प्रतिनिधिसभा विघटनपछि एमालेभित्रको संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको बेला सोमबार पहिलोपटक अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भेटघाट भएको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै सडक संघर्षमा उत्रिएको नेपाल नेतृत्वको एउटा समूह प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय फिर्ता गराएरै छाड्ने अठोटका साथ संघर्षमा थिए । सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई गर्दै प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई वदर गरिदियो । त्यसपछि पनि अन्तरसंघर्ष रोकिएन अझ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिता सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चले फैसला गर्दै नेकपालाई पूर्व अवस्थामा पु¥याइदियो । त्यसपछि त पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले इतर पक्षका पूर्व प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका नेता लगायतलाई कार्वाहीको क्रम नै शुरु गरे ।
प्रधानमन्त्रीको यस्तो कदमले दुई समूहमा विभाजित एमालेको अन्तरकलह झनै झाङ्गियो, तिक्तता अरु बढ्यो । सत्तारुढ दल भएका नाताले अभिभावकीय जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले नै निर्वाह गर्नुपर्ने नैतिकताका आधारमा लामो समयदेखि बन्द भएको संवादको ढोका खोलियो । अध्यक्ष ओलीले फरक विचारका नेता नेपाललाई संवादका निम्ति आग्रह गरे । दुबैको सहमतिमा एमाले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा भेट भयो, छलफल पनि भयो, तर संवाद निष्कर्षविहीन भयो । अर्थात् अध्यक्ष ओलीले असन्तुष्ट नेता नेपालको प्रस्तावमा लचिलो हुनै खोजेनन् र संवादको हलो अवरुद्ध भयो । समूहका रुपमा भएको छलफलले निष्कर्ष दिन नसकेपछि दुबै पक्षले आ–आफ्ना गतिविधि यथावत अघि बढाउने निर्णय गरे । अर्थात् नेपाल पक्षले डाकेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला र प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले डाकेको चियापान र चैत ७ गतेको बैठकको पूर्वनिर्धारित समयमै हुने भएका छन् ।
सहमतिमा आउन एउटा पक्ष लचिलो हुनैपर्छ । ‘मेरो गोरुको दाम बाह्र कट्टा’भन्दा कम गर्दिनभन्दा सहमति हुने कुरा नहुन सक्छ । सामुहिक र वैधानिक ढंगले दल सम्बन्धी बैठक तथा निर्णय नगरिँदा उत्पन्न असमझदारीको अन्त्य वार्ताबाटै खोज्नु पर्दछ । नेपाली जनताको दलप्रतिको आशा र अपेक्षा पनि द्वन्द्व, अशान्ति होइन । जनताको लागि शासन गर्नेबाट जनभावना विपरीतका काम हुनुहुँदैन । आफू–आफू लडाइँ गरेर पद र शक्तिको उन्मादमा जनताको शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हनन् गर्न पाइँदैन । यसले सम्बद्ध दलको भविष्य पनि अन्योलग्रस्त हुनसक्छ । अन्तरसंघर्षलाई दलकै ‘पाटी’मा बसेर छलफल र संवादबाटै स्थायी समाधान खोज्नु पर्दछ । यसैमा सम्बद्ध दल, जनता र देशको भविष्य सुरक्षित हुन्छ ।
