सात दशक बितिसक्दा पनि नेपालको राजनीतिले सही दिशा लिन सकेन । किन ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न २००७ सालतिरको इतिहासमा पुग्नु पर्दछ । छिमेकी देश भारत र चीनको स्वतन्त्रता र नेपालको प्रजातन्त्र प्राप्तिको क्रान्ति एकै समयमा सकिएको थियो । ती छिमेकी देशमा एकै पटकको क्रान्तिले स्थायी राजनीतिक दिशा समात्यो । २००७ सालको हाम्रो क्रान्तिले भने पूर्णता पाएन र त्यसयता २०३६, २०४६ र २०६३ सालमा क्रान्ति दोहोरी रह्यो । अहिले देश गणतन्त्रमा गइसक्दा पनि थप क्रान्तिका लागि तात्तातो बहस तथा हिंसात्मक गतिविधि जारी नै छन् । मोहन वैद्य, विप्लव आदि यसका उदाहरण हुन् ।
भारत, चीन, भियतनाम, दक्षिण अफ्रिका आदि मुलुकमा एउटै क्रान्तिले पूर्णता पाउनुका मूलतः तीन कारण छन्– पहिलो ती देशका क्रान्तिकारीहरुले आफ्नै भूमिलाई क्रान्तिको आधार बनाए । दोस्रो आफ्नै देशको मौलिकतालाई समातेर क्रान्ति गरे जस्तैः चीनमा माओको नेतृत्वमा किसान मजदुरको सशस्त्र जनवादी क्रान्ति र भारतमा गान्धीको नेतृत्वमा सत्याग्रह । तेस्रो ती देशका क्रान्तिकारीहरुले क्रान्तिको लगाम आफ्नै पकडमा राखे । नेपालको हकमा भने माथि उल्लेखित तीन पक्षको अभावका कारण क्रान्ति गिजोलिएर अधुरो रहन गयो । २००७ सालको क्रान्तिमा भारतीय भूमिलाई आधार बनाइयो र उक्त क्रान्तिको समापन दिल्ली सम्झौताबाट भयो । यो दिल्ली सम्झौतामा क्रान्तिका अग्रणी नेता वीपी कोइरालालाई साक्षी बस्नेसम्मको अवसर पनि दिइएन । त्यसैगरी माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहमा तालिम र भरणपोषण भारतमा निर्भर रह्यो । २०६३ सालको राजतन्त्र समाप्ति र गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलन पनि माओवादी लगायतका आठ राजनीतिक दलका नेताहरुले दिल्लीको रोहवरमा १२ बुँदे सम्झौता गरेर टुंग्याइयो ।
महाघातक कोरोना व्याधीले नबिथोलेको खण्डमा संविधानतः करिब अबको दुई वर्षपछि राज्यको तीनै तहको आम निर्वाचन हुनेछ । आम मतदाताले आगामी निर्वाचनमा भ्रष्ट पुराना दल र ती दलका नेतृत्वहरुको बासी अनुहारको साटो नयाँ विनयशील स्वच्छ युवा वर्गको नेतृत्व खोजेका छन् । जसरी केराबारीमा गवारो लागेको खण्डमा ती केरालाई जरैसम्म उखेली खाल्टोमा जलाएर नयाँ निरोगी केराका पोथ्रा रोपिने गरिन्छ । त्यसरी नै पुराना तीन दललाई विस्थापित गरी नयाँ युवाहरुको नेतृत्व स्थापित गर्न जरुरी छ । त्यो युवा नेतृत्व र सांगठनिक स्वरुप यो पंक्तिकारको परिकल्पना अनुसार निम्न प्रकारको होस् भन्नेछ ः–
जनप्रतिनिधिको हैसियतमा ३० वर्षदेखि लगातार मुलुकको साधनस्रोत माथि रजाई गर्दै आएका हालका सत्तासीन तीन ठूला दल– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलाई विस्थापित गर्न त्यति सहज छैन । तापनि अब जनताले सही नेतृत्व पाएको खण्डमा ती दलहरुलाई राज्यसत्ताबाट विस्थापित गर्न असम्भव भने हुँदै होइन । तसर्थ यी जनविरोधी ठूला राजनीतिक दलबाट जनतालाई मुक्त दिलाउन नयाँ वैकल्पिक शक्तिको टड्कारो आवश्यकता छ । यसका लागि जनताले निर्वाचनमा भाग लिने उद्देश्यका साथ नेकपा, नेकां र जसपा इतरका स्वदेश तथा प्रवासका सम्पूर्ण शक्तिहरु समेटेर बृहत् साझा मोर्चा गठन गरी उक्त मोर्चाको मातहत दुईवटा परिषद् गठन गर्न सकिनेछ । यसमा पुराना दलहरुमा ने म कि पा देखि नयाँमा साझा विवेकशील जस्ता पार्टीहरु पर्दछन् । नवोदित उक्त मोर्चाको मातहत निम्न दुई मोर्चा गठन हुनेछन्– १) ४५ वर्षसम्म उमेर समूहको युवा वर्ग सम्मिलित राजनीतिक परिषद् र २) मुलुकमा छरिएर रहेको ४६ वर्ष र माथिका हजारौं प्रौढ तथा जेष्ठ नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने जेष्ठ नागरिक सल्लाहकार परिषद् ।
यी दुबै परिषद्को काम–कर्तव्यको विभाजन मोर्चाको विधानमा उल्लेखित हुनेछ । दुबै मोर्चाको इज्जत समान हुनेछ । निर्वाचनमा युवा परिषद्ले उम्मेदवारी दिनेछ । तत्तत् निर्वाचन क्षेत्रभित्रका मोर्चाका सदस्यहरु मध्येबाट धेरै मत प्राप्त गर्नेले आम निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी वैधता पाउनेछन् । उम्मेदवारी दिँदा पुरुष र महिलाको संख्या बराबरी दिनुपर्नेछ । सबै तहको राजनीतिक परिषद्को सञ्चालक युनिटमा महिला र पुरुषको सहभागिता पनि समान हुनेछ । सल्लाहकार परिषद्मा मुलुकको समृद्धिप्रति चिन्तित असल चरित्र भएका जेष्ठ नागरिकहरु मध्येबाट सहभागिता गराइनेछ । यसरी जेष्ठ नागरिकहरुलाई संलग्न गराइएको सल्लाहकार परिषद् विश्वका लागि नौलो अभ्यास हुनेछ । संघ, प्रदेश र सबै पालिकाहरुमा जेष्ठ नागरिक परिषद् हुनेछ । यसोगरी प्रौढ र जेष्ठ नागरिकहरुलाई मूल प्रवाहीकरण गर्दा ५०औं हजार नागरिकले राष्ट्र निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
यो बृहत् साझा मोर्चा नेपालको वर्तमान संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारबाट असन्तुष्ट रहेका नागरिक समूहहरुलाई पनि समेट्नको लागि स्वीकार्य हुनेछ । यो साझा मोर्चामा सत्तासीन तीन दल इतरका साना–ठूला सबै दलहरुलाई समेटेर बनाइनेछ । यो बृहत् साझा मोर्चाले हालसम्म राज्यबाट सम्बोधन नगरेका केही जनताका मूल मुद्दाहरु उठाउनेछ । आम मतदाताहरुको नबुझेको मतबाट विजय हुनुभन्दा जनताको चेतना उठाउने मूल काम मोर्चाले गर्नेछ । साथै चुनाव वा अन्य बेला आफ्ना दलका वा अन्य दलका नेताहरुसँग प्रश्न गर्ने बानी बसाल्न र चित्तबुझ्दो जवाफ दिने दललाई मात्र मतदान गर्न मोर्चाले अपिल गर्नेछ । मूलभूतरुपमा मोर्चाले जनतासामु उजागर गर्ने मुद्दाहरु निम्नानुसार हुनेछन् ः
१. जीवराज आश्रितसहितको जननेता मदन भण्डारीको २०५० सालको संदिग्ध दासढुंगा हत्याकाण्डको न्यायीक जाँच किन हँुदैन ? स्व. भण्डारीकी धर्मपत्नी मुलुकको राष्ट्रपति र उहाँकै दल सत्तामा रहेको बेलामा पनि छानविन जाँच ढीलो गर्दा प्रमाणहरु नष्ट हँुदैछन् । यो हत्याकाण्डका अपराधी उम्किन नपाउन् ।
२. तत्कालिन संविधानका संरक्षक एवं राष्ट्रका अभिभावक राजा वीरेन्द्रसहित वंश हत्याको छानविन गरी दोषी पत्ता लगाई कारवाही गरियोस् । राजतन्त्रको पक्षमा आन्दोलनरत् समूहहरुले पनि किन मौनता साँधेका हुन् ?
३. संघ र प्रदेशको जनप्रतिनिधि सभामा मनोनित प्रथा पूर्ण निषेध गरिनुपर्छ । निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष मात्र राख्नुपर्नेछ ।
४. रोजगारीको अभावमा विदेशिएका नागरिकको लागि सम्बन्धित मुलुकबाट मतदान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेछ । यदि यो व्यवस्था नगरिएको खण्डमा हाललाई यो मोर्चाले भारत, खाडी मुलुक र दक्षिण–पूर्वी एशिया क्षेत्रबाट एक÷एक जना प्रतिनिधित्व गरिनेछ ।
५. देशको समग्र विकासमा सहभागिता गराई लगानीको सुनिश्चितता गर्न गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरुको संघीय प्रतिनिधि सभामा आलंकारिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनेछ ।
६. गत ५० को दशकमा अमेरिकाको न्युजर्सी राज्यको व्यापारी क्रिश्चियन क्रामर जनताको आँखा छलेर तत्कालिन राजा र प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाको मिलीभगतमा चार सय ५० टन ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्वका सामग्रीहरु बिक्री गर्ने गलत कार्य गरिएको थियो । यी सामग्रीको फिर्ता तथा सम्बन्धित ठाउँमा यथास्थितिमा पु¥याइयोस् र यो कार्यमा संलग्नहरु प्रति मुद्दा चलाइयोस् । (यो पंक्तिकारको जन्मस्थल मकवानपुरगढीबाट साना–ठूला गरी १३ थान तोप र गोलाहरु २०३६ सालमा सैनिक लगाएर हटाइयो ।)
७. छुवाछुत जस्तो अमानवीय कु–प्रथाबाट ५५–६० लाख जनता नारकीय जीवन बिताइरहेका छन् । छुवाछुत कु–प्रथा हिन्दू धर्ममा तीन सय वर्षदेखि चलिआएको भए पनि तर अन्य धर्ममा नरहेकोले राज्यले ती विभेदमा परेका जनतासँग माफी माग्दै राज्यको तर्फबाट वार्षिक बजेटको एक प्रतिशत रकम छुवाछुतमा परेकाको शिक्षादिक्षामा लगानी गर्नुपर्नेछ । यो कु–प्रथा कायम राख्ने व्यक्तिका लागि चेतनामूलक र जागरणमूलक कानून बनाई दण्डित गर्ने व्यक्तिलाई कम्तिमा तीन महिनाको कैद सजायको प्रबन्ध गरिनेछ । कैद मिनाह गर्नुपर्दा अपराध गर्ने व्यक्ति लगायत अन्य गैर दलितहरु सम्मिलित एक सय जनासम्मले क्षमायाचना गरेको खण्डमा एक महिना र दुई सय जनासम्मले क्षमायाचना गरेको खण्डमा दुई महिनासम्म कैद मिनाह गर्न सकिनेछ । त्यसैगरी मुक्त कमैया, हलियाको लागि निजहरुले खेतीपातीको लागि चर्चेको जग्गाजमिनको आधाको प्रबन्ध गर्ने तथा वादी समुदायका नागरिकहरुको सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्नको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जिविकाको आधार तयार गर्नुपर्दछ ।
८. प्रत्येक नागरिकको वैयक्तिक विवरण खुल्ने गरी विद्युतीय परिचयपत्र निर्माण गरी एक वर्षभित्र वितरण गरिनेछ ।
९. प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पछि सामाजिक पदधारण गरेका वेतनभोगी व्यक्तिहरु, जनप्रतिनिधिहरु, कर्मचारीहरु र अवैध तरिकाले सम्पत्ति कमाएको आशंका गरिएका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्नेछ ।
१०. न्यायालयमा हुने गरेको दलीय राजनीति, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्तीबाट आम नागरिकहरुलाई संरक्षण गर्न न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरु र कानूनमन्त्री रहेको न्याय परिषद् गठन गरिनेछ ।
११. माओवादी द्वन्द्वको समयमा भए÷गरेका अपराधिक घटनाहरुको छानविन गरी दोषी माथि कानूनी कारवाही गर्नुका साथै सत्य निरुपण कार्यलाई सम्पन्न गरिनेछ । किसानको लागि नेपालमा नै मल कारखाना सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।
१२. प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पछि सरकारद्वारा बेचिएका र बन्द रहेका उद्योग कारखानाहरूलाई सहकारी मार्फत राज्यको तर्फबाट पुनः सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
१३. सार्वजनिक यातायातमा जारी सिण्डिकेट वास्तविक रुपमा खारेज गरी यात्रुहरुको जायज भाडा, नागरिकहरुको सुरक्षा, समय, सुविधा तथा त्यहाँ कार्यरत् कामदारहरुको गुणस्तरीय जीवन निर्वाहको व्यवस्था हुनेगरी सार्वजनिक यातायात प्रणाली पुनव्र्यवस्थित गरिनेछ ।
यो विषयवस्तुहरुमा देशव्यापी बहस विमर्शमा भाग लिनुहुन सम्पूर्ण विद्वतर्गहरुलाई आह्वान समेत गर्दछु ।
