प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक बिघटन गरेर स्वेच्छाचारी ढङ्गले राज्यसत्ता सञ्चालन गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई न्यायिक धक्का लागेको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी दलको एउटा गुटलाई सहभागी गराउँदै बिस्तार गरेको मन्त्रिमण्डल असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त हुने गरी अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले रिटमा दाबी गरिए जस्तै कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने संवैधानिक तथा नैतिक अधिकार नरहेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी भएपछि बीसजना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ २१ र जेठ २७ गते मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल मात्र रहेको छ ।
पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा बिघटनविरूद्ध परेको रिटमा सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । उक्त मुद्दाको पूर्ण फैसलाको मसी सुक्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले दोस्रोपटक फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । प्रधानमन्त्रीको सो निर्णय संविधान र संवैधानिक मूल्यमान्यता विपरीत रहेको भन्दै परेको रिटको किनारा नलाग्दै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर आफूलाई राज्य ठान्ने उनको अहङ्कारमा धक्का लागेको टिप्पणी गर्न थालिएको छ । भएको व्यवस्थापिका सभा विघटन गरेर, एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गरेर आलोचित भएका प्रम ओलीलाई यसअघि नागरिकता विधेयक, राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र व्यापारिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिने आदेशलाई पनि सर्वोच्चले रोक लगाइसकेको छ । चुरे क्षेत्रबाट नदीजन्य सामग्री उत्खनन् लगायतका विवादास्पद निर्णय गरेका प्रधानमन्त्रीबाट संविधानको मर्म र भावनामाथि पटक–पटक प्रहार भइरहेको छ। आफ्नै दलभित्र पनि आलोचित प्रमका लागि स्वेच्छिक वहिर्गमन अबको एकमात्र सरल उपाय बाँकी रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च पदमा आसीन व्यक्तिले संविधानको मूल मर्ममा कतैबाट प्रहार हुन दिनु हुँदैन । अझ राष्ट्रपति त संविधानको रक्षक नै हो, त्यसैले सरकारका तर्फबाट गरिएका निर्णयहरू संविधान प्रतिकूल छन्– छैनन् पुनरावलोकन हुनुपर्छ । तर, उनले प्रधानमन्त्रीले गरेका जुनसुकै निर्णयमा मोहर लगाउने गर्नाले त्यो संस्था पनि विवादमा तानिएको छ । यसले संविधानका विधि, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र प्रक्रियाप्रति राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखमा जिम्मेवारीबोध छैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ । यसले राजनीतिक सङ्कट त ल्याउँछ नै सँगसँगै रोग, भोक र असुरक्षासँग जुध्दै आएका जनतामा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुनसक्छ । यसतर्फ गम्भीर हुँदै प्रधानमन्त्रीले राजनीतिको असहज यात्रालाई सहज बनाउन अग्रसर हुनुपर्छ । वर्तमानको राजनीतिक सङ्कटको सरल अवतरण र सहज यात्रा भनेकै राजीनामा हो, अन्यथा मुलुक फेरि द्वन्द्वमा फस्न सक्छ ।
