मोहन सिंह
नेपालमा विगत ७० वर्ष देखिको राजनैतिक अस्थिरता यथावतै रहेको छ। नेपालको पूर्व,पश्चिम र दक्षिणमा भारत छ भने उत्तरमा चीन रहेको छ।
नेपाल भारत सम्बन्ध आदिकाल देखिनै प्रगाड रहेको छ । नेपाल भारत सम्बन्ध नेपालको राजनैतिक परिवर्तनले स्थापित गरेको होइन यो ऋषिमुनिको समयदेखि नै स्थापित सम्बन्ध हो।नेपाल भारतको सम्बन्धको इतिहास हजारौं वर्ष पुरानो छ । धर्म,संस्कृति,रीति रिवाज,चाड,पर्व र संस्कारले दुई देशका बासिन्दालाई बाँधेको छ । जुन संस्कारको बन्धनलाई राजनैतिक परिवर्तन र दलिय व्यवस्थाले खल्बल्याउन र तोडन सक्दैन । जसरी नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध सहज र सरल छ त्यसैगरी चीनसँगको सम्बन्धमा भौगोलिक जटिलता,भाषिक समस्या र संस्कारको हिसाबले अनुकूल, सहज र सरल छैन ।
अस्थिरता नै अस्थिरता को राजनैतिक भुमरीमा पिल्सिएका नेपाली जनताले स्थिरताको अनुभूति गर्न पाएकै छैनन् । नेपालको हरेक राजनैतिक परिवर्तनमा साथ दिएका नेपाली जनता बिलखबन्दमा परेका छन् । २००७ साल देखि २०७७ सालसम्मको राजनैतिक यात्रामा देश र जनताले सास्ती भोग्नु परेको छ । सात दशक लामो समय पछि पलाएको आश र अपेक्षामा बज्रपात परेको छ। जहिले पनि प्रतिपक्षमा बसेर सरकारको विरोध मात्र गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा पुगेको छ । सर्वहारा र मजदुरको पक्षपातीको ढोल पिटने कम्युनिस्ट पार्टीको असली अनुहार र व्यवहार छर्लङ्ग देखिएको छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको धज्जी उडाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार भ्रष्टाचार,हत्या,हिंसा,नाताबाद र ओलिबादको दल दलमा फसेको छ । हजारौं हजार पुरानो सम्बन्ध भएको छिमेकी राष्ट्र भारतसँगको सामान्य खटपट मा नेपालको संसद देखि सडकसम्म अवरोध गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार चीन सामु नतमस्तक भएको छ । विगत एक वर्षदेखि रसुवागढी तातोपानी नाका बन्द भएको छ । खरबौं खर्बका खाद्य सामाग्री,फलफूल र लत्ताकपडा पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ । चीनले कोरोनाको बहानामा नेपालमा पूर्ण नाकाबन्दी लगाएको छ। अन्य देशको निर्यातमा कुनै अवरोध गरिएको छैन र कोरोनाको कारण देखाइएको छैन तर नेपालमा मात्र किन कोरोना को बहानामा नाकाबन्दी लगाएको छ यसमा ओली सरकार चुइँक्कसम्म बोल्न सकेको छैन । सरकारका सबै निकाय र संयन्त्र मुकदर्शक हुँदा नेपाली व्यापारीको सर्वश्व हरण भएको छ ।
वर्तमान ओली सरकार राष्ट्रिय राजनीतिमा कलङ्कित भएको छ। के पी ओली ले नेपाली संविधानमाथि तेजोबध गरेका छन् । सरकार विबादै विवादको साङ्लोमा बाँधिएको छ । संसद,संसदीय दल,पार्टी र सरकारमा अल्पमतमा परेको ओली सरकार विवादित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सिलान्यास मा केन्द्रित भएको छ । ओली को आफनै निर्वाचन क्षेत्र झापाको दमकमा बन्ने भनिएको दमक औद्योगिक पार्क (चीन नेपाल औद्योगिक मैत्री पार्क) को सिलान्यास गरेका छन् जुन विबादै विवादमा परेको छ । चीन सरकारको अन् बेल्ट अन रोड परियोजना अन्तर्गत झापाको दमक,गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिका भित्रको अन्दाजी २२ सय बिघामा ६५ अर्बको लागतमा निर्माण गर्ने भनिएको पार्कको विवादको सुनुवाई नै नगरी सिलान्यास गर्दा अझ विवादले उग्ररुप लिने देखिन्छ । पार्क बन्ने भनिएको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय जनताले आफूहरुको जग्गाको मुआब्जाको मूल्य निर्धारण गर्दा हचुवाको भरमा मूल्याङ्कन गरिएको भनी दमक क्लिन पार्क पीडित सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेका छन्। सङ्घर्ष समितिले आफूहरुको जग्गाको मुआब्जा वितरणमा वैज्ञानिकता नआपनाएको , जग्गादाताहरुको कुरा सुनुवाई नभएको र मूल्य निर्धारणमा नातावाद भएको र आफूहरुलाई पत्तै नदिई भूमाफियाको चङ्गुलमा फसाइएको भनी नेपाल सरकारका सरोकारवाला सबै निकायमा र नेपालका क्रियाशील सबै राजनैतिक दलहरुलाई आफ्नो माग सम्बोधन गराउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सङ्घर्ष समितिले झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, दमक नगरपालिका, दमक मालपोत कार्यालय, दमक नापी कार्यालय, चीन नेपाल मैत्री पार्क व्यवस्थापन समितिको कार्यालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, जसपा, संघीय लिम्बुवान मञ्चलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । तर उनीहरूको मागको बारेमा संघीय लिम्बुवान मञ्च बाहेक अरु कसैले बोलेका छैनन् । संघीय लिम्बुवान मञ्चले झापाको दमक र गौरादहमा आफ्नो आमसभामा यस बारेमा खुलेरै बोलेको छ । पार्टीका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले पीडितलाई राहत नदिए सशक्त प्रतिकार गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन्।
चीन नेपाल औद्योगिक मैत्री पार्कको मुआब्जा वितरणको विवादको आगो बलिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले एक्कासी हतासमा सिलान्यास गर्दा विवादको आगोमा घिउ थपि आगो अझ दन्किने देखिन्छ। ओली सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भने पनि यो नेपाल चीन मैत्री पार्कको निर्माणमा व्यापक विवाद र झमेला आउनसक्ने सङ्केत दिखिएको छ । राष्ट्रिय सरोकारको योजना निर्माण गर्दा सबै राजनैतिक दलहरूको साझा धारणा बनाउनुको सट्टा ओली पक्षको एकलौटी मिचाहा प्रवृत्तिले अन्य दललाई एक ठाउँमा ल्याउने र थप आन्दोलनको कार्यक्रम गर्न शक्ति एकजुट हुने सङ्केत देखिन्छ । सबै राजनैतिक दलहरूलाई समेटेर साझा श्वेतपत्र जारी नगरी चीन नेपाल औद्योगिक मैत्री पार्क बन्ने काम अगाडि बढाए कार्यक्रम नै रोकिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
