पार्थ मण्डल
भद्रपुर।
दमकस्थित आदिवासी जनजाति रंगशालाको नाम परिवर्तन गरेको विरोधमा संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपाल झापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सहमतिको उल्लंघन गर्दै मदन भण्डारी अन्तराष्ट्रिय रंगशाला नामकरण गरेको विरोधमा मञ्चले प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
मञ्चका अध्यक्ष धनबहादुर पन्धाकको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनालाई ११ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
तत्कालीन तोपगाछी गाविस हाल कमल गाउँपालिका पाडाजुँगी उत्तर, सशस्त्र प्रहरी पूर्वको आदिवासी जनजाति समुदायको अन्त्येष्टि स्थललाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, तत्कालीन मन्त्री विद्यादेवी भण्डारी, प्रहरी प्रशासन, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको साझा सहमतिमा सो स्थानलाई आदिवासी जनजाति अन्तराष्ट्रिय रंगशाला बनाउने निर्णय गरिएको थियो । केही रकमसमेत विनियोजन गरेर रंगशाला निर्माणको काम पनि शुरु गर्ने तयारी गरिएको थियो । आदिवासीहरुको ऐतिहासिक स्थललाई मास्दै उनीहरुको अस्तित्वमाथि नै वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले प्रहार गरेको भन्दै संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालले घोर आपत्ति जनाएको छ ।
आदिवासी जनजातिको नाममा रंगशालाको नाम राख्दा बजेट नआउने तर मदन भण्डारीको नाममा बजेट आउने यो न्याय संगत हो ? लाखौंलाख आदिवासी जनजातिहरुको आस्था, विश्वास र पहिचान मेटिने भन्दै त्यसविरुद्ध एक जुट भई प्रतिकार गर्ने र सम्झौता अनुसार कार्यान्वयन नभएमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने ज्ञापनपत्रमा चेतावनी दिइएको छ । त्यस्तै लिम्बुवान भूमिभित्र निर्माण गरिएको दीर्घकालीन आयोजनामा पहिचानबादीलाई पाखा लगाउने कार्यप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत फागुन १६ गते दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकामा शिलान्यास गरेको नेपाल–चीन मैत्री औद्योेगिक पार्क के हो ? सो पार्कमा के के निर्माण गरिने हो ? त्यसको वास्तविकता हाम्रो पार्टीलाई थाहा हुनु पर्यो –विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पार्क बन्ने भनिएको स्थानमा जनताको जमिनको मुआब्जा वितरणमा बैज्ञानिकता भएन भनी संर्घष समिति गठन गरी आवाज उठाइ रहेकोमा हालसम्म त्यसको सुनुवाई नभएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । समस्त किराँत समुदायकाल धर्म, संस्कृति, आस्था, विश्वास र पहिचानसँग जोडिएको खुवालुङ्ग ढुङ्गाको पहिचान र इतिहासलाई नै मास्ने गरी सरकारले गतिविधि सञ्चालन गरेको भन्दै ज्ञापनपत्रमा आपत्ति प्रकट गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश १ को नामकरण लिम्बुवान किरात खम्बुबान राख्नु पर्ने, लिम्बुवान आन्दोलनकारी माथि लगाइएका झुठा मुद्दा तुरुन्त खारेज गर्नुपर्नें, कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने, वन तथा वातारण विनाश तत्काल रोक्नु पर्ने, ताप्लेजुङ्गस्थित मुक्कुमलुङ (मुन्धुमी) पहाड लिम्बू समुदायको पवित्र धर्मग्रन्थ भएकोले त्यस पहाडलाई एकलौटी रुपमा पाथीभरा भनिँदै आएकोमा त्यसको नामकरण मुक्कुमलुङ हुनु पर्ने लगायतका माग पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
