विश्वास–अविश्वासको हावा अब केन्द्रबाट प्रदेशमा सर्न थालेको छ । ऐतिहासिक जनमत प्राप्त गरेको भनिने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको कलह डढेलो झैं फैलिँदै गएको छ । त्यसको तापमा प्रदेश पनि बल्न थालेको देखिन थालेको छ । केन्द्रीय कमिटीमा दुई अध्यक्षका बीच भएको असमझदरीले अलग–अलग पार्टी र अलग–अलग दाबी गर्दै हुर्किएको विवाद अन्ततः प्रदेश नम्बर १ मा आइपुगेको छ । मुख्यमन्त्री शेरधर राईले अर्थमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोलाई पदमुक्त गरेको भोलिपल्टै अर्थात् आइतबार दाहाल–नेपाल समूहका पक्षबाट प्रदेश संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । यो सँगै प्रदेशका मन्त्री जीवन घिमिरे, राज्यमन्त्री विजयकुमार विश्वास र राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले पदबाट राजीनामा दिए र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध विश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरियो ।
अब ढिलो–चाँडो केन्द्रमा बलेको राजनीतिक आगोको रापले गाउँसम्मै पोल्ने निश्चित छ । उता वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ भने अन्य प्रदेशहरुमा पनि ‘ओली कि दाहाल’ भन्ने अंकगणीय खेल शुरु भइसकेको छ । गण्डकी बाहेकका प्रदेशहरुमा प्रम केपी ओली पक्ष बहुमत जुटाउने कसरतमा लागेको छ भने दाहाल पक्ष पनि आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन जुटेको छ । यस्तो तानातानको स्थिति र अवस्थाले स्थिरताको जग त हल्लिएको छ नै सँगैसँगै अन्यौल र अनिश्चितताको समेत उदय भएको छ । संसदीय व्यवस्था र परम्परामा विश्वास–अविश्वासको विषय सामान्य ठानिएला, तर हामी भर्खरै स्थापित शासन व्यवस्थाभित्र स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको अपेक्षा गर्दैथियौं । यसबीचमा उत्पन्न प्राकृतिक विपत्ति र कोरोना आतंकबाट निजात हुन खोज्दै थियौं । यस्तो बेला अभिभावकहरु नै आफू–आफू लड्न थालेको परिदृष्यले जनता रनभुल्लमा पर्नु स्वभाविक नै हो ।
कुनै एक व्यक्तिको लहडको भरमा सिंगो देश अनिर्णित र गतिहीन हुनुहुँदैन । तर, हामीले भोगेको सत्य यही हो कि सत्तारुढ व्यक्ति सत्ता बाहिर बस्नै रुचाउँदैन । त्यही स्वार्थले कटुता उत्पन्न गराउँछ, कटुताले विद्रोह र संघर्ष । नेतृत्वमा हुर्किएको यही मानसिकताले जनताका इच्छा, आकांक्षा र सपना असरल्ल पोखिन्छन् जो खासगरी राजनीतिक दलका निम्ति घातक मात्र होइन प्रत्युत्पादक नै बन्न पुग्छ । केन्द्रको झगडा प्रदेशमा त आइसक्यो अब गाउँ पुग्न के बेर ! यसै पनि सरकारको पक्ष–विपक्षमा सडकमा चाप बढ्दैछ, राँको सल्किँदैछ, जिन्दावाद–मुर्दावाद उरालिँदैछ। यस्तो अवस्था कम्तीमा जनताको पक्षमा हुँदैन र दलको अनुकूल पनि बन्दैन, हेक्का राखे राम्रो ।
