पूर्वी सीमान्त जिल्ला झापाको काँकरभिट्टास्थित इलाका प्रहरी कार्यालयले चालूआर्थिक बर्षको पहिलो आठ महिनामा एघार जना बालबालिका हराएको निवेदन प¥यो । सो कार्यालयले यही अवधिमा कूल ५१ जना हराएको उजुरी परेको जनाएको छ । तीमध्ये ११ जना बालबालिका छन् र त्यसमध्ये १० जना त बालिका नै रहेका छन् । मासिक हिसाबले औसत छ जना हराएका छन् र ती फेला परेको कुनै सूचना छैन र अभिलेख पनि छैन । सीमावर्ती क्षेत्रमा केही गैरसरकारी स्वयम्सेवी संस्थासँगै प्रहरीले पनि निगरानी गर्दै आवागमनमा कडाई गरे पनि हराउने क्रम रोकिएको छैन र हराएकाहरु भेटिका पनि छैनन् । इलाका प्रहरी कार्यालयको महिला तथा बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको तथ्यांक अनुसार आवागमनमा निगरानी गर्दागर्दै पनि बालिका, किशोरीहरुको हराउने डर बालकको तुलनामा उच्च छ ।
तथ्यांक अनुसार नेपालबाट दिनहुँ १० जना बालबालिका हराइरहेका छन् । पछिल्ला आठ महिनामा झण्डै दुई चार सय, बालबालिका हराएकामा आधा जसा फेला परेका छैनन्। बालबालिका हराउनु परिवार र देशका लागि दुःखद् कुरा हो । परिवारका लागि त आफ्ना सन्तान सर्वस्व नै हुन्, त्यही सर्वस्व गुम्दा उत्पन्न हुने पीडा र असरलाई मापन गर्नै सकिँदैन । बालबालिका यसै पनि देशका भविष्य हुन् र परिवारका निम्ति आशा र भरोसाका केन्द्र हुन् । त्यसैले देश र जनताका अभिभावक, संरक्षक र प्रतिनिधि ठान्ने सरकारले आफ्ना नागरिकको जीवन र धनको रक्षा गर्नु मूल दायित्व ठान्नुपर्दछ । त्यही दायित्व र कर्तव्यबोध गरेर हराएका बालबालिका कहाँ जाँदैछन्, कसले किन र कसरी लाँदैछ सरकारले खोजी पर्नुपर्दछ । बालबालिका हराउनुमा कसैको हात छ, कहाँ पु¥याएर, के प्रयोजनमा उपयोग गरिँदैछ त्यसको अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । भोलि कुनै बालबालिका वेपत्ता नेहोउन्, अग्रसरता देखाउन आवश्यक छ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५मा स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठन हुनुपर्ने र त्यसको सञ्चालनका लागि बालकल्याणा अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त व्यवस्था अनुसार बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील माइती नेपाल प्रदेश नम्बर १का प्रमुख गोविन्द घिमिरेले बालबालिका हराएको केही दिनपछि मात्रै सूचना गर्ने परिपाटीले हराएका सबैलाई भेट्न नसकिएको बताएका छन् । त्यसमाथि हराएको सूचना दिए पनि फेला पारेको सूचना नदिने कारणले तथ्यांकमा हराउनेको संख्या उच्च रहेको हुनसक्छ । देशकै तथ्यांकमा हराउने बालिका १ हजार आठ सय ६१ मध्ये नौ सय ४४ जना फेला परेका छन् । त्यसमा १५देखि १८ बर्षका किशोरीको प्रतिशत ७६ रहेको छ । यस्तो डरलाग्दो तथ्यांकलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले कार्ययोजना बनाउँदै स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ ।
