संघीय शासन व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनेको स्थानीय तहलाई स्वायत्तता प्रदान गरिनु हो । यस्तो स्वायत्तता स्थानीयबासीको सामाजिक तथा आर्थिक जीवनको विकास गर्दै राष्ट्रको मूल प्रवाहमा समाहित गर्नका लागि हो । यसकै लागि केन्द्रसँग विगतमा भएका अधिकारहरु वडासम्म पु¥याएर स्थानीयबासीलाई सेवासुविधा प्रवाह गर्दै आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको हो । यद्यपि स्थानीय तहले प्रणालीले अपेक्षा गरेको सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । स्थानीयबासीको आवश्यकताको पहिचान गर्दै तिनको पूर्णताको लागि उल्लेखयोग्य भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको स्थानीय तहले दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ गरेको छ । संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार गठित स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा आम नागरिक समेत सुसूचित भइसकेका छन् । त्यसकै आधारमा स्थानीयबासी वडादेखि पालिकासम्मका कार्यालयहरुले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधाको पहुँचमा पुग्न खबरदारी गर्न सक्ने भएका छन् ।
झापाको पश्चिम–दक्षिणको सीमान्त पालिका गौरीगञ्जका स्थानीयबासीले पालिकाको समग्र विकासमा जनप्रतिनिधि एकमत हुनुपर्ने बताएका छन् । जीवन निर्वाहको प्रमुख माध्यम कृषि नै भएकाले पालिकाले कृषि क्षेत्रकै विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । यसका लागि उपयुक्त समयमा उन्नतजातको बीऊ–बीजनदेखि मलखाद र कृषिकार्यका लागि सहयोगी हुने विद्युत्, प्रविधि, उपकरण तथा अनुदान लगायतका सेवा प्रवाह गर्दै कृषिलाई व्यवसायीकीकरण गरिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । त्यसो त कुनै पनि ठाउँको विकासमा पूर्वाधारहरुको निर्माण राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुन्छ । त्यसकै आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी लगायतका सेवाहरु विस्तार गरिन्छन् पनि । तर, त्यो सबैको पहुँचमा नहुँदा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छैन ।
यसबेला शहर, शहरउन्मुख मात्र होइन ग्रामीण क्षेत्रका लागि समेत फोहरमैलाको व्यवस्थापन चुनौति बन्दै गएको छ । बढ्दो जनघनत्व र त्यसले उत्सर्जन गर्ने फोहरको व्यवस्थापनप्रति व्यक्ति सचेत नहुँदा हाटबजारहरु प्रदूषित बन्दै गएका छन् । त्यसले स्थल, जल, वायुमण्डल विषाक्त बन्दै मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । अब सबै क्षेत्रहरुको समानुपातिक विकासमा ध्यान दिनुपर्दछ । विकासको पहिलो आधार शिक्षा भएकाले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नति, विद्युत् तथा खानेपानीको व्यवस्थापन र विस्तार गर्दै कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ स्थानीय सरकारको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । यसका लागि मल, बीऊ, सिँचाई, बजार, प्रविधि तथा अनुदान लगायतको सेवा विस्तार गर्दै आर्थिक समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ गर्नुपर्छ ।
