पत्रकारितामा मिसन र समावेशिताको प्रश्न

पत्रकारिताको क्षेत्रमा पछिल्लो समय जोडतोडले उठिरहेको विषय स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारिताको हो । सामान्यतया भन्ने गरिन्छ कि साहित्य, भाषा, सूचना वा पत्रकारिता स्वतन्त्रताका बिम्ब भएकोले त्यसमा राजनीतिक आस्थाको प्रतिविम्ब देखिनु हुँदैन । अझ भनौ यी विषयमा राजनीतिक तटस्थता अनिवार्य हुन्छ । हामीले देखिरहेका छौं । स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारिता निर्माणको लागि समेत धेरै लेखकहरूले मसी खर्च गरिरहेका छन् ।

समाजको गतिविधि, राजनीतिक आस्था र सार्वजनिक सूचनालाई हेर्ने फरक–फरक दृष्टिकोण र मतहरू भए पनि स्वभाविक रुपमा स्वतन्त्र पत्रकारितको अर्थ पत्रकारर सञ्चारकर्मीले आफ्ना मत वा धारणा नदिनु भन्ने हुन्छ । तर, व्यवहारतः यसमा विरोधाभास देखिन्छ । त्यो पक्षबारे पत्रकारहरूको ध्यान खासै पुगेको देखिदैन । पत्रकार, सम्पादक, सञ्चारकर्मी आफैंमा अमूर्त र निर्विवेकी वस्तु होइन । ऊ यही समाजको अंग हो, सचेत उत्पादन हो । ऊ सँग सामाजिक चेतना हुन्छ, मानवीय संवेदना हुन्छ, उसका व्यक्तिगत विचार र दृष्टीकोण हुन्छन् । सत्य र असत्य छुट्याउने, विश्लेषण गर्ने खुबी हुन्छ । त्यसैले सम्पादकीय लेखेर भए पनि उसले आफ्नो मत वा निर्णय सम्प्रेषण नगरीरहन सक्दैन । त्यसैले स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारिताका तर्कहरू सामान्यतया अत्यन्त हाँस्यास्पद र अनुपयुक्त छन् ।

प्रतिष्पर्धाका नाममा हतारोको प्रथा

मुलुकको चौतर्फी विकास चाहे आर्थिक होस् चाहे सामाजिक, भौतिक, राजनीतिक समग्र बिकासमा पत्रकारिता पेशा अगाल्ने पत्रकार वा सञ्चारकर्मीहरूले अग्रणी भूमिका खेलेको हुन्छ । सदैव सञ्चारकर्मी घटना वा समाचारको नजिक पुगेर खबर सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ । कुनै व्यक्ति, समूह, दलको पक्षपोषण नहुनेगरी सत्यलाई अँगाली खबर सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ । तब मात्र पाठक, दर्शक र श्रोता लगायतले निष्पक्षता, विश्वासनीयता र सत्यताको अनुभूति गर्न सक्दछ ।

पत्रकारले सधैँ तथ्यको नजिक पुग्न प्रयास गरेको हुन्छ । घटना वा विषयवस्तुको सबभन्दा नजिक कसरी पुग्ने ? सत्य र निष्पक्ष समाचार कसरी सम्प्रेषण गर्ने ? पत्रकारको ध्याउन्न त्यतातिर हुनुपर्ने हो । त्यसैगरी मुलुकमा भइरहेका विद्यमान विकृति र विसंगतिको खबरदारी गर्नु र विकृति विसंगति वा राम्रा कुरा बाहिर ल्याउनु नै पत्रकारको कर्तव्य पनि हो । तर, हामी कहाँ अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाको ट्रेनले घर गरिसकेको छ । यसमा ठूला भनिएका मिडिया पनि अछुतो छैनन् । प्रतिष्पर्धा त स्वस्थ र तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने हो, तर घटना घट्नु अगावै हामीलाई समाचार लेख्ने होडबाजी हुन्छ । विशेषतः यो होडबाजी रेडियो र टेलिभिजनमा बढी लागू हुन्छ, पछिल्लो समय अनलाइनहरुले यो प्रथालाई टपक्क टिप्न थालेको पाउन सकिन्छ । जुन कुरा चाँडो दिएर श्रोता, दर्शक र पाठकलाई फाइदा हुँदैन भने किन हतारो गर्ने ? यो हतारोको प्रथा अन्त्य गरौं, तथ्य र निष्पक्ष सूचनाको बाटो रोजांै ।

मिसन पत्रकारिता नै किन ?

हामीले किन पत्रकारिता गर्ने, हाम्रो मिसन के हो भन्ने विषयमा प्रष्ट हुनै पर्छ । समाज वर्गीय छ, वर्गीय समाजमा मान्छेको चरित्र पनि वर्गीय नै हुन्छ । अनि वर्गीय समाजमा पत्रकारितको स्वरुप र शैली पनि स्वभावैले वर्गीय नै हुन्छ । समाजको चरित्र अनुसार पत्रकारिताको पनि चरित्र निर्धारित भइरहेको हुन्छ । समाजमा रहेका वर्गहरूको प्रतिनिधित्व स्वभाविक रूपमा पत्रकारितामा नपर्ने भन्ने कुरै हुँदैन । हामीले इतिहासमा देखेका छौँ बूर्जुवा समाजमा पत्रकारिता बूर्जुवा चरित्रको र कस्मेटिक हुने गरेको छ । समाजवादी समाजमा पत्रकारिताको चरित्र पनि क्रान्तिकारी हुन्छ र परिर्वतनको संवाहक नै हुने गर्दछ । यसको अर्थ पत्रकारिता स्वतन्त्र हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन, के मिसन पूरा गर्न पत्रकारिता गरिँदैछ त्यो महत्वपूर्ण हो ।

वर्गीय परिर्वतनका निम्ति गरिने पत्रकारिता मिसन पत्रकारिता हुन्छ । स्वतन्त्रताका नाममा गरिने पत्रकारिता भनेको केवल सतही समाचार बेचेर जीविका चलाउने किसिमको मात्रै अहिले भइरहेको छ । अब स्वतन्त्रका नाममा जीविका निर्वाह गर्ने प्रक्रियाबाट पनि होइन, हरेक वस्तुको घनिभूत अध्ययन गर्ने आदि, मध्य र अन्त्यको वृत्तशृंखलाको खाका तयार गर्ने र आमूल परिवर्तनका लागि जनताको बीचमा पुग्ने अनि समाज परिवर्तनको चित्र बोक्ने पत्रकारिता आवश्यक छ । नयाँ प्रविधिले सृजना गरेको आजको विशेष अवस्थामा परम्परागत सञ्चारमाध्यमले मिसन बिर्सियो भने यसको अस्तित्व रहन्न । तसर्थ, बृहत प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता, मानवीय हित र स्वतन्त्रताका पक्षमा मिसन पत्रकारिता गरिनुपर्छ, तर निहित स्वार्थका लागि वा व्यापारिक हितमा गरिने पत्रकारिता सही हुँदैन, यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्न ।

सञ्चार क्षेत्रमा नआएको संघीयता

पत्रकार पनि यो देशका नागरिक नै हुन् । समग्रमा आम नागरिकले संघीयता मार्फत पाईरहेको सेवासुबिधा त पाइरहेका होलान् । तर, जसरी सञ्चार क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि संघीयता कार्यन्वयनको अभ्यास हुनुपर्ने हो त्यसरी हुन सकिरहेको छैन । जसरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको नेताहरुले भाषण गरिरहँदा एउटा पत्रकार आफ्नो नयाँ परिचय पत्र बनाउन उही पुरानै सिंहदरबारको अधिकार रहेको काठमाडांैमा एक महिनाको सिंगै तलब माया मारेर नै जानुपर्छ । एउटा अनलाईन दर्ता र नवीकरण गर्न काठमाडौं नै पुग्नुपर्छ । पत्रकारको परिचयपत्र दिने र अनलाईन दर्ता गर्ने सूचना तथा प्रसारण विभाग काठमाडौंमा मात्रै सिमित छ ।

नेपालमा संघीय शासन प्रणाली नहुँदा बरु क्षेत्र स्तरबाट उक्त सेवा दिँदै आएको विभागले संघीयता आएपछि झन् अचम्मको कुरा क्षेत्रीय स्तरको कार्यालय नै खारेज गरेर केन्द्रमा मात्र सिमित गरेको छ । त्यस बाहेक अन्य सम्पूर्ण सेवाहरुको लागि केन्दीय कार्यालयमा नै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै पत्रकारहरुको अदालतको रुपमा रहेको प्रेस काउन्सिल नेपाल पनि केन्द्रमा मात्र सिमित छ । पत्रकारिता क्षेत्रको आचारसंहिता अनुगमन, पत्रपत्रिका वर्गीकरण, मिडिया विकास कोषको परिचालन र अनलाईन सूचिकरण लगायतका काम गर्ने काउन्सिल हालसम्म स्थानीय स्तरमा त परेको कुरा प्रदेश स्तरमा समेत संरचनाहरु हुन सकेका छैनन् । भएका पनि कार्यकारी छैनन् । जसको अर्थ हुन्छ सञ्चार क्षेत्रमा संघीयता आएको छैन ।

संघीयताको मर्म नै सबै प्रकारका सेवा जनताको घरदैलोमा भन्ने नै हो । हुन त कानून नभएको भने होइन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३, दफा ११ मा एक सय वाट क्षमताको एफएम रेडियो दर्ता, नवीकरण, नियमन र खारेजीको अधिकार पनि दिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा पत्रपत्रिका दर्ताको अधिकार दिएको छ । तर, यसप्रकारका सबै अधिकारहरु अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय मार्फत नै हुँदै आएको छ ।

पत्रकारितामा समावेशिताको प्रश्न

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा पत्रकारहरुको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले पनि संरचनात्मक अभ्यास गरिरहेको छ । यसअघि बनेको नेपाल पत्रकार महासंघको संरचनालाई संघीय र समावेशी बनाउने अभ्यास पनि भइसकेको विदित नै छ । समावेशी शब्द यस्तो शब्द हो जुन अहिले आरक्षणको रुपमा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । समावेशिता अन्तर्गत महिला, मधेशी, जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, लगायत सबै पर्दछन् । यी समुदायका नागरिकहरुको पहुँच र समान सहभागिताको अवस्था नै समावेशिता हो ।

नेपाली पत्रकारितामा पनि समावेशिताको सवाल खुबै उठ्ने गर्दछ । यसलाई आरक्षणको रुपमा अघि बढाइएको छ । नेपाली मिडिया हाउसमा यी समुदायको कतिको सहभागिता छ, कति संख्यामा पत्रकार छन्, उनीहरु कुन स्तरमा काम गर्दछ, कति पारिश्रमिक पाउँछन्, नेतृत्व तथा सम्पादक तहमा कतिको सहभागिता छ ? मिडियामा प्रश्तुत हुने विषयले कति प्रतिशत समावेशिताको स्पेस पाएको छ ? यी सबै प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न समावेशिताको जरुरी छ ।

कहीँ कतै सहभागिताको प्रयास गरिएको छ, तर कुनै न कुनै बाधा–व्यवधानको सामना गर्न परिरहेको अवस्था छ । त्यसैले समावेशिताको कुरा जोडदार उठेको पाइन्छ । समावेशिताको नाममा आफू दक्ष नभएको अवस्थामा आरक्षण खोज्यो भने त्यो बेइमानी पनि मानिन्छ । किनकि मिडिया हाउसको विकासका लागि पत्रकारको दक्षता विशेष रुपमा हेर्ने गरिन्छ । दक्षताबिनाको समावेशिता र आरक्षण मात्रैलाई स्पेस दिइयो भने अर्थपूर्ण हुँदैन, यसतर्फ भने सचेत हुन जरुरी छ ।

संख्यात्मक विकाससँगै दक्षताको खाँचो

वि.स. १९०८ मा नेपालमा पहिलो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले बेलायतबाट गिद्धे प्रेस अर्थात् हाते प्रेस नेपाल भित्र्याएको इतिहास छ । त्यो इतिहास हेर्ने हो भने डेढ सय वर्षको कालान्तरमा पनि खासै भिन्नता पाइएको छैनभन्दा पनि फरक पर्दैन । समयचक्र अनुसार १९५८ मा गोरखापत्र, २००७ सालमा रेडियो नेपाल र २०४१ मा नेपाल टेलिभिजनले पत्रकारिता क्षेत्रमा ढोका उघारेको देखिन्छ । यो इतिहास केलाउने हो भने पत्रकारिताभित्र मौलाएको मन्द खेतीले खासै उपलब्धि हाँसिल गरेन भन्दा पनि हुन्छ । तर, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनबाट केही र नेपाली राजनीतिक परिर्वतनको साध्य बनेको जनयुद्ध र त्यसको बलमा भएको २०६२ ÷०६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनपछि भने पत्रकारिता क्षेत्रमा धेरै विकास र सुधार भएको पाइन्छ ।

पछिल्लो समय च्याउ जस्तै उम्रने मिडिया हाउसको संरक्षण तथा दिगोपना र त्यसमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकारको पेशा तथा रोजगारी र दक्षतामाथि बेला–बेलामा उठने प्रश्नले समस्या निम्ताएको देखिन्छ । नेपालमा सूचना प्रविधिको विकास तीव्रगतिमा अघि बढेको छ । अहिले भइरहेको प्रविधिको गुणात्मक विकासले हाम्रो चेतना र त्यसको व्यवहारिक प्रयोगमा पूर्ण परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ । भाषा, लेखन वा अधिरचानाका अन्य क्षेत्रहरूको हरेक परिवर्तनले मात्रात्मक प्रभाव पार्दै सुधार कै प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ, तर तत्काल महशुस गर्न सकिन्न । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन जस्ता मिडिया हाउसको विकास भएको छ ।

तीव्ररुपमा खुल्ने गरेका सञ्चारमाध्यम आफैंमा चुनौति पनि देखिन्छ । बडो तामझामका साथ खुलेका मिडियाहरुबीच यात्रामै विश्राम लिएको उदाहरण हामी समक्ष प्रसस्त छन् । त्यसैले मिडियाको विकासलाई रोक्नुभन्दा दिगोपना बनाउनु सरकारको पनि जिम्मेवारी हो । दिनहुजसो सञ्चारमाध्यम खुल्दै जानु, नयाँ पत्रकारहरुको संख्या बढ्दै जानुले नेपालमा पत्रकारिता झन् अघि बढेको पुष्टी गर्दछ । तर, संख्यात्मक विकासले मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसका साथै दक्षताको पनि गुणात्मक विकास गर्न जरुरी छ ।