राष्ट्रिय योजना आयोग केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आउँदो वैशाख ६ गतेदेखि कृषि गणना गर्न लागेको छ । कृषि प्रधान देशको पहिचान गुम्दै कृषि वस्तुमा परनिर्भर हुन थालेको सन्दर्भमा यो गणनाले कृषिको वास्तविकता सार्वजनिक गर्ने नै छ । हाम्रो परम्परागत कृषि प्रणाली, राज्यको नीति र बजार व्यवस्थापनका कारण कृषि कर्म ऐच्छिक हुँदै जान थालेको सन्दर्भमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागको कृषि गणना कार्यक्रमले कृषकले भोग्दै आएको पीडालाई मात्रै पनि सम्बोधन ग¥यो भने अभियान फलदायी भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
कृषि गणना कार्यका लागि झापामा जिल्ला कृषि गणना कार्यालय स्थापना गरिएको छ । गणनाका लागि तेत्तीस जना सुपरीवेक्षक र एक सय तेत्तीस जना गणक खटाइने कृषि गणना अधिकृत चूणामणि लुइँटेलले जानकारी दिएका छन् । सोमबार आयोजित कृषि गणना सचेतना गोष्ठीमा अधिकृत लुइँटेलले करारमा नियुक्त गरिने गणना सम्बन्धी कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिएर कृषकको घरदैलोमा पठाइने बताए । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार झापामा रहेका नौ हजार चार कृषक परिवारको घरमा पुगेर गणकहरुले कृषिकर्मसँग सम्बन्धित तथ्यहरु संकलन गर्नेछन् ।
कृषि मन्त्रालयले विगत दश वर्षमा कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीको उपलब्धी मापन गर्ने उद्देश्यले गणना गर्न लागिएको जनाएको छ । त्यसो त सरकारले विभिन्न नाम र परियोजना शीर्षकमा कृषि क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी गरेको बताउने गरेको छ । अझ संघीयतापछि त स्थानीय तहहरुले आफ्ना क्षेत्रहरुमा कृषि लक्षित कार्यक्रम मार्फत उपकरण, उन्नत बीऊबिजनदेखि पशु चौपाया समेत कतै साझेदारीमा त कतै निःशुल्क वितरण गर्दै आएको छ । तर, त्यस्तो सहयोग वा अनुदान लक्षित वर्ग, व्यक्तिसम्म नपुगेको, टाठाबाठा र पहुँचवालाहरुले उपयोग गरेको टिप्पणी भइरहकै छ । जसोतसो कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुले उचित मोल नपाउने, बजार व्यवस्थापन नहुने कारणले वास्तविक किसान सधैँ मर्कामा पर्दै आएका छन् ।
कृषकको मूल समस्या भनेको सिँचाई र आवश्यक समयमा रासायनिक मलको अभाव नै हो । व्यवस्थित सिँचाई प्रणाली नहुँदा आकाशे खेतीमा भर पर्नुपर्ने किसानका लागि व्यवस्थित सिँचाइ र मलखादको उचित प्रबन्ध गर्ने हो भने उत्पादन बढाउन सकिन्छ । त्यस्तै उत्पादित वस्तुले लागत अनुसारको मूल्य पाउने गरी बजार व्यवस्थापन गर्ने हो भने कृषक उत्साहित भएर कृषि कर्ममा संलग्न हुने थिए । यस्तो अवस्थाले कृषि वस्तुमाथिको परनिर्भरता घट्ने र राष्ट्रको सञ्चिति बढ्ने आशा जगाउन सक्छ । यसले युवा जनशक्तिको पलायनलाई रोक्न र कृषि पेशाप्रति आकर्षण बढाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्छ । कृषि गणना यसै दिशातर्फ लक्षित होस् ।
