प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीमा देखिइरहेको कर्मवीर, सर्वज्ञ र महान नेपाली कहलिने लहडी र उटुङ्गी किसिमको रहरले उहाँ उभिएको भूँइ क्रमिकरुपमा खस्किँदै–धसिँदै गएको अनुभूतिले उहाँका प्रति संवेदनशील प्रायः सबै राजनीतिक जात र थर–गोत्रका जानिफकारहरूलाई चिन्तित तुल्याइरहेको छ । र, त्यो चिन्ता केही दिनयता कोरोना (कोभिड–१९)–को संक्रमणको बढोत्तरीकै भाकामा बढिरहेको छ । यसैबेला उहाँले यही वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने निर्णय गरी (?) सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट आह्वान गराउनुभएको छ । सो दिन बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकबाट गणितीय विश्वास उहाँलाई प्राप्त हुन पनि सक्ला अथवा नसक्ला पनि । किनभने, ‘विश्वास’ (तचगकत) चाहिँ सफासफी भावनात्मक विषय हो र संसदबाट प्राप्त ‘प्राविधिक विश्वास’ मात्रले उहाँका स्वभाव, चरित्र र शासकीय क्रियाकलापमा विवर्तन ल्याउँछ भन्ने नेपाली–विश्वास भने रोगाएर जीर्ण बनिसकेको छ— त्यो विश्वास भोलिसम्म जीवन्त रहला ?
प्रधानमन्त्री ओलीका अधिकतर उटुङ्गी प्रस्तुतिले उहाँलाई जनमतको माध्यमबाट प्राप्त र संविधानप्रदत्त राज्यशक्ति र अधिकारको फाँट नै परिक्रान्त र परिक्लान्त हुँदै आएकै थिए र समग्रमा राज्यशक्ति एवम् राज्याधिकारको लगाम समाइरहेको सरकार आम परिहाँस्यमा अवतरित हुने स्थितिको नजिक अटुट गइरहेकै थियो । कतिसम्म भने— वि.सं. २०४४÷०४५ ताका सत्ताशक्तिको बबन्डरकारी घमण्ड, अहंकार र स्वेच्छाचारीताकै कारण जनमत बिथोलिएर चरमोत्कर्षमा पुगेपछि रुमानियामा २४ वर्षदेखि सर्बसत्ता हाँकिरहेका राष्ट्रपति निकोलाइ चाउचेस्कुको दुर्दशा भएको कथा कतै नेपालमा पनि पुनरावृत्त हुने त होइन भन्ने अन्तरआशंकाले लोकतान्त्रिक बुद्धिको राजनीतिका ज्ञाताहरूलाई डहन पनि थालिसकेको थियो । सुधार र सन्मार्गलक्षित खबरदारीका आवाजहरू सुन्न र स्थलगत यथार्थ पर्गेल्न नदिने स्वार्थी नश्लका शकुनि चारित्रिकहरूले उहाँ (ओली)लाई धृतराष्ट्रका आधुनिक अवतारमा प्रस्तुत गरिरहँदा उठेका संवैधानिक नैतिकताका प्रश्नहरू पनि तिनै शकुनि मामाहरूले अभिभूत तुल्याएका आरोपहरू साधार इमानदार विश्लेषकहरूबाट यही विग्रहकारी अवधिमा कति प्रवाहित भए कति ! तर, आफ्नो वैयक्तिक स्वार्थको हाब्डो बाएर नित्य वरिपरि रहने गणेश–चक्करेहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दोस्रो सत्तारोहणपछि उहाँमा मौलाएर झाङ्गिएको अभिमान, अहङ्कारयुक्त स्वेच्छाचारिता र राज्यशक्तिले संविधानकै पवित्र अभिप्राय नै कुल्चिने दुष्कर्महरूलाई उकास र बल पुग्ने जस्ता काम–कर्म गराउन छोडेनन् । अन्ततः ‘देश’–को परिभाषामा पर्ने सम्पूर्ण अवयवहरू अनुतप्त मात्र होइन आक्रान्त नै बन्न पुगे !
‘भारतविरोधी राष्ट्रवादको मौसमी नारालाई सक्कली राष्ट्रवाद मानेर बहुसंख्यक अल्पबोध–अबोध नेपालीले उनीहरूको आभ्यन्तरिक नेपाली स्वाभिमानी प्रकृति बमोजिम ‘राष्ट्रवाद’–का प्रतीकस्वरुप आफ्नो विश्वासको मत दिएर ‘ओली बा’–लाई जुन ठाउँमा पुर्याए त्यो संवैधानिक विधि थियो । अर्थात्, त्यो संवैधानिकतालाई शक्तिले चरम अहंकार फर्माउने र सर्वसत्ता (ागिि उयधभचक)–ले थिचोमिचो गर्ने अवसरमा रूपान्तर गर्दै लगियो । यस सन्दर्भमा उहाँ (ओली)–का पार्टी संगतियाहरूका पदममोहको उफ्रीपाफ्री पनि उहाँलाई इख्याउने र लहड बमोजिम जे मन लाग्यो त्यही गर्ने–गराउने, पदको मर्यादालाई नसुहाउने जथाभावी बोल्ने तथा पक्षभेदी व्यवहारमा सरेआम उतारु हुने, बोल्ने एउटा गर्ने अर्को अथवा बोलेको काम नगर्ने अभ्यासतर्फ मनोवैधानिक मोड दिने काम गरेको पनि बिर्सिन मिल्दैन । पदीय मर्यादामा मान्छे जतिसुकै ‘ठूलो’ होस, उसमा मानवीय कमजोरी हुँदैन भन्ठान्न मिल्दैन । यसै पनि हाल सत्तारुढ पार्टी अध्यक्ष र कार्यकारी प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली कुनै शासक खानदानका ‘मान्छे’ नभएकाले उहाँमा वंशानुगत शासक (मभकअभलमबलत चगभिच)–मा हुने सहिष्णुता, धैर्य, संयम आदि नहुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । उहाँले नै सनक (धजष्m) लादेर कतिपय निर्णय लिएका घटनाहरू नै दृष्ठान्त छन् । त्यसो त त्यस्ता गुणहरू प्रजातन्त्रोत्तर प्रधानमन्त्री बनेकाहरूमध्ये मनमोहन अधिकारी र धेरथोर गिरिजाप्रसाद कोइराला बाहेक अरूमा थिएन नै ।
कोरोना (कोभिड–१०)–को भयावह संक्रमणको अवस्थालाई जनसंख्याको दृष्टिले हेर्दा विश्वमै सबैभन्दा बढी नेपालमा बढेको आंकलन गरिँदैछ । बेसार फाँकेर तातोपानीले निल्ने, तातोपानीको बाफ नाकले तानेर हाच्छिउँ काड्ने अथवा अम्बकका हरिया पात पकाएको झोल खाने आदि जस्ता उपाय गरे ‘कोरोना चट्’ भने जस्ता प्रधानमन्त्रीका लापरर्वाहीबोधक भाषणरूपी ठट्यौला यसबेला उहाँका प्रति नै कटाक्ष गर्ने विद्रुपको विषय बनेर निफनिँदैछ ।
खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको हाल दोस्रो प्रधानमन्त्रीकालको शुरूदेखि नै सत्ता एकलौटी बनाउन उहाँले आफ्ना राजनीतिक मित्र–मण्डलीमा हलचल मच्चाउने चलखेल थाल्नु भएको थियो । आफ्ना सहयात्रीहरूको प्रभावकारिता हेरी–हेरी तिनलाई प्राप्त पदीय अधिकारलाई ‘भीकम्लोको काठ’ किंवा ‘बतासे’ बनाउने प्रतारण चलेको आभास सबैमा भएकै हो । उहाँले राज्यका प्रशासनिक संयन्त्रहरू एक–एक गर्दै भकाभक आफू मातहत कुँज्याउँदै लैजानु भई सर्वसत्ताको अभ्यास गर्नुभएकै हो । पार्टीका ‘जी हजुर’–हरूले किसिम–किसिमका वैध–अवैध बाटामा हिँडेर बाँधिने–मोटाउने मौका मार्दा उहाँले परोक्षरूपमा बचाउको काँध हाल्नु भएकै हो । त्यसले चाकरी धन्धामा गुलियो आकर्षण थपिएकै हो । हेर्दाहेर्दै देशका प्रादेशिक तह, स्थानीय तह र वडा–वडासम्म केन्द्रीय आनीबानी–व्यहोरा संक्रमण भई तिनका कार्यकारी पदवाहकहरूले जनताका प्राथमिकता बुझ्न छाडिसकेका छन् भन्ने त सरोकारी भूँइ–नेपालीका कटु अनुभवसिद्ध छँदैछन् । यी तहहरूमा पनि पक्षभेदी पक्षपातले आफ्नो बिरानोमा अलग–अलग व्यवहार पन्पाउन पाइरहेकै छ । इत्यादि–इत्यादिबाट जनताकाजीवन–व्यवहार अस्तव्यस्त र डाँवाडोल बन्दै गएकै छ । इमान र नैतिकताका रेशमी बर्को ओडेर वकवेदान्तले जनतालाई ढाँट्ने–अल्मल्याउने काम बेस्सरी भइरहेकै छ । ‘विश्वमै उत्कृष्ट’ उपलब्धिहरूले देश र देशबासी धन्य हुँदै गएका झुट्टा कुर्लाइले ‘समय’ (तष्mभ)–लाई तादात्म्य कायम गर्न विवश गराइराखेकै छ । ‘नागरिक’–को हैसियतसम्म पाउनबाट प्रकारान्तरले बञ्चित नेपालीले निर्वाचनताका भोट खसाल्ने र राजनीतिक पार्टीलाई आवश्यक पर्दा नारा–जुलुशमा बगालिने खेताला बनेर आफ्नो विगत रैतीबाट ‘जनता’–सम्म हुन पाएकामा चित्त बुझाउनु परिराखेकै छ । जो–कोहीले ‘जनता’ जपेको सुनिन्छ । तर, तिनको वस्तुगत स्थितिमा सुधारको सट्टा झन कठिनाइहरूका प्रकार र ओजनले थिचेको थिचेकै छ । बयान गरेर साध्य नहुने विकराल अवस्थाबाट गुज्रिरहेछ जनजीवन !
अतः यसरी सत्ताधारी र प्रतिपक्षले सत्ताको छिनाझपटी, लुछालुछ र घटिया आरोप–प्रत्यारोपणमा समयको अपव्यय गर्न व्यस्त भएर जनताको परिभाषामा पर्ने नेपालीका आधारभूत प्राथमिकता बुझ्नेसम्म अनुकम्पा गरेका छैनन् । यस अवधिको आधाबढी समयमा कोरोनाको महामारीले लाखौं नेपाली आक्रान्त भए पनि त्यसको विश्वस्त र बलियो समाधानका बाटाहरू खोजिएनन् । जब कोरोनाको दोस्रो प्राणघाती आक्रमणले पहिलाभन्दा सशक्त बनेर दुन्दुभि बजायो तब भाषण र वक्तव्यबाजी पुनर्जाग्रत गराई ‘जब पर्यो राति अनि बूढी ताती’ उखान चरितार्थ गरियो । त्यो पनि क्रमशः हराउँदै गइरहँदा लक–डाउन र निषेधाज्ञा यो सरकारी विकल्प रचना भयो ! अझ जनताको संवैधानिक हकको तेजोबध गर्दै सरकार अहिले ‘कोरोना महामारी’ समक्ष निर्लज्ज आत्मसमर्पण गर्दै भन्ने गर्दैछ— ‘थेग्नै नसक्ने स्थितिमा पुगियो’ ! जनता, यस अर्थमा, अभिभावकविहीन, उपायहीन र निःसहाय बनेकाले आफूहरूको भोटले देशको कार्यभार सम्हाल्न पाएकाहरू केवल राष्ट्रिय ढिकुटीबाट राजसी खाइन–पाइन भोग्ने ‘सेतो हात्ती’ मात्र भएर आफूहरूले धोका खाएको अनुभूत गर्दैछन् ।
यही कोरोना संक्रमणकालकै बीचोबीच कानूनका सिर्कना लगाई–लगाई जनताबाट उठाइएका कर–तिरो संकलित राष्ट्रिय तिजोरीबाट अर्बौअर्बका झिल्केभिल्के योजनाहरू अस्तित्वमा ल्याइएका छन्— धरहरा पुननिर्माण अरे, सभा–सम्मेलन हलहरू अरे, भ्यू टावर अरे, उच्च पदस्थहरूका लागि नवाबी सुविधादायी हेलिकप्टर–हेलिप्याड आदि । र, त्यस्ता महंगा योजना सम्पन्न हुनुभन्दा पहिल्यै उद्घाटन र भोजभतेरका मञ्चहरूबाट ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’–को गगनभेदी कुर्लाइ कुर्लिइँदैछ । कोरोना–महामारीको संत्रासले एकातिर रगत सुकाउँदै लगिएका बहुसंख्यक नेपालीबाट सो महामारीलाई सुवर्ण अवसर ठान्ने कमाउनकान्ते व्यापारी र कालाधन्धेहरूले बाँकी रगत निचोरिरहेका छन् । यतातिर राज्यले अवलेश ध्यान दिने अवलेश कत्र्तव्यबोध गरेको पाइन्न । अर्थात्, लोकतान्त्रिक नेपाल तद्नुसार बन्न सकेको छैन । यो कसको अक्षमता वा स्वार्थनिश्रित गतिविधिका कारणले हो ? प्रश्न महत्वपूर्ण छ ।
वर्तमान सरकारले सत्ता सम्हालेको ३ वर्ष २ महिना २४ दिनमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले आफ्नो योग्यताको परीक्षा लिने जमर्को गर्दै हुनुहुन्छ— कोरोनाबाट चरम प्रकोपित अवस्थामा ! यो एक किसिमको रहस्यमय पनि किन छ भने कतै उहाँले कोरोना नियन्त्रणमा आफू अक्षम भएको आत्मालोचनात्मक निष्कर्षमा पुगेपछि यो निर्णय लिन बाध्य हुनु परेको त होइन ? यदि त्यसो हो भने पनि यो वैशाख २७ गतेपछिसम्म कोरोना संक्रमण आजकै रफ्तारमा फैलिँदै गएका खण्डमा प्रतिनिधिसभाबाट गणितीय हिसाबले उपलब्ध हुने कानूनी विश्वासलाई जन–धरातल जीवन्त तुल्याउन नयाँ जनमुखी सोच त मुकर्रर गर्नैपर्ने हुन्छ । संविधाननिर्दिष्ट लोकतान्त्रिक विधिले जन–धरातल टेक्न पाएन र जनताका आधारभूत प्राथमिकताले फेरि पनि सरकारबाट मनग्गे सम्बोधित हुन पाएन भने हालको देशघाती अस्थिरता र अन्योल फेरि पनि जाग्रत हुनसक्ने नै छ । अतः प्रधानमन्त्रीले लिन लाग्नुभएको यस पटकको विश्वासको मत विभिन्न कारणका कारण जनतामा प्रकीर्ण निराशा, असन्तुष्टि र गुनासाहरूसँग पनि जोडिएको अनुभूत गरिँदैछ । किनभने, अहिलेको अस्थिरता र अन्यौलका जिम्मेवारहरूले प्रत्यक्ष–परोक्ष जन–धरातलमा कुँडुलिएर उकुच पल्टिन लागेका जनताका असन्तुप्टी, निराशा र तिनबाट उत्सर्जित अविश्वासकै ऊर्जालाई उपयोग गरेका होइनन् र ?
‘केपी बा’–लाई तत्काल ‘प्राविधिक विश्वास’ चाहिएको छ भने त्यसपछिको कर्मक्षेत्रमा परिवर्तित शासकीय कार्यशैली अन्तर्गत जनताका आधारभूत प्राथमिकतालाई महत्व दिने सक्कली प्रतिबद्धतामा जन–विश्वास जन्माउन अझ बढी आवश्यक छ ।
