काठमाण्डौं ।
नेपालमा बसोबास गर्दै आएका तिब्बती शरणार्थीका कतिपय धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि सरकारले अङ्कुश लगाएको धारणा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको एउटा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएपछि विज्ञहरूले अमेरिकाले नेपालको संवेदनशीलता बुझ्नुपर्ने बताएका छन्।
उक्त प्रतिवेदनमा तिब्बती शरणार्थीका गतिविधि उच्च प्रहरी निगरानीमा रहने गरेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपाल प्रहरीका एक प्रवक्ताले चीनविरोधी गतिविधि र आपराधिक घटनाहरू नियन्त्रणका लागि आफ्नो सङ्गठनले काम गर्ने गरेको बताएका छन्।
केही साता पहिले तिब्बत मामिला संयोजक समेत रहेकी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री अज्रा जेयाले काठमाण्डूमा तिब्बती शरणार्थी शिविरहरूको भ्रमण गरेको विषयलाई लिएर सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूले नै संसद्मा विरोध गरेका थिए।
अमेरिकी प्रतिवेदनमा के छ ?
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको सन् २०२१ का लागि अन्तर्राष्टिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदनमा तिब्बती समुदायका नेताहरूले आफ्ना धार्मिक नेता दलाई लामाको जन्मदिन मनाउन निषेध गरिएको र अरू सार्वजनिक पर्वहरू मनाउने क्षमतामा नेपालका सरकारी निकायहरूले नियन्त्रण गरेको बताएको उल्लेख गरिएको छ।
जून २ मा सार्वजनिक उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ: “तिब्बतीहरूमाथि उच्च प्रहरी निगरानी रह्यो र विशेषगरि दलाई लामासँग जोडिएका तिब्बतीहरू र तिब्बती संस्कृति र धार्मिक समारोहहरूको निगरानी गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूको सङ्ख्या कतिपय अवस्थामा बढेको पाइयो।”
तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामा भारतको धर्मशालामा निर्वासनमा बस्दै आएका छन्। अमेरिकी राजदूत र नेपाल भ्रमण गर्ने उच्च अधिकारीहरूले सरकारी अधिकारीहरूसँग भेट्दा नेपालमा रहेका तिब्बती समुदायले ब्योहेरेका प्रतिबन्धहरूका बारेमा चिन्ता जनाएको पनि उक्त प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
नेपाल प्रहरी के भन्छ?
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुकमार केसी ‘अवाञ्छित गतिविधिहरू गर्न नदिने’ गरी निगरानीमा राख्ने गरिएको बताउँछन्।
केसीले भने, “उहाँहरूले कहिल्यै उच्च वा कहिल्यै मध्यम र न्यून भन्नुहोला तर हामीले आफूले गर्ने काम गरिरहेका छौँ। त्यो उहाँहरूको विश्लेषण हो।”
“हामीले अवाञ्छित गतिविधिहरू जसमा चीनविरोधी गतिविधि हुन सक्छन् वा जसमा विभिन्न किसिमका पर्चा पम्पलेट वितरण गर्ने, तोडफोड, आगजनी र कुटपिट गर्ने अथवा अपराधसँग जोडिएका विषयवस्तुहरूको निगरानी गर्छौँ।”
अमेरिकी प्रतिवेदनमा अघिल्लो वर्ष जुलाई ६ तारिखमा “चीनविरोधी गतिविधि” भन्दै दलाई लामाको जन्मदिन मनाउन रोक लगाइएको जनाइएको छ।
साथै प्रहरीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको बौद्धनाथ परिसरका सबै प्रवेशद्वारहरू बन्द गरेको र तिब्बतीहरू स्वतःस्फूर्त रुपमा भेला हुन नपाउन् भनेर उक्त क्षेत्रमा रहेका सबै पसलहरूलाई बन्द गर्न भनिएको उल्लेख गरिएको छ।
ल्होसार र विश्व शान्ति दिवस जस्ता कार्यक्रमहरू औपचारिक रुपमा सानो स्तरमा वा निजी स्तरमा मात्रै आयोजना गर्न दिइएको भनिएको छ।
तर नेपाल प्रहरीका प्रवक्ताले तिब्बतीहरूले अँगालेका बुद्ध धर्मसँग जोडिएका कुनै पनि कार्यक्रममा आफूहरूको अवरोध नभएको बताए। उनले “राजनीतिकभन्दा पनि चीनविरोधी गतिविधिहरू” आफूहरूको निगरानीमा रहने उल्लेख गरे।
तिब्बती शरणार्थीको मुद्दाको चर्चा
हालै नेपालको भ्रमण गरेकी जेयाले काठमाण्डूमा रहँदा तिब्बती शरणार्थीको बसोबास रहेको क्षेत्रको भ्रमण गरेको र त्यहाँ धार्मिक नेताहरूलाई भेटेकोमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले प्रश्न उठाएको केही दिनपछि अमेरिकी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो।
जेयाले गरेका भेटघाटले नेपालले परराष्ट्र सम्बन्धमा सन्तुलन गुमाउँदै गएको देखाएको भन्दै प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष के पी शर्मा ओलीले एक चीन नीतिप्रति सरकारको धारणा माग गरेका थिए।
त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले विगतमा आफ्नो सरकारकै पालामा चीनविरोधी गतिविधि नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयास गरिएका उल्लेख गर्दै एक चीन नीति प्रति प्रतिवद्ध रहेको जनाएका थिए।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सन् २००५ मा सक्रिय शासन हातमा लिनुअघि प्रधानमन्त्री रहेका देउवाले दलाई लामासँग सम्बन्धित रहेका दुई कार्यालयहरू बन्द गराइदिएका थिए।
अमेरिकी प्रतिवेदनमा गएको फेब्रुअरीमा अमेरिकी राजदूतावासका नियोग उपप्रमुखले तिब्बती ल्होसारको कार्यक्रम आयोजना गरेको जनाइएको छ।
कूटनीतिक र तिब्बती समुदायका प्रतिनिधि सहभागी सो कार्यक्रमले तिब्बतको विशिष्ट संस्कृति र तिब्बतीको धार्मिक स्वतन्त्रता र आधारभूत मानवअधिकार संरक्षणको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको त्यसमा जनाइएको छ।
यसअघि सन् २०२० को प्रतिवेदनमा सन् २०१९ मा आयोजना गरिएको त्यस्तै कार्यक्रममा अमेरिकी दूतावासका नियोग उपप्रमुख र एक जना वरिष्ठ अधिकारीसहित १० जनाले तिब्बती शरणार्थी कल्याण कार्यालयद्वारा आयोजित ल्होसार समारोहमा भाग लिएको उल्लेख गरिएको थियो।
उक्त कार्यक्रममा अस्ट्रेलिया, युरोपेली सङ्घ, स्विट्जरल्यान्डका राजदूतहरू र फ्रेन्च अनि जर्मन दूतावासका अधिकारीहरू सहभागी रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सन् २००८ मा पहिलो पटक उक्त कार्यक्रम बाहिर हलमा आयोजना गरिएको भनेर प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। त्यसमा सादा पोशाकका प्रहरीहरू उपस्थित भएपनि विगतका वर्षभन्दा त्यो सङ्या कम रहेको उल्लेख गरिएको छ।
गएको महिना जेयाको भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिदैँ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले सरकारबाट तिब्बती शरणार्थीमाथि कुनै किसिमको विभेद नरहेको बताएका थिए।
एक दशकभन्दा अघि विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेका गोप्य कूटनीतिक पत्राचारहरूमा एक जना नाम नखुलाइएका नयाँ दिल्लीस्थित अमेरिकी दूतावासका स्रोतसमक्ष चीनबाट भाग्न खोज्ने तिब्बतीहरूलाई समाउने नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई बेइजिङले आर्थिक प्रोत्साहन दिने गरेको दाबी गरिएको थियो।
विज्ञहरू के भन्छन् ?
सन् २०२० को अन्त्यमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले तिब्बत नीति र सहयोगसम्बन्धी एउटा कानुनमा हस्ताक्षर गरेका थिए जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाल लगायत तिब्बतीहरूको वसोबास रहेका क्षेत्रहरूमा पनि पर्ने त्यसबेला विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका थिए।
उक्त कानुनले अमेरिकाले तिब्बतमा एउटा कार्यालय स्थापना गर्ने र चीनको हस्तक्षेपबिना नै भावी दलाई लामा नियुक्त हुने सुनिश्चित गर्न एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।
त्यसबाहेक विभिन्न समयमा अमेरिकी प्रशासनले जारी गरेका कानुन र नियमहरूले तिब्बतीहरूका धार्मिकसहित विभिन्न अधिकार सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाका पूर्व परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार समेत रहेका कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई तिब्बती शरणार्थीप्रतिको अमेरिकी चासो ‘पुरानै” भएपनि उसले नेपालको कूटनीतिक संवेदनशीलता बुझिदिनुपर्ने बताउँछन्।
उनले आफ्नो भौगोलिक अवस्थितिका कारण आफ्ना छिमेकीहरू सशङ्कित हुने कुनै गतिविधि नहुन भन्ने नेपालको चाहना हुने भन्दै उनले ती सीमाको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने बताए।
भट्टराईले भने, “हामीले तिब्बतीहरूलाई नेपालको कानुनको पालना गर्दै उनीहरूका पर्वहरू मनाउन, पूजाहरू गर्न दिइरहेका नै छौँ। उहाँहरूले (अमेरिकीहरूले) हाम्रो सीमा रेखालाई नाघ्नु भएन भने हामीलाई सहयोग पुग्छ।”
दलाई लामासँग भेट्दै अज्रा
चीन-अमेरिकाबीचको तिक्तता र चीन-भारतबीचको चीसोपनका माझ तिब्बत मामिलाले नेपाललाई थप चुनौती थप्नसक्ने कतिपय विश्लेषकहरूले टिप्पणी गर्दै आएका छन्।
नेपाललाई कस्तो जोखिम छ
गएको वर्ष तीन दशकमा पहिलो पटक चिनियाँ राष्ट्रपतिले तिब्बतको भ्रमण गरेका थिए।
भारत र चीनसँगको नेपालको सम्बन्धका बारेमा प्रकाशित विभिन्न पुस्तकका लेखक सञ्जय उपाध्या आगामी केही वर्ष तिब्बत मामिला अझ केन्द्रमा रहने ठान्छन्।
उपाध्या भन्छन्, “जति नजिकनजिक दलाई लामाको उत्तराधिकारी छनौटको विषय आउँछ त्यसबेला नेपालको संवेदनशील सीमाको कुरा रहन्छ। चीनको नेपालसँग स्वार्थ भइरहन्छ। ऊ अझ आक्रामक रुपमा र प्रस्टसँग आउने सङ्केतहरू म देख्दछु।”
उनले दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयनको सवालले पूर्णता पाउन कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्ने भन्दै त्यसले नेपालमा पनि ठूलो प्रभाव पार्ने उल्लेख गरे। उनले भने, “त्यसमा लाग्नसक्ने समय हेर्दा चीनसँगको सम्बन्धलाई राजनीतिकरण गर्नु हाम्रा लागि खतरनाक हुने अवस्था छ।” उपाध्या लोकतान्त्रिक देश भएका नाताले आफ्ना सीमाहरूका बारेमा नेपालले बेइजिङलाई पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राख्छन्। बिबिसी
