नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासमा गरेको मूल्य वृद्धिविरुद्ध नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देशव्यापी आन्दोलन गरिरहेको छ । मूल्य वृद्धिविरुद्ध जारी संघर्षको अन्तिम कार्यक्रम कात्तिक ३० गते नेपाल बन्दमा टुङ्गिँदैछ । ऊ सँगै विद्यार्थी संगठनहरु पनि मूल्य वृद्धिविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । तर, सरकार र आयल निगम भने सुनेको नसुन्यै बसेको छ । मूल्य वृद्धि फिर्ता लिने आन्दोलनरत् दल र विद्यार्थी संगठनको माग विपरीत आयल निगम भने मूल्यवृद्धि स्वभाविक भएको र फिर्ता नहुने जवाफ दिइरहेको छ । एकातिर देशको न्यायसम्पादन गर्ने निष्पक्ष, स्वतन्त्र र कानूनको रक्षक भनिने संस्था न्यायालयहरु न्यायसम्पादन गर्न छाडेर घेराउ, धर्ना र प्रदर्शनमा छन् भने अर्कातिर सत्तारुढ मुख्य दल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले महाधिवेशनको चटारोमा छ । त्यसमाथि वैश्विक महामारी ल्याउने कोरोना र यसविरुद्धको खोपको व्यवस्थापन गर्ने अर्को र विशेष जिम्मेवारी छ सरकारलाई । त्यहीकारण सरकार आफैं असमञ्जस, अन्यौल र अनिर्णयको कुहिरोमा हराएको छ ।
विप्लव नेतृत्वको माओवादीले यसअघि कात्तिक २५ गतेदेखि विरोध प्रदर्शन, मसाल जुलुस, देशव्यापी प्रदर्शन, चक्काजाम, सिठ्ठी जुलुस र मसाल जुलुस प्रदर्शन लगायतका विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ । पहिलोचरणको आन्दोलनको अन्तिम कार्यक्रम कात्तिक ३० गते मंगलबार नेपाल बन्द गरेर समापन गर्ने जनाएको थियो । माओवादीले जस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गरेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको सत्तारुढ दलका विद्यार्थी संगठनहरुले पनि विरोध जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि जनताको आर्थिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । यसमा गरिएको मूल्य वृद्धिले सम्पूर्ण उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुन जान्छ । आयाल निगमले गएको बुधबार पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर तीन रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ । यो सँगै हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य पनि वृद्धि गरिएको छ । एकै महिनामा दुई–दुई पटक मूल्य वृद्धि गरेर सरकारले गाईजात्रा नै देखाएको आम उपभोक्ताको आरोप छ । मूल्य वृद्धिले यातायातका साधनमा भाडा बढेको छ, उपभोक्ताको भान्सा प्रभावित भएको छ र कोरोनाले टाट पल्टाएको आर्थिक जीवनलाई अझ संकटमा पु¥याएको छ । कोरोनाले जर्जर भएको आर्थिक अवस्थालाई राहत दिएर टेवा दिनुपर्ने सरकार मूल्य वृद्धि गरेर जनताको विपक्षमा उभिन पुगेको छ । यसले आगामी निर्वाचन प्रभावित हुन सक्नेतर्फ सरकार गम्भीर नहुने हो भने उसकै लागि मूल्य वृद्धिको निर्णय घातक हुनसक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति भनेर लगातार मूल्य वृद्धि गर्दै जानाले देशमा शुरु भएको विरोध आन्दोलन रोकिएन भने सरकार असफल मात्र होइन नालायक पनि हुन सक्छ । तसर्थ, सरकारले आमजनताको जीवनसँग जोडिएको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ ।
