प्रधानमन्त्री केपी ओली सिंहदरवार नगएको दश महिना भयो । अस्वस्थता र कोरोनाका कारण निवासबाटै सरकारको काम चलाएका प्रम यतिबेला भने अति व्यस्त छन् । तर, त्यो व्यस्तता सरकारको जिम्मेवारीले भन्दा पनि आफ्नै दल नेकपा भावनात्मकरुपले विभाजित भएको अवस्थामा आफ्नो समूहलाई बलियो बनाउने काममा बढी भएको टिप्पणी गरिँदैछ । हुन पनि पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा आफैं दुई धु्रवमा विभाजित भएको छ । विभाजित नेकपाका दुबै समूहले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै आएका छन् । यही आधारमा नेता तथा कार्यकर्ता आफ्नो समूहमा तान्न दुई समूह नै लागीपरेका छन् । त्यसयता प्रमको सक्रियता अत्यन्त धेरै बढेको छ । अहिले कुनै दिन छैन उनले नबोलेको, कुनै जिल्ला छैन जहाँ विभाजनको प्रभाव नपरेको ।
नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले प्रदर्शन गरिरहेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि शुरु भएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा अशिष्ट र उत्तेजक नाराबाजी पनि भएका छन् । एकातिर विरोध र अर्कातिर समर्थनमा हुन थालेका प्रदर्शनले मुलुक फेरि–मुठभेडमा जाने त्रास बढाएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध सर्वोच्च पुगेको मुद्दा विचाराधीन छ, तर संविधानका रक्षक तथा पालकहरु नै दवाव सिर्जना गर्न लागेका छन् भने निष्पक्ष रहनुपर्ने निर्वाचन आयोग पनि प्रभाव र दवावको चेपुवामा पर्न थालेको अनुभव गरिँदैछ । प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको आउँदो बैशाखमा हुने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन यथासमयमा हुनेमा संशय मात्र होइन सत्तारुढ दल नेकपाकै अर्को समूहले हुनै नसक्ने ठोकुवा गरिरहेको छ । अन्य प्रतिपक्षी र विपक्षी दलहरुको पक्ष–विपक्षमा मत देखिँदैछ । प्रजातन्त्रको स्थापनाकै लागि लामो संघर्ष गरेको दाबी गर्ने दलहरुभित्र पद, प्रतिष्ठा एवम् सत्ता स्वार्थको अन्तरसंघर्ष सडकमा यसरी छताछुल्ल हुनुले शुभ संकेत भने पक्कै दिँदैन ।
वर्तमान समस्याको जड सत्तारुढ दल नेकपा नै हो, जसले पनि बुृझेको सत्य हो । घरभित्रको असन्तुष्टिको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हुर्किएको विवादको अवतरण कसरी हुन्छ त्यो भविष्यले बताउला । तर, सरकार प्रमुख तथा मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरुको जिल्ला दौडाहा र समर्थन सभाको तीव्रताले सहज अवतरण हुने सम्भावना भने कमै छ । सरकारको समर्थनमा भएका सभाका वक्ताहरु प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गर्दै विरोधी पक्षलाई लोकतन्त्रका विरोधी भएको आरोप लगाउँदैछन् । समर्थक तथा कार्यकर्ताहरुलाई उत्तेजित बनाउने र प्रतिकारमा उत्रिन प्रेरित गर्ने यस्ताखाले अभिव्यक्ति, गतिविधि र चलखेलको परिणाम कसैको पक्षमा पनि हुँदैन । इतिहासले प्रदान गरेको एकमना र दुई तिहाईको सरकारलाई जनता वा विपक्षी कसैका तर्फबाट पनि व्यवधान थिएन । राजनीतिक स्थिरताका लागि प्राप्त मतको उपयोग र सम्मान गर्न नसक्नु कार्यकारी प्रमुख र उनी सम्बद्ध दलकै कमजोरी हो । यस्तोमा फेरि जनतालाई असहज हुने वातावरण सरकारका तर्फबाट निर्माण गरिनुहुन्न । शान्ति स्थायी होस्, विधिको शासन कायम होस् जनअपेक्षा यत्ति हो । यसैबाट मात्र देश र जनताको भलो हुन्छ ।
