भू–स्वामित्व र भूमिहीन अवस्था देशको असाध्य रोगमध्येको मुख्य हो । शदियौंदेखि कचल्टिएर रहेको भूमिसँग सम्बन्धित समस्या आज राजनीतिक पद्धतिमा परिवर्तन आए पनि जहाँको तहीँ छ । अर्थात् भूमिहीन सुकुम्वासीलाई भू–स्वामित्व दिलाउने वाचा गरेका राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिहरुले विजयी भई सत्ता र पद पाए पनि समस्या निर्वाचन जित्ने बलियो आधार मात्रै बनिएको छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रले भारतसँग जोडिएका र भारतीय अतिक्रमणमा पर्न सक्ने सीमा क्षेत्रमा भूमिहीनहरुलाई पुनर्वास गराएर दोहोरो उपलब्धी हासिल गराएका थिए । उनको दूरदृष्टिले भूमिहीन समस्या हल गर्नुका साथै अतिक्रमण, चोरी–डकैती जस्ता असामाजिक गतिविधिहरु निस्तेज बनाएका थिए । तर, त्यसपछिका सरकारले सुकुम्वासीका समस्या भोट संकलनको माध्यम बनाए । जसको परिणाम सरकार परिवर्तन हुनासाथ सुकुम्वासी आयोग पुनर्गठन हुने र फेरि शून्यबाट काम थाल्ने गरेका छन् ।
सुकुम्वासी समस्या कहिल्यै निर्मूल नहुने समस्या हो । कुनै एक कालखण्डमा निमिट्यान्न भए पनि अर्को कालखण्डसम्म आइपुग्दा त्यही परिवार भूमिहीन बन्ने निश्चित छ । अनि पनि झापामा क्रियाशील भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले अस्सी हजार भूमिहीन परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्रदान गर्ने दावी गरेको छ । बिर्तामोडमा संवाद समूहद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष प्रेम गिरीले झापामा त्यतिकै संख्यामा भूमिहीन, दलित सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले पूर्ववर्ती आयोगले पूरा गर्न नसकेका काम पूरा गर्ने दावी गरे । यसअघि पटक–पटक गठन भएका आयोगहरुले पनि यस्तै दावी गर्दै आएका थिए तर सम्बन्धित पक्षले शहर, बजार र सुविधासम्पन्न ठाउँको आकर्षण, जिम्मेवारीप्रतिको उदसीनता र राजनीतिक स्वार्थले पूर्णतः असफल भएका थिए ।
सरकारी, संघ–संस्था र गुठीका जग्गा मात्र होइन अहिले निजी जग्गा पनि अतिक्रमण, किर्ते–काइतेको चपेटामा अधिक पर्न थालेका छन् । स्थिर पुँजी भनिने जग्गा भूमाफियाहरुको जालोमा पर्ने क्रम बढेर गएको छ । कसैको व्यक्तिगत जग्गा जोतभोग वा उपयोग भइरहेकै समय वास्तविक धनीले थाहै नपाइ विक्री वितरण भएका धेरै उदाहरणहरु सार्वजनिक भईरहेका छन् । राजधानी काठमाडौंको मुटुमा रहेका ललिता निवासको जग्गा सत्तारुढ दलकै प्रभावशाली नेताहरुको नाममा दर्ता भएको घटनालाई नविर्सिने हो भने अनेक देवालय, शिवालय, विद्यालय तथा गुठीको सञ्चालनका लागि दाताहरुले प्रदान गरेको जग्गाको स्वामित्व कोसँग छ भन्न सकिने अवस्था छैन । जनसंख्या बढ्छ तर भूमि बढ्दैन, आवश्यकता बढ्छ तर स्रोत आफै बढ्दैनन् यस्तोमा भमिहीन अवस्थाबाट मुक्ति कहिल्यै सम्भव छैन । त्यसैले भूमाफियालाई नै मलजल हुने परिस्थितिको अन्त्य आजको पहिलो आवश्यकता हो । अहिले देशभरका हजारौं विगाह जग्गा अतिक्रण्मा गर्ने माफियाहरुलाई कानूनको परिधिमा ल्याउन र भूमिहीनलाई त्यस्तै उत्पादनशील क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गराउँदै भूमि समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । व्यक्तिगत सम्पत्तिको सुरक्षा नहुञ्जेलसम्म भू–स्वामित्व हस्तान्तरण गरेर मात्र भूमि समस्याको अन्त्य हुने छैन ।
