आगामी २०७९ को वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने तय भएपछि राजनीतिक दल आफ्ना चुनावी घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धता लिएर जनतासामु जान तयारी अवस्थामा छन् । यसका लागि घनीभूत रूपमा चुनावी प्रतिबद्धता–पत्र निर्माणका लागि सुझाव सङ्कलनका काम खटिइरहेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन लक्षित प्रतिबद्धता–पत्र निर्माणका लागि सुझाव संकलन कार्य तीव्र छन् । देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको लागि योजना निर्माणले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । मुलुकको समग्र विकासको दृष्टिकोण तथा प्राथमिकता स्पष्टरुपमा निर्धारण गर्न लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न घोषणापत्र निर्माणले सहयोग पु¥याउँछ ।
विकासको दृष्टिकोण र कार्यदिशा नीतिमार्फत प्रतिविम्बित हुने भएकाले कुनै पनि स्थानीय तहले बनाउने नीतिले आफ्नो ठाउँको विकासका प्राथमिकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको हुन्छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा नेपालको संघीय संरचना अनुरूप स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारको अधिकतम् उपयोग गर्ने दृष्टिकोणका साथ प्रतिबद्धता निर्माण गर्न जरुरी हुन्छ । नीतिगत, संरचनागत, संस्थागत र व्यवहारिक प्रयासहरू अघि बढाउन पनि योजनाको आवश्यकता पर्ने भएकाले घोषणापत्रका साथ उम्मेदवारलाई चुनावी मैदानमा पठाउनु राम्रो हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम मार्फत आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्ने संकल्प पूरा गर्न पनि प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ ।
कतिपय दलले व्यक्ति वा संस्थालाई प्रतिबद्धतापत्र निर्माणका लागि त्यसमा समेटिनै पर्ने सुझाव र सल्लाह पठाएर सहयोग गर्न आग्रह पनि गरेका छन् । विशेषतः दलहरू सामाजिक सुरक्षा, गरिबी निवारण, पूर्वाधार विकास, राष्ट्रको सम्मान र स्वाभिमान वृद्धि गर्ने सवालमा आफ्ना प्रतिबद्धतालाई केन्द्रित गरिरहेका छन् । यसमा विमति राख्नुपर्ने ठाउँ छैन, तर महत्वपूर्ण कुरा भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका क्षेत्रमा समेत काम हुन जरूरी छ । सुकुम्बासी समस्या स्थायी रूपमा समाधानका लागि प्रतिबद्धतापत्रले बोल्नुपर्छ । समृद्धिका लागि पर्यटन, कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न योजना र कार्यक्रम तय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न आवश्यक छ । तर, वास्तवमा विकास र समृद्धिको मूल आधार भनेको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार हो भन्ने सच्चाइलाई जोड दिन आवश्यक छ ।
जनताद्वारा निर्वाचित भई स्थानीयस्तरमा नै शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक शासकीय संरचना नै स्थानीय तह हुन् । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३४ को धारा ३०६ मा स्थानीय तह भन्नाले ‘संंविधान बमोजिम स्थापना हुने गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई सम्झनुपर्छ’ भनी स्पष्ट परिभाषित गरेको छ । निश्चित विधि, प्रक्रिया र जनअपेक्षा अनुरूप सञ्चालन हुने भएकाले स्थानीय तहमा विभिन्न अवसरका साथै चुनौति पनि रहेका हुन्छन् ।
चुनाव मार्फत स्थानीय ठाउँमा शासन गर्नको लागि स्थानीय व्यक्तिहरू निर्वाचित भएर आउने हुन्, तर प्रतिबद्धतापत्र बिना उनीहरू निर्वाचित हुने अवस्था आएमा वा जनताले मौखिक प्रतिबद्धतामा विश्वास गरेर मत दिएर जिताए भने परिणाम अपेक्षित नहुन पनि सक्छ । प्रतिबद्धतापत्र किन आवश्यक छ भने योजना र परिकल्पनाको अभावमा जनप्रतिनिधिहरू कुहिराको काग हुन्छन् । स्थानीय तहभन्दा बढी अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार चलाउने जनप्रतिनिधि छनौट हुनुपर्ने भएकाले जनप्रतिनिधिहरूबाट नागरिकसामु जनअपेक्षा पूरा गर्ने लिखित वाचा गर्न आवश्यक छ । समयावधि पूरा भएपछि वाचा अनुसार र जनअपेक्षा अनुसार काम हुन सके वा नसकेको विश्लेषण गर्न सहज हुन्छ ।
२०७४ सालमा भएको चुनावको पाँच वर्ष पूरा हुन लागीरहेको छ र सो पाँच वर्षे कार्यकालमा पूरा भएका वा गर्न नसकेका घोषणा तथा प्रतिबद्धताको विश्लेषण शुरु भएको छ र जनप्रतिनिधि आफैंले पनि चुनावमा जाँदै गर्दा आफूलाई चुनाव जिताउनुपर्ने कारणसहित सार्वजनिक गरिएको घोषणा–पत्रको मूल्याङ्कन गर्ने अवसर पनि पाउँछन् । प्रतिबद्धता वा घोषणा–पत्र अनुसार कति काम पूरा गरे, कति पूरा गरेनन् र किन हुन सकेनन् भन्ने विषयमा अध्ययन–विश्लेषण गरिनु आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिले चुनावभन्दा अगाडि गरेका प्रतिबद्धताहरूको अध्ययन र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था केलाउने काम गरेमा मात्र उनीहरूको सही मूल्याङ्कन हुनसक्छ । सोही जनप्रतिनिधिलाई दोहो¥याउने वा नदोहो¥याउने निर्णयमा पुग्न पार्टी कार्यकर्ता र स्वयम् पार्टीलाई पनि सहज हुन्छ । लोकप्रियताको कसी मापनको सर्वोत्तम उपाय भनेको उनीहरूको कामको मूल्याङ्कन नै हो ।
जनसमक्ष गरेका मुख्य प्रतिबद्धताहरूकै आधारमा चुनावी नारा तय हुने हो । पार्टीका घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धतालाई नगर वा गाउँको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयनको चरणमा लैजान सकिन्छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्ने अधिकारका आधारमा चुनावी प्रतिबद्धता तय गर्न आवश्यक छ । घोषणा–पत्रमा रहेका मुख्य–मुख्य प्रतिबद्धता पूरा भएमा तिनीहरूलाई सफल जनप्रतिनिधि मान्न सकिन्छ । दलीय व्यवस्था भएकाले निर्दलीय घोषणापत्र हुँदैन र दलकै संलग्नतामा ती निर्माण गरिन्छन् र चुनावी अभियानको नेतृत्व पनि पार्टीकै निर्देशन र नियन्त्रणमा हुन्छ । जीत व्यक्तिको भन्दा पनि पार्टीकै हुन्छ ।
केन्द्रीय स्तरको घोषणापत्रको आधारमा स्थानीय तहदेखि नै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरा पार्टीको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख हुनुपर्छ । समाजवाद भनेको विभेदरहित, समानतामा आधारित, प्रगतिशील उत्पादक शक्तिको नेतृत्वमा सञ्चालित, उच्च संस्कृतियुक्त र समृद्ध सामाजिक व्यवस्था हो । सबै दलले समाजवादको आधार निर्माण गर्न दृढ प्रयत्न गर्न जरुरी छ । स्थानीय विकासको नमूना तयारीका लागि सबै पक्ष उत्तिकै सजग हुनु जरुरी छ । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्य लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध’ रहने आलोकमा समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संकल्प प्रतिबद्धता गर्न सबै पक्ष तयार हुनुपर्छ । चुनावी घोषणापत्रले आफ्ना शहर वा गाउँको भविष्य निर्देशित हुनेछ । स्थानीय निर्वाचनका लागि समृद्ध र सबल स्थानीय तहको रूपान्तरणको प्रतिबद्धता र संकल्पसहित घोषणापत्र निर्माण र सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ । संघीयता, समृद्धि र समाजवादको आधारशीला निर्माणमा योगदान गर्ने स्थानीय तहले नै हो ।
जनताको स्वशासन प्रत्याभूत गर्दै जनताको घरआँगनमा पुग्न सकेमात्रै लोकतन्त्रले सार्थकता पाउने मान्यतामा उभिएर अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको पक्षमा दृढताका साथ उभिन जरुरी छ । समावेशी प्रतिनिधित्व र विकास–निर्माण एवम् साधन–स्रोतमा जनताको स्वामित्वले मात्रै लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सक्ने विश्वासका साथ मिल्दा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने मार्ग देखाउँदै स्थानीय तह स्थानीय सरकारको रूपमा विकसित हुनपुग्दछ । सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका माध्यमबाट सामाजिक न्यायमा आधारित, लोकतान्त्रिक, बहुलवादी, खुला, प्रतिस्पर्धात्मक, आर्थिक रुपले समृद्ध र उच्चस्तरको स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ । जनताको नजरमा स्थानीय तह ‘नेपाली जनताको सच्चा प्रतिनिधि’ विजय हुने ठाउँ हो र जनपक्षीय कार्यक्रमले जनतामा नयाँ उत्साह र आशाको सञ्चार गरेको छ ।
नेपाललाई २५ वर्षभित्र समृद्ध राष्ट्रको हाराहारीमा पु¥याउने, १० वर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा उठाउने र आगामी पाँच वर्षभित्र अल्पविकसित राष्ट्रको अवस्थाबाट माथि उठाउने सङ्कल्पलाई पूरा गर्न सही राजनीतिक विचार र सही नेतृत्व आवश्यक हुने भएकाले निर्वाचनको यस महत्वपूर्ण घडीमा मतदाताले राष्ट्रको भविष्यलाई उज्ज्वल बनाउन सक्ने सही नीति र नेतृत्वसहितको राजनीतिक दललाई छनोट गर्न सक्नुपर्छ । समाजमा व्याप्त कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्न शिक्षा, चेतना र सशक्तीकरण अभियान चलाउने र मुलुकमा व्याप्त गरिबी, अभाव र अल्पविकासको समस्यालाई सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गरिन आवश्यक छ । जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न पनि योजना निर्माणका निम्ति पूर्व योजना वा प्रतिबद्धतापत्र आवश्यक छ । प्रतिबद्धतापत्रले जनसरोकारका सवाललाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ ।
