बेइजिङ । सोलोमन टापुहरूसँग चीनको हालैको सुरक्षा सम्झौताले पश्चिमी राष्ट्रहरूलाई चिन्तित तुल्याएको छ। पछिल्लो समय भएको यस सम्झौताले चीनले प्रशान्त महासागरमा अमेरिकी प्रभुत्वलाई चुनौती दिन सैन्य कदम अघि बढाउने आफ्नो महत्वाकांक्षालाई उजागर गरेको छ।
बेइजिङले सम्झौतालाई ‘दुई सार्वभौम र स्वतन्त्र देशहरू बीचको सामान्य आदानप्रदान र सहयोग’ को रूपमा लिएका छन्। यद्यपि, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजील्याण्ड र जापानले स्वतन्त्र र खुला इन्डो-प्यासिफिकको सुरक्षा ढाँचा र यसको गम्भीर जोखिमको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेको हङकङ पोस्टले रिपोर्ट गरेको छ।
विश्लेषकहरूले चीनले सोलोमन टापु सम्झौतालाई चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड), अकसको गठन र महत्त्वपूर्ण रूपमा, अष्ट्रेलियालाई आणविक पनडुब्बीहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्ने निर्णय गरेपछि सोलोमन टापु सम्झौतालाई गम्भीर रूपमा लिएको छ।
यसबाहेक, कम्युनिष्ट राष्ट्रको समुद्र साझा गर्ने अधिकांश राष्ट्रहरूसँग सामुद्रिक विवादहरू छन्। चीनले आफ्नो व्यापारिक हितको रक्षा गर्न आफ्नो समुद्री स्रोतहरू विस्तार गर्न उत्कट आवश्यकता रहेको र यसले हिन्द महासागर क्षेत्रका विभिन्न देशहरूसँग वार्ता गरिरहेको छ। चीनले हिन्द-प्रशान्त, इन्डोनेसिया, सिंगापुर, कम्बोडिया, थाइल्याण्ड, म्यानमार, श्रीलंका, सेशेल्स, पाकिस्तान, केन्या, तान्जानिया, नामिबिया र अंगोला सहितका देशसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरिरहेको छ।
हिन्द महासागरमा हुने पानीजहाजको अनुगमन गर्न र अन्य देशका नौसैनिक जहाजलाई ट्रान्जिट गरिराख्न यी देशका बन्दरगाहमा सहज पहुँच पुर्याउने योजना रहेको बताइएको छ। यी बन्दरगाहहरूलाई स्ट्रिङ अफ पर्ल्स वा चीनले समुद्री सिल्क रुट भन्ने गरेको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार, अमेरिकीहरूले ४० भन्दा बढी देशहरूमा सैन्य बेसहरू बनाएका छन् र फ्रान्सेली र बेलायतीहरूले एशिया, अफ्रिका र युरोपमा विदेशी विदेशी चौकीहरू स्थापना गरेको छ। यसको विपरित, अफ्रिकाको हर्नमा चीनको एउटा मात्र नौसैनिक आधार जिबुटी छ।
चीनले यसलाई दक्षिण चीन सागर क्षेत्रमा आफ्नो दाबी गरेको नियन्त्रणको लागि प्रत्यक्ष खतराको रूपमा हेर्छ। पश्चिमले चीनले उच्च समुन्द्रमा यसलाई चुनौती दिन अघि धेरै लामो यात्रा गर्नुपर्ने र चीनले अन्ततः सोलोमन टापुहरूमा आफ्नो नौसैनिक उपस्थिति स्थापना गर्ने योजना बनाएकोप्रति अमेरिका सशंकित भएको हो।
सोलोमन टापुलाई सैन्यकरण गर्ने योजनाबारे चीनले बारम्बार अस्वीकार गरे पनि सुरक्षा विज्ञहरू बेइजिङको नियतप्रति सतर्क रहन आग्रह गरेका छन्।
