जतिबेला माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरु एमालेको नेतृत्व गर्थे, त्यससमय अहिले एमालेको अध्यक्ष रहेका के.पी. शर्मा ओली पार्टीभित्र एउटा गुटको नेतृत्व गर्थे । पार्टी नेतृत्वसँग भागवण्डा खोजेर आफ्नो गुटका समर्थकलाई पार्टी वा सत्ताको शक्तिमा पु¥याउँथे । त्यहिबेला नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गरिरहेका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग वर्तमान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि पार्टीभित्रै भागवण्डा खोज्थे र आफ्नो गुटका नेतालाई पार्टी वा सरकारको पदीय दायित्वमा पु¥याउँथे । पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराईहरु गरीब, मजदुर र किसानका समुन्नति र वर्गीय खाडल समाप्तीको मिठा सपना बाँडेर भूमिगत राजनीति गर्थे । उनीहरुको नामै मात्र पनि जनतामा त्रास सिर्जना गर्न काफी थियो । एकातिर बन्दुकको बलमा व्यक्ति हत्या गरेर जनसेनाको माध्यमबाट त्रास छरिरहेको माओवादी र सुराकीका नाममा निर्दोष नेपालीमाथि बन्दुक तेस्र्याइरहेको नेपाली सेना मार्फत छरिएको सरकारी त्रासले जनता विलखबन्द जस्तै थिए । शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व जनताको चाहना थियो ।
देशमा हत्याहिंसाको अन्त्य गरेर संसदीय राजनीति मार्फत मात्रै देशमा लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्कारको विकास हुन सक्छ भन्ने बुझेको नेपाली कांग्रेसले माओवादीलाई वार्ताका माध्यमबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउन अभिभावकीय भूमिका खेल्यो । यसको केन्द्रमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्ण सिटौला लगायतका नेताहरु थिए । निरंकुश बन्दै गएका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पदच्यूत गर्न सबै राजनीतिक दलले समर्थन जनाए, उनी पनि सत्तामा रहँदा जतिसुकै निरंकुश बन्न खोजे पनि सर्वदलीय निर्णयलाई स्वीकार गरेर सहजरुपमै राजसंस्था र राजदरबार छोड्न तयार भए । राजनीतिक घटनाक्रमको विकाससँगै जनताका प्रतिनिधि (संविधानसभा)द्वारा संविधान बनाउने नेपाली कांग्रेसको चाहना लगभग सात दशकपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारबाट सम्भव भयो । तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले यसको जस पाए । सबै दलको स्वार्थलाई मिलाउँदा संविधानमा सबैका धेरै सहमति र केही असहमति होलान् । तर, विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको रुपमा संविधानसभाले संविधान जारी ग¥यो । यो सँगै देशको शासकीय स्वरुप परिवर्तन भयो भने परिवर्तित संरचना अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका जनप्रतिनिधिहरु छानिए–२०७४ को आम निर्वाचनबाट ।
जनप्रतिनिधि छानिएपछि जुन रुपमा जनताका समस्या सम्बोधन, स्थानीय तहमा विकास र समृद्धिको सपना जनताले देखेका थिए, त्यो अनुसारको कार्य भने जनप्रतिनिधिले गर्न सकेको देखिँदैन । बर्षेनि विकास बजेट फ्रिज भइरहँदा ग्रामीण सडकहरु मर्मतसम्भार र स्तरोन्नति पर्खिरहेका छन्, थुप्रै जनता बिजुली, खानेपानी, सिँचाई सुविधा पर्खिरहेका छन् । तर, विकास बजेट खर्चने दायित्वमा बसेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी प्रशासनको कार्यशैली दिनप्रतिदिन खस्कँदो छ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा केवल जनता ढाँट्ने मसला बनिरहेको छ । सुख र समृद्धको सपना बर्षेनि चुलिएको व्यापार घाटा, कोरोनाले थपेको आर्थिक मन्दीले सपनामै सिमित रहने निश्चित जस्तै देखिन्छ । केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारमा चार वर्षमै तीन जनासम्म प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्री फेरिएको प्रसङ्गले राजनीतिक अस्थिरतालाई निरन्तरता त दिएकै छ, यसले निम्त्याउने बेथिति, मन्त्री चयनमा देखिएको चरम गुटबन्दी, असन्तुष्टी, भ्रष्टाचार, अनियमिततालाई बढाउने निश्चित प्रायः छ ।
त्यतिमात्रै होइन, राजनीतिक स्थिरता, दीगो शान्ति, आर्थिक समुन्नति, लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्कारको जुन सपना देखेर दोस्रो जनआन्दोलनको आधार तय भयो, अहिले त्यसको ठीक विपरीत सत्ता र शक्तिका लागि लोकतन्त्रलाई अत्यन्तै कमजोर बनाउने खेल राजनीतिक दलहरुले नै खेलिरहेका छन्भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताका अधिकारको सम्बोधन गर्ने व्यवस्थापिका संसदलाई निकम्मा सावित गरिएको छ, जनताका समस्याका विषयमा छलफल त परै जाओस्, दलभित्रको पनि गुटगत राजनीतिबाट उत्पन्न झगडाको व्यवस्थापन गर्न नसकेका नेताहरुले त्यही निहुँमा व्यवस्थापिका संसदलाई बन्धक बनाइरहेका छन् ।
२०२८ सालमा नक्सलवादी आन्दोलनबाट प्रभावित भएर व्यक्तिहत्याको राजनीतिबाट विद्रोह थालेको नेकपा एमाले (तत्कालीन माले)ले त्यसको केही समयपछि नै आत्मालोचना गरेर शान्तिपूर्ण राजनीति मार्फत संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको थियो । नेकपा माओवादी पनि हत्या र हिंसाबाट सत्ता प्राप्त गर्न नसकिने निष्कर्षसहित बृहद शान्ति सम्झौता मार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएर संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेको जगजाहेर नै छ । तर, संघीयताको अभ्याससहित २०७४ सालमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबाट संसदीय व्यवस्थामाथि बोलिएको धावाले विश्वमै सर्वोत्तम मानिएको यस व्यवस्था नै असफल हुने त होइन ? प्रश्न उठेको छ ।
यसको अग्रपंक्तिमा नेकपा एमाले छ भने अरु क्रियाशील राजनीतिक दल पनि धेर–थोर जवाफदेही छन् । आफ्नो दलभित्रको झगडा ब्यवस्थापन गर्न नसकेका के.पी. ओलीले २०७७ पुस ५ गते पहिलोपटक व्यवस्थापिका संसद विघटन गरे । चुनावी एकता मार्फत पार्टी एकतामा पुगेका प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी र तत्कालीन एमालेको समर्थनमा सत्तामा पुगेका उनीसँग लगभग दुईतिहाई मत थियो । त्यसबेला प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको कांग्रेसले समेत सरकारलाई असहयोग गरेको थिएन । कमजोर प्रतिपक्षीको रुपमा कांग्रेस थियो । तर, गुटगत राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट पार्टीको मुख्य पदीय दायित्वमा पुगेका के.पी. ओली गुटगत राजनीतिबाट माथि उठ्न सकेनन् । आफ्नै दलभित्र भागवण्डा मिलाउन नसक्नु र तत्कालीन नेकपा नेताभित्रकै तीव्र असन्तुष्टी उनको पतनको कारण बन्यो । आम जनभावना र संवैधानिक व्यवस्था विपरीत गरिएको संसद विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाइ दियो ।
निष्ठाको राजनीति, लोकतान्त्रिक संस्कार र पद्धति एवम् संवैधानिक व्यवस्थाको अक्षरशः पालना नेतृत्वबाट हुन्थ्यो भने निर्णय उल्टिना साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मात्रै होइन सत्ता र शक्तिको प्रमुख दायित्वमा जो–कोही भए पनि उसले राजीनामा दिनुपथ्र्यो । तर, त्यसको ठिक विपरीत सर्वोच्चको निर्णय आएको लगभग तीन महिनापछि जेठ ७ मा उनले पुनः व्यवस्थापिका संसद दोस्रोपटक विघटन गरे । परिणाम– दुईतिहाई मतसहित सत्तामा पुगेका उनको लज्जाजनक बहिर्गमन भयो भने दुईतिहाइ मत खुम्चिएर ९३ मा झ¥यो । व्यवस्थापिका संसद विघटन बदर भएसँगै सर्वोच्चको निर्णयानुसार अहिले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका छन् । एमालेसहितको तत्कालीन नेकपाबाट बाहिरिएका नेकपा माओवादी, नेकपा समाजवादी, मधेशी दलहरुको समर्थनमा उनी प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यसबेला माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पनि गुटगत राजनीति कै सिकार भएका छन् । एमालेभित्रको असन्तुष्टी चुलिएपछि उनीहरु नेकपा समाजवादी गठन गरेर पदीय दायित्वमा छन् ।
सत्तामा पुगेदेखि प्रत्येक महिनाजसो अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक व्यवस्था मिच्दै सत्ता चलाउन खोजेका ओली नेतृत्वको पार्टी नेकपा एमाले अहिले पनि संसद चल्न नदिएर संसदभित्रै मुर्दाबादको नारा लगाउँदै आएको छ । सरकारको नेतृत्व गर्दासम्म विपक्षीको आवाज नै नसुन्ने प्रवृत्ति उसमा थियो । सत्ताभित्र रहँदा होस् वा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहँदा होस्, व्यवस्थापिका संसदलाई निकम्मा बनाएर समयावधि नपुग्दै निर्वाचनमा जाने रटान उसले छाडेको छैन । यसले ल्याउने विकृति र दलहरुमा देखिएको लोकतान्त्रिक संस्कारको मूल्याङ्कन चाहिँ जनताले गरिरहेका छन्, जसको परिणाम आगामी निर्वाचनमा अवश्य देखिनेछ । जनताका समस्या, गुनासा र आम जनसरोकारका विषयमा बहस गर्ने थलो संसदलाई गुटबन्दीको घेराभित्रको स्वार्थमा चलाउन खोज्ने पार्टी र तिनका नेतृत्व गुटभन्दा माथि उठेनन् भने विकृत राजनीतिभित्र लोकतान्त्रिक संस्कार पद्धति कहाँ भेटिन्छ ? अझ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलनमा देखिएको चलखेलले त अब के न्यायपालिका स्वतन्त्र रहला त ? प्रश्न उठेको छ ।
संसदलाई काम नै गर्न नदिएर निकम्मा बनाउने र अर्लि इलेक्सनमा जाने बहस अहिले चलाइएको छ । बहसले मूर्तरुप लिन्छ वा लिँदैन ? त्यो हेर्न समय कुर्नैपर्छ । तर, संविधानले गरेको व्यवस्था बमोजिम दुई–दुईपटकसम्म संविधानसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिसकेको अवस्थामा पुनः संसद विघटन गरेर अर्लि इलेक्सनमा जाने सोच्नु दलहरुकै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । आगामी २०७९ मंसिरसम्म व्यवस्थापिका संसदको समयावधि छ, त्यसपछि स्वतः व्यवस्थापिका संसद विघटन हुनेछ, संसदलाई छ महिनाभन्दा बढी रिक्त राख्न नमिल्ने संवैधानिक बाध्यताले पनि २०७९ जेठसम्ममा निर्वाचन सक्नैपर्ने दायित्व सरकारको काँधमा छ ।
हिजो आफ्नै दलभित्र भागवण्डा खोजेर आफ्ना गुटका नेता–कार्यकर्तालाई मात्रै काखी च्याप्दै आएको नेतृत्व अहिले प्रायः सबै दलको केन्द्रीय जिम्मेवारीमा छन् । नेकपा एमाले र कांग्रेसको चर्चा त माथि गरिएकै छ, नेकपा माओवादीको इतिहास पनि लगभग त्यस्तै छ, बाबुराम भट्टराई, मोहन बैद्य किरण, मातृका यादवहरु चोइटिएर गएको माओवादीको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले गरिरहेका छन् ।
यसर्थमा उनी पनि गुटगत राजनीतिको प्रभावभन्दा माथि छैनन् । सबै नीतिलाई नेतृत्व गर्ने र देश सञ्चालनको महत्वपूर्ण आधार राजनीति गुटबाट माथि उठ्न नसकेको खण्डमा अहिले निकम्मा बनाइएको संसद के पुनः निर्वाचनमार्फत अनुमोदित हुने अहिलेकै अनुहार (एकाध परिवर्तन भएपनि धेरै परिवर्तन हुने देखिँदैन)–बाट प्रभावकारी सञ्चालनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ र ? अहिलेको मुल प्रश्न चाहिँ यही हो । अनि गुटगत भूत सवार नेतृत्वले आफ्नै दलभित्र विखण्डनको बीऊ रोपेर बेमेलभित्र खेल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म कोही पनि सर्वमान्य नेता बन्ने र राष्ट्र र जनताको हितमा कार्य गर्न सक्ने अपेक्षा निरर्थक जस्तै छ ।
‘हाम्रो चाहिँ राम्रो’ भन्ने सोचबाट माथि उठेर राम्रोको समर्थन र नराम्राको आलोचना गर्दै नेतृत्वलाई सुध्रने सवक जबसम्म जनताले दिँदैनन्, तबसम्म कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउने देखिँदैन, अनि आइहाले पनि गुटगत प्रभाव र दबाबले बहुमत प्राप्त सरकार पनि समयावधि नपुग्दै बहिर्गमनमा पुग्ने अवस्थाले राजनीतिक अस्थिरतालाई थप बल मिल्नेछ ।
