आर्थिक अध्यादेश–२०७८ ले कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता भएका कम्पनीहरु तथा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेशन ऐन २०१४ अन्तर्गत दर्ता रहेका साझेदारी वा एकलौटी फर्महरुले आफ्नो कम्पनी वा फर्मलाई सम्बन्धित कार्यालयमा कुनै पनि कारणले आ. व. २०७५/०७६ सम्मको नवीकरण वा अध्यावधिक गराउन छुटेको छ भने त्यस्ता कम्पनी तथा फर्महरुलाई यस पटकको बजेटले २०७८ असोज मसान्तसम्म नवीकरण तथा अध्यावधिक गराएमा साविकमा लाग्ने जरिवाना तथा शुल्कको ९०% छुट दिएको छ ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले उक्त छुट दिन नमानेको अवस्थामा विभिन्न संघ–संस्थाहरूको पहलमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जारी गरेको सूचनाले जुनसुकै अवस्थाको जरिवानामा उक्त छुट दिने भनी स्पष्ट भएको छ । विभिन्न व्यक्तिहरू मिली विभिन्न उद्देश्यहरु राखेर कम्पनी खोल्ने प्रचलन धेरै रहेको छ । तर, कम्पनी दर्तापश्चात कार्यालयमा प्रत्येक वर्षको कम्पनीको वित्तीय विवरण तथा समय–समयमा भएका अन्य निर्णयहरुको जानकारी, वार्षिक साधारण सभाको बैठकको जानकारी, शेयर भुक्तानी वा शेयरधनीमा फेरबदल, शेयर किनबेच, सञ्चालक समितिको लागत, लेखापरीक्षकको नियुक्ति इत्यादि जानकारीहरु तोकिएको समयभित्र गराउनुपर्ने हुन्छ ।
विगत केही वर्षदेखि बिद्युतीय माध्यममा समेत उक्त जानकारीहरु पठाउने सुविधा प्रदान गरेको छ । सम्पूर्ण जानकारीहरु तोकिएको समयभित्र कार्यालयको धभद(कष्तभस्धधध।यअच।नयख।लउ मा पठाएको अवस्थामा कम्पनीको विवरण अध्यावधिक गराउँदा कुनै किसिमको जरिवाना वा शुल्क तिर्नु पर्देन । तर, समयभित्र जानकारी नपठाएको अवस्थामा चर्को जरिवाना बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
उक्त जरिवानाहरु कम्पनीको चुक्ता पुँजीको आधारमा निर्धारण हुन्छ । जस्तैः प्रत्येक वर्ष दफा ५१ को विवरण तोकिएको ढाँचामा बुझाउनु पर्दछ । यदि नबुझाएको खण्डमा एक करोड़भन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीले दफा ५१ को विवरण नबुझाएको अवस्थामा एक प्रत्येक वर्षका लागि रु.२०००० जरीवाना तिर्नु पर्दछ । मानीलिउ कुनै कम्पनीले दफा ५१ को विवरण पाँच वर्षदेखि बुझाउन छुटाएको रहेछ भने पहिलो वर्षको २००००८५=१,००,०००(एक लाख) दोस्रोको ८००००, तेस्रोको ६०००० गर्दै कूल ३,००,०००( तीन लाख) जरिवाना निर्धारण हुन्छ । अन्य विवरण नबुझाएको जरिवाना छुट्टै लाग्छ । तसर्थ, समयमा बुझाउँदा केही शुल्क नलाग्ने भए पनि समयमा नबुझाएको अवस्थामा चर्को जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । अहिले असोज मसान्तभित्र नवीकरण गर्दा माथिको जरिवानाको सट्टा ३० हजार मात्र तिर्नु पर्छ । कारोवार बन्द भएका वा कम कारोवार भएका कुनै–कुनै कम्पनीको जरिवाना कम्पनीले तिर्न नसक्ने रहेको वा अत्यधिक धेरै रहेको हुनाले त्यस्ता कम्पनीहरुलाई अध्यावधिक गराउन समस्या उत्पन्न भएकोले यसपालीको बजेटले गरेको छुटको व्यवस्थाले सबैका लागि सुनौलो मौका प्रदान गरेको भन्न सकिन्छ ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार हाल कूल दुई लाख ६२ हजारभन्दा बढी कम्पनी दर्ता रहेको मध्ये ५०% भन्दा धेरैले विवरण अध्यावधिक गराउन बाँकी रहेको छ । केही कम्पनीहरुले दर्ता भएपछि कुनै प्रकारको जानकारी कार्यालयमा बुझाएका छैनन् । तिनीहरुलाई यसको जानकारी समेत रहेको छैन । दर्ताका समयमा कुनै कानून व्यवसायीलाई कम्पनी दर्ता गर्ने जिम्मेवारी दिएर कम्पनी दर्ता गराएपछि के–के गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी लिँदैनन् । उक्त कम्पनीको इमेल आईडी र पासवर्ड मेत लिनुपर्छ भन्ने जानकारी हँुदैन । केहिले कम्पनीका शेयरधनीहरुलाई कम्पनीको इमेल आईडी र पासवर्ड उपलब्ध गराउन आनाकानी समेत गर्छन् ।
तसर्थ, कम्पनी खोल्नुभन्दा पहिला नै कति पुँजी राख्दा हुने, खोलिसके पछिका प्रावधानहरुका बारेमा यसका बिशेषज्ञबाट राय तथा जानकारी प्राप्त गरेर मात्र कम्पनी दर्ता गर्दा दर्ता पछिको जोखिमबाट बच्न सकिन्छ । समयसीमा २०७८ असोज मसान्तसम्म मात्र भएको हुनाले सबैले समयभित्र सचेत भई विगतका त्रुटिहरु सच्याउन प्रदान गरिएको मौकामा आफ्नो कम्पनीहरुको विवरण अध्यावधिक गराई मौकाको सदुपयोग गर्न सुझाव छ ।
