अघिल्लो सरकारले प्लास्टिक र प्लास्टिकजन्य वस्तुको अनियन्त्रित प्रयोगले प्रदूषण बढाएको भन्दै बजेट मार्फत उत्पादन, बिक्रीवितरण, प्रयोग र आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेटले चालीस माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकका झोला, थैला लगायतका वस्तुको उपयोगमा रोक लगाउने गरी ल्याइएको बजेटमा निर्देश गरेको सो कानून आज पनि कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारको आदेशको पालना नभएको भन्दै अधिवक्ताहरू पदमबहादुर श्रेष्ठ र षटकोण श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्देशन तत्काल लागू गर्न आदेश दिएपछि यो विषयले फेरि चर्चा पाएको छ । प्लास्टिक र प्लास्टिकजन्य वस्तु हतपत नसड्ने भएका कारण यसले वातावरणीय सन्तुलन बिगार्ने मात्र होइन घातक परिणाम समेत निम्त्याउँछ । त्यही कारण वातावरणविद्हरूले प्लास्टिकको प्रयोग न्यूनीकरण गर्दै पृथ्वीको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।
झोला मात्र होइन यतिबेला घरेलु प्रयोगका धेरै वस्तु प्लास्टिकका प्रयोग गर्न थालिएको छ । पुनः प्रयोग नहुने यस्ता वस्तुलाई पुनर्चक्रण गरेर नयाँ वस्तु उत्पादन गर्न भने सकिन्छ। तर, त्यसका लागि सङ्कलन, प्रशोधन तथा उत्पादन गर्ने उद्योगको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । प्रयोगको परिमाणका आधारमा अहिले प्लास्टिकजन्य उद्योगहरू खुलेका पनि छन् । तर, त्यसको सञ्चालनमा ठूलो मात्रामा ऊर्जा खर्च हुन्छ, जसको आयात र कच्चा पदार्थको लागि ठूलो धनराशि बाहिरिने गरेको छ । जो हाम्रो जस्तो देशका लागि हितकर छैन । पूर्वी नेपालका साना–ठूला सबै शहरबजारमा मापदण्डभन्दा पातला प्लास्टिकका झोला व्यापकरूपमा प्रयोग भइरहेको छ । सरकारको आदेश विपरीत प्रयोग भइरहेका झोला उपभोक्ताको घर पुगेपछि प्रदुषणको कारण बन्ने गरेको छ । पुनः प्रयोगमा नआउने त्यस्ता प्लास्टिक जथाभाबी फ्याल्ने गरेकाले शहरबजारको सौन्दर्य हराएको छ भने त्यसले माटोलाई सुख्खा बनाउँछ र माटोको उर्वरा शक्ति पनि कम हुन्छ । वातावरण विज्ञका अनुसार प्लास्टिकलाई सड्न मात्रै पाँच सय वर्ष लाग्छ त्यसैले पनि आत्मघाती यस्ता वस्तुको प्रयोगमा हामी स्वयम् सचेत हुन जरूरी छ ।
प्लास्टिकको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै विस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरी सरकारले कानून त बनायो तर, कार्यान्वयन भएन । त्यहीकारण त्यसबिरूद्ध सर्वोच्चमा रिट प¥यो । सर्वोच्चले पनि आदेशको कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन पनि दियो । तर, त्यसको पालना भएको छैन । तयारी खाद्यपदार्थ प्लास्टिकको थैलोमै राखिन्छ, त्यसैले प्लास्टिक उद्योगहरू नेपालमै खोलिए । सरकारको प्लास्टिक प्रतिबन्धको निर्णयले आफूहरूको दश अर्बभन्दा बढी लगानी जोखिममा परेको भन्दै उनीहरूले बिरोध जनाएका छन् । यद्यपि सरकारले मापदण्ड अनुसार नभएका उद्योगलाई प्रतिस्थापनमा अनुदान दिने बजेटमै उल्लेख गरेको छ । प्लास्टिकले शहरको सौन्दर्य नष्ट गर्नुका साथै वायुसमेत प्रदूषित हुन्छ । जमिनमा फ्यालेको प्लास्टिक नदीमा मिसिन्छ र जल प्रदूषण हुन्छ । नदीको निकास रोकिन्छ र बाढीको जोखिम बढ्छ । त्यही प्लास्टिकसहितको पानी अन्ततः समुद्रमा मिसिन्छ र जलचर प्राणीहरूका लागि अनुपयुक्त मात्र होइन घातक नै बनिन्छ । यी सबै कारणले अति हानीकारक प्लास्टिकको विस्थापनका लागि सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार मापदण्डभित्रको अथवा कागज, जुट वा कपडाको झोला प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । त्यसका लागि वातावरण मन्त्रालय, विभाग तथा सम्बद्ध सबैले ऐन तथा बजेट कार्यान्वयनमा इमान्दार अग्रसरता देखाउनु पर्छ ।
