सबै नागरिकलाई उत्पादनशील जीवन बिताउन आवश्यक पर्ने जीवनोपयोगी सीपको विकास र सिकाइको अवसर प्रदान गर्दै सक्षम र समावेशी जनशक्तिको विकास गर्ने काम शिक्षाले गर्दछ । नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको संघीय गणतन्त्रतात्मक राज्य संरचना अनुरुप राष्ट्रको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण लागि आवश्यक स्वावलम्बी, प्रतिष्पर्धी, प्रवर्तनात्मक र मूल्य उन्मुख नागरिकको विकास गर्नु आजको शिक्षाको मुख्य कार्यभार हो ।
नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा अति कम विकसित मुलुकबाट मध्यम आय भएको मुलुकका रुपमा स्तरोन्नति गर्नका लागि अहिले गरिएको मुलुकलाई संघीय शासकीय पद्धतिमा रुपान्तरण गर्ने कामका लागि शिक्षा साधन र साध्य दुबै हुन सक्छ । नेपाल तीव्र रुपमा राजनीतिक, सामाजिक तथा शैक्षिक रुपान्तरणतर्फ उन्मुख छ । नेपालको विद्यालयीय शिक्षाको विकासका लागि विगतमा धेरै योजना र परियोजनाहरु बने, तर कुनै पनि योजनाले आशातीत फल दिन सकेनन् । यस्तै विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडीपी)ले मुलुकको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सुधार तथा विकास दुबै पक्षका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोण राखेको छ । संघीय शासन व्यवस्थाले ल्याएको परिवर्तन अनुरूप शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । संघीयतामा शिक्षाको व्यवस्थापन भन्नाले नोकरशाहीतन्त्रको व्यवस्था मात्र हो भन्ने जड बुझाइ रहेको छ, जुन घातक, प्रत्युत्पादक र यथास्थितिलाई जकडेर राख्ने मानसिकताबाट आएको हो ।
शिक्षाको विकासका सन्दर्भमा माध्यमिक तहको शिक्षाको व्यवस्थापनका अधिकार तथा दायित्व स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिएको छ । तर, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको विकासदेखि व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन र त्यो अहिले नै दिन उपयुक्त पनि हँुदैन । उद्देश्य तथा लक्ष्य स्पष्टताको अभाव हुनु र उद्देश्य अनुरूपको नीति तयार नहुनु र नीतिलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम नआउनु र बनेका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा जान नसक्नु विकासोन्मुख मुलुकका चरित्र नै हुन् भन्दा फरक पर्दैन । शिक्षाक्षेत्र पनि यस प्रकारको कमजोरीबाट ग्रस्त छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार आएको छैन र सुधार आउने सम्भावना पनि न्यून हुँदै गएको छ । डरलाग्दो कुरा के छ भने यो प्रवृत्ति झन मौंलाउने र अझ बिस्तार हुने समस्या आउन सक्छ । एउटै ठाउँबाट सबै काम हुँदाको अवस्थामा एक आपसमा संयोजन गर्ने कुरा कठिन बनिरहेको अवस्थामा स्वशासन र स्वायत्तताको बिस्तार भएको स्थितिमा कठिनाइ उत्पन्न हुनु स्वभाविक हो । केन्द्रीकृत अधिकारसँगै भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अपारदर्शिता जसरी संस्थागत भएको थियो विगतमा, त्यसरी नै सोही ढाँचामा स्थानीय तहमा अधिकार, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार झाँगिने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । संघीयता भनेको संरचनागत परिवर्तनलाई मात्र मान्ने सोच त्रुटिपूर्ण छ, अर्थ–राजनीतिक बदलावको परिस्थितिको महशुस हुन नसके मुलुकको शिक्षा क्षेत्र अन्ततः नीतिगत चक्रव्यूहमा फँस्दछ ।
तर, हरेक वस्तुका दुई वटा पाटा हुन्छन् । संघीय राज्यव्यवस्थाले ल्याउन सक्ने नकारात्मक पाटाहरु मात्र छैनन् । यसको उज्यालो पक्ष पनि छ । शासन जति जनताको बीचमा पुग्दछ जवाफदेहिता त्यति नै बढ्दै जान्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हेर्ने हो भने संघीयतामा अहिलेका कमीकमजोरीहरूलाई सुधार्ने सम्भावना पनि बढेर जानेछ । त्यसमाथि एक अर्को प्रदेशका वीचमा हुने प्रतिस्पर्धाले सकारात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । तर, प्रतिष्पर्धा निश्चय नै स्वस्थ र सृजनात्मक हुनुपर्छ । संघीयतामा केन्द्र बढी संयोजनकारी हुने हुँदा उसले नीतिका माध्यमबाट नेतृत्व गर्नुपर्ने बाध्यता रहनेछ । यसका लागि केन्द्र सरकारले शिक्षाको सुस्पष्ट उद्देश्य निर्धारण गर्नु, त्यसको प्राप्तिका लागि नीति तयार गर्नु र त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा लैजानका लागि पहल गर्नु जरुरी हुनेछ ।
विद्यालयीय शिक्षा स्थानीय तहमा गएको अवस्थामा विद्यमान कानूनी ढाँचामा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । आफूलाई अद्यावधिक नगरिए पुरानो प्रशासनिक ढाँचाले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न सम्भव हुन्न । शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्नु भनेको गुणस्तर, सक्षमता तथा सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने र सीमान्तकृत तथा कठिन पहँुचमा रहेको जनसंख्याका लागि पहुँच बढाउने कुरामा लक्षित हुन आवश्यक छ । यसका लागि कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन तथा सेवा प्रदायक एकाइहरूको क्षमता वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । लोकतन्त्र तथा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि तयार, निरन्तर शिक्षाप्रति प्रतिबद्ध, श्रमप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, स्वरोजगार उन्मुख, मुलुक र समुदायप्रति सव्रिmय, एक्काइसौँ शताब्दीमा मुलुक, समाज तथा जनताले भोगिरहेका चुनौतिहरूको सामना गर्न र समाधानमा योगदान गर्न सक्षम नागरिक तयार पार्नु नेपालको विद्यालय शिक्षाका दूरदृष्टि किटान पनि गरिएको छ ।
शिक्षामा सुधार गर्नु भनेको समता, गुणस्तर, सक्षमता र सान्दर्भिकतालाई केन्द्रमा राखेर परिवर्तनलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ । लक्षित समूह तथा क्षेत्रमा भएको विभेदलाई न्यूनीकरण गर्दै शिक्षा प्रणालीमा पहुँच, सहभागिता तथा सिकाइ उपलब्धिका दृष्टिले समावेशिता तथा समता सुनिश्चित गर्नु, शिक्षामा सान्दर्भिकता एवम् गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्नु, विपत् प्रतिरोधक प्रणालीको विकास गर्नु, शिक्षण सिकाइ प्रव्रिmया तथा सिकाइ उपलब्धिमा स्वीकृत न्यूनतम् मापदण्ड सुनिश्चित गर्दै सुदृढ र स्थानीय सरकारप्रति जवाफदेही शैक्षिक सुशासन तथा व्यवस्थापनको सुदृढीकरण गर्नु, केन्द्रीय, प्रान्तीय एवम् स्थानीय सरकारबीच मूल्य साझेदारीको अवधारणा अवलम्बन गरी दिगो र सुदृढ वित्तीय व्यवस्थाको विकास गर्नु, पहिचान गरिएका आवश्यकता एवम् संघीय परिवेश अनुकूल शिक्षा क्षेत्रको राजनीतिक एवम् प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्नु, विश्व तथा राष्ट्रिय परिवेशमा नेपालले आत्मसात् गरेका आकंक्षा प्राप्तिका लागि सहजीकरण गर्नु युग सापेक्ष शिक्षाको मुख्य कार्यभार हुनुपर्छ । अनि मात्र नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थाको मर्मलाई आत्मसात गरेको ठहर्छ ।
तष्चतजबपजबचभद्दिण्द्दड२नmबष्।िअयm
विज्ञापन
