।
नेपाली गणतान्त्रिक चेतनाको औपचारिक र मूर्त अभिव्यक्ति राणाशासन विरोधी आन्दोलनकै सेरोफेरोबाट भएको हो । एक सय वर्षको अवधिको पृष्ठभूमि बोकेको गणतन्त्र प्राप्तिको चाहना र चेतना लामो कालखण्डदेखि नेपाली समाजमा कुनै न कुनै रुपमा विद्यमान रहेको थियो । नेपाली समाजमा प्राचीनकालमा वंशानुगत राजतन्त्रको आरम्भ हँुदाताकादेखि नै पनि राजतन्त्र विरोधी चेतना थियो । राजतन्त्र र सामन्तवादकाविरुद्ध विद्रोह बोलिरहने प्रखर सुधारवादी चेतना र वर्णवाद, जातिवाद, हिंंसावाद र कर्मकाण्डी संस्कारका विरोधका गर्भबाट गणतन्त्रको भ्रुण विकास भएको हो । गणतान्त्रिक चेतनाभित्र वर्गीय, जातीय, नस्लीय, लैङ्गिक तथा क्षेत्रीय उत्पीडनको कारक सामन्तवाद र पुँजीवाद समेतका विरुद्धको चेतना लुकेको छ । उत्पीडनलाई कायम राखी राख्ने यथास्थितिवादी परिपाटी र व्यवस्थाका विरुद्धको र त्यसको अन्त्यको चाहनाबाट गणतन्त्र निःसृत भएको हो । तर, आजको व्यवस्था उत्पीडन र शोषण, विभेद र असमानतालाई अन्त्य गर्न सफल छैन, तब त जनता राजावादीतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।
गणतन्त्रवादी दलका नेता र कार्यकर्ताहरुले राजावादीहरुलाई सत्तोसराप गर्नुभन्दा आफ्ना कर्मलाई पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ । पाँच वर्षका लागि चुनिएको केपी ओलीको सरकारलाई ढाल्ने प्रयास आफ्नै पार्टी नेकपाभित्रबाटै हुनु दुःखद् छ । यो सरकारले राम्रा काम गर्न सकिरहेको छैन भने पार्टीले सच्याउने हो, तर संक्रमणलाई थप प्रश्रय दिने गरी गतिविधि गर्नु राम्रो होइन । सत्ताधारी दलभित्रकै अन्तरकलह र जनतालाई सुशासन दिन नसकेको पृष्ठभूमिमा राजावादीहरु सडकमा आएका हुन् । उनीहरु सडकमा आउँदा नै गणतन्त्र ढलिहाल्ने र राजतन्त्र पुनःस्थापना भइहाल्ने पनि होइन । राजावादीहरु संघीय संसदमा दुईतिहाई बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गरी राजतन्त्र स्थापना गर्न सक्छन् ।
वास्तवमा दलहरुले सामन्तवाद विरोधी भावना र गतिविधिको बढोत्तरीले आफै चमत्कारी उपक्रमका रुपमा गणतन्त्रको विकास हुँदैन भन्ने सच्चाइलाई आत्मसात गर्न जरुरी छ । मानवजातिलाई अमानवीकरण गर्ने र विभिन्न किसिमको उत्पीडन गर्ने मानवद्वेषी सामन्तवादी र पुँजीवादी व्यवस्थाका विविध रुपहरुका विरुद्धको चेतनालाई गणतन्त्रको चेतनाका रुपमा लिनु पर्दछ र यथार्थमा गणतन्त्र प्राप्तिको लडाइँ जारी छ । त्यो लडाइँ गणतन्त्र ल्याउने नेताकाविरुद्ध हुनेछैन भनेर कसैले भन्न सक्दैन । रुपमा आएको गणतन्त्र सारमा प्रत्याभूत हुन अझै धेरै संघर्ष गर्न बाँकी छ । नेपाल आमाका सुयोग्य सन्तानहरुले नेपाली धरतीमा बगाएको रगतको मूल्य खेर जानु हुँदैन । गणतन्त्रको भाले नेपालका बस्तीहरुमा अझै बासेको छैन । गणतन्त्रको घाम अझै नेपालका सबै टाकुराहरुमा लागेको छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ ले दिशानिर्देश गरेको समाजवादोन्मुख राज्यव्यवस्थाको आधार खडा गर्न सकेमा मात्र गणतन्त्रको उपादेयता शिद्ध हुन सक्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका लागि गणतन्त्रसहितको राज्यव्यवस्थाले जनताका लागि केही नगर्ने हो भने राजतन्त्र र गणतन्त्रमा के फरक भयो ? जनतालाई आर्थिक अधिकारसहितको लोकतन्त्र चाहिएको हो । जनतालाई स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र चाहिएको हो । जनतालाई निस्तो गणतन्त्र चाहिएको होइन, जनतालाई थारो गणतन्त्र चाहिएको होइन । जसरी राजतन्त्र जनताको पक्षमा रहेन र ढल्यो, त्यसका ठाउँमा गणतन्त्र आयो, त्यसरी नै आजको गणतन्त्र जनताको पक्षमा हुनुपर्छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्र जनताको पक्षमा भए मात्र जनता पनि लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा हुन्छन् ।
