विनोद सापकोटा,
झिलझिले ।
शिवसताक्षी नगरपालिका–११ का रामबहादुर दाहालले दुई बिगाह ऐलानी जग्गा भोगचलन गरिरहेका छन् । उनका बुवाले २०३३ सालदेखि त्यो जग्गा भोगचलन गरेका थिए । बुवाको निधनपछि उनले गरे ।
२०४८ सालमा सरकारले भूमि आयोग गठन ग¥यो । बुवाले जग्गाको धनीपूर्जा माग्दै तत्कालीन आयोगमा निवेदन दिए । उनी त्यही साल बिते । आयोग पनि भंग भयो । पछि नयाँ आयोग गठन भयो । यसपछि हरेक आयोग गठनपिच्छे निवेदन दिन रामबहादुर धाइरहे । ३० वर्ष बितिसक्दा पनि धनीपूर्जा उनको हात लागेन । ‘नयाँ सरकार गठन हुने बित्तिकै पुरानो सुकुम्बासी आयोग विघटन हुने अनि हाम्रो निवेदन थन्किएको थन्किएकै हुने’ –उनले गुनासो गरे ।
झापामा उनी जस्तै करिब ६० हजार सुकुम्बासी अहिले लालपूर्जाको पर्खाइमा छन् । पाँच वर्षका लागि सरकार चलाउने भनेर तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले २०७५ सालमा सुकुम्बासीलाई ‘अन्तिमपटक’ भन्दै भोट माग्यो । नेकपाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएपछि केपी ओलीले आफ्नो गृह जिल्लामा भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीलाई आफ्नै पालामा लालपूर्जा दिने आस देखाएका थिए ।
संसदमा अविश्वास प्रस्ताव खेपिरहँदा पनि ओली ‘सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन्छु’ भनेर भाषण गर्दै थिए । तर, शेरबहादुर देउवा सरकारले भूमि आयोग नै विघटन गरिदियो । जग्गाधनी प्रमाण–पत्र पाउने आस गरेर बसेका रामबहादुर जस्ता थुप्रै सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई हात लाग्यो शून्य भएको छ ।
झापाका सुकुम्बासीहरू साउन अन्तिम र भदौ पहिलो साता नै जग्गाधनी प्रमाण–पत्र पाउने आशमा थिए । आयोग विघटनपछि लालपूर्जा वितरणको सबै काम रोकिएको छ । साविकका महारानीझोडाका तीन सय ५० सहित झापाका एक हजार आठ सयको धनीपूर्जा अलपत्र परेको छ । ‘आयोगले ३५ दिने सूचना निकालेर मेरो निवेदनमा कसैको दाबी छ कि भन्यो । कसैको विरोध नपरेपछि पूर्जा पाउने आस थियो’ –रामबहादुरले भने– ‘मेरो आशा सपना झैं बिलाएर गयो ।’
पूर्जा हात पर्छ भनेर उनले धेरै सपना बुनेका थिए । धनीपूर्जा बैंकमा राखेर ऋण निकाल्ने अनि व्यापार गर्ने योजना थियो । ‘जिन्दगीभर सरकारले सुकुम्बासीलाई जग्गाको मालिक बन्ने सपना देखाएर हलो मात्र जोताउने भयो’ –उनले आक्रोश पोखे ।कनकाई–४ कि मनमाया भण्डारीको समस्या रामबहादुरकै जस्तो छ । उनले छोराछोरी पढाउँदा लागेको ऋण तिर्न सकेकी छैनन् । धनीपूर्जा आएपछि सस्तो ब्याजमा बैंकबाट ऋण लिने योजना थियो उनको ।
‘कनकाईका मेयर राजेन्द्र पोखरेलले अब भदौभरिमा पूर्जा पाउनुहुन्छ भनेपछि ऋण तिर्न सकौंला, दुःख सकिएला भन्ने सोचेकी थिएँ’ –६८ वर्षीया मनमायाले भनिन्– ‘पूर्जा नपाइने समाचार सुन्दा चित्त थामिएको छैन । एकदिन पनि जग्गाधनी प्रमाण–पत्र सिरानीमा राखेर आनन्दले सुत्न नपाइ मरिने भइयो ।’
जिल्लास्तरीय सुकुम्बासी समस्या आयोगका अनुसार पहिलेका आयोगले अधुरो छोडिएका तीन हजार पाँच सय संकलित फाइल मध्ये एक हजार आठ सयलाई तत्कालै प्रमाणीकरण गरी धनीपूर्जा वितरणको तयारी गरिएको थियो ।
आयोगका झापा अध्यक्ष प्रेम गिरी भन्छन्– ‘आयोग नै विघटन भएपछि हामीले अब सुकुम्बासीलाई के भन्ने ?’
गत फागुनदेखि गिरीको अध्यक्षतामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो । सो समितिमा गौरादहका मदन अधिकारी र शिवसताक्षीका राधाकृष्ण खनाल सदस्य थिए । खनाल विज्ञका रूपमा आयोगमा नियुक्त भएका थिए । जिल्लास्तरीय आयोगमा विज्ञसहित सरकारले चाहेका तीन जना प्रतिनिधि मनोनित गरिने गरिएको थियो । बाँकी चार जना जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सदस्य सचिव, मालपोत कार्यालयका प्रमुख, नापी कार्यालयका प्रमुख र जिल्ला वन अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
‘हामीले आयोगको कामलाई कोरोना महामारीका बीचमा पनि तीव्रगतिमा काम अगाडि बढाएका थियौं’ –गिरीले भने– ’आयोग विघटन भएपछि सबै काम अलपत्र परेको छ ।’ उनका अनुसार विगतमा गठन भएका धेरै आयोगले अधुरा छोडेका फाइल यो आयोगले टुंग्याउन लागेको थियो । ती फाइलमा कहीँ श्रेस्ता नभएको, कही नक्सा नभएको, कहीँ मोठ नमिलेका थिए । ‘ती सबै काम करिब ८० प्रतिशत सकिएको थियो’ –गिरी भन्छन् ।
आयोगले जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहसँग समझदारीमा हस्ताक्षर गरिसकेको थियो । त्यसमध्ये मेचीनगर र गौरीगञ्ज बाहेक १३ वटामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन भइसकेको आयोगका विज्ञ सदस्य राधाकृष्ण खनालले बताए । उनले भने– ‘मेचीनगर र गौरीगञ्जमा लगत संकलन जारी थियो । संकलित लगतको राष्ट्रिय क्रम अनुसार प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको थियो ।’ उनका अनुसार करिब १३ हजार सूचना संकलन भएको थियो भने अव्यवस्थित बसोबासको करिब ३२ हजार लगत संकलन भएको थियो ।
कनकाई नगरपालिकाको तीन हजार कित्ता नापजाँच आयोगले गरिसकेको थियो । जसलाई धनीपूर्जाका लागि सिफारिस गर्ने चरणमा रहेको खनाल बताउँछन् । ‘मेरो नेतृत्वमा साबिक महारानीझोडा, लखनपुर, तोपगाछी, धरमपुर, शिवगञ्ज र सतासीधाम क्षेत्रको जग्गा दर्ता समितिले गरेको शिवसताक्षीको वडा नम्बर १, २, कमल गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ र ७ को जग्गा नापजाँच सकेर मोठ भिडाउन दमक मालपोत कार्यालयमा पठाइसकिएको थियो’ –उनले भने ।
त्यस्तै २०१८ सालमा पूर्वबडामहारानीले गौरादह–४ र ५ का ५६ सय घरलाई दिएको जग्गा मध्ये तीन सय १८ परिवारलाई पूर्जा दिने तयारी गरिएको उनले बताए । ती परिवारको जग्गा निर्णय गरिसकेर धनीपूर्जाका लागि गत असारमा मालपोत कार्यालय दमकमा फोटो खिचाउने काम भइसकेको थियो । फोटो खिच्ने कर्मचारीलाई कोरोना पोजेटिभ भएकाले गत शुक्रबारबाट काम रोकिएको खनालले बताए ।
शिवसताक्षीबाट सात हजार, बिर्तामोडबाट छ हजार, कनकाईबाट छ हजार, अर्जुनधाराबाट छ हजार फाइल आयोगमा दर्ता भएको खनालले बताए । देशैभरिमा सबैभन्दा बढी जग्गा सम्बन्धी समस्या झापामा रहेको उनले दाबी गरे ।
