सर्वोच्च अदालतले अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई खोपको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । यसअघि पनि सरकारले मापदण्ड बनाएरै खोप कार्यक्रम गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, स्थानीय सरकारको नियन्त्रणमा रहेका खोप केन्द्रहरूमा जनप्रतिनिधिहरूको दवाव र रूचीमा मापदण्ड विपरीत खोप लगाइएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो । सरकारको नीति र निर्देशन विपरीत वडा तथा पालिका सरकारको अनुत्तरदायी भूमिकाका कारण विश्वमा स्थापित मापदण्डको अवज्ञा गर्दै नजिकका र स्वार्थप्रेरीत व्यक्ति र वर्गलाई खोप दिएर सङ्कट झनै बढाएको थियो । युवा तथा पहुँच भएकाहरूले नीति र मापदण्ड मिचेर खोप लगाउँदा पनि नियमन गर्ने नहुँदा अव्यवस्था बढेर गएको थियो ।
यस्तै अव्यवस्थाका बीच आएको सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको संविधान प्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गर्नु पहिलो कर्तव्य भन्दै खोपलाई पहिलो प्राथमिकता दिने घोषणा ग¥यो । आउँदो चैत महिनासम्ममा सबैलाई खोप दिइसक्ने प्रतिवद्धता जनाएको सरकारको अहिलेसम्मको भूमिकामा विश्वास गर्ने आधार तयार भएको छैन । यसैबीच अधिवक्ता प्रवेश केसीले खोप केन्द्रसम्म जान नसक्ने ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकलाई घरमै खोप दिन माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्चले उनकै पक्षमा फैसला गरेर संवेदनशीलता देखाएको छ । संविधानले नै ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हकको प्रत्याभूत गरेको छ । त्यसकै आधारमा सर्वोच्चले अधिवक्ता केसीको रिटको सुनवाई गर्दै ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका, दृष्टिविहीन तथा हिँडडुल गर्न नसक्नेहरूलाई उनीहरूको घरमै गएर खोप लगाउन आदेश दिएको हो । यसले नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अधिकारलाई स्थापित गर्न वल पु¥याएको छ ।
भूगोलको जटीलताका कारण पनि खोप कार्यक्रम त्यति सहज र सबैको पहुँचमा छैन । अझ कोभिडविरूद्धको खोप सुरक्षित गर्न आवश्यक तापक्रमको व्यवस्थापन खोपको गुणस्तरका लागि त्यति नै जरूरी छ । यस्ता प्राविधिक विषयको निरुपण सम्बद्ध क्षेत्रले गर्ला तर, खोप केन्द्र विस्तार गर्दै निर्धारित मापदण्ड अनुसार खोप कार्यक्रमलाई तीव्रता दिन फैसलाले सरकारलाई दवाब भने दिएको छ । एकातिर सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक लगायतले नै खोप पाएका छैनन् । अर्कातिर लाइनमा बस्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक लगायतका अशक्त समूह खोपको पहुँचबाट टाढै छन् । कोभिड सङ्क्रमण अझै अनियन्त्रित रहेका बेला तेस्रो लहरको त्रास बढेको छ। सुरक्षाका मापदण्डको पालना हुन छाडेको छ, निषेधाज्ञा कागजमै सीमित छ । मृत्युदर कम भएको छैन । यस्तोमा खोपलाई व्यापक बनाएर नागरिकलाई जोगाउनु राज्यको मूल दायित्व हो । त्यसैले खोपको सुनिश्चिततामै सरकारको मुख्य ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।
