सरकारले जग्गा धितो राखेर ऋण नदिन गरेको निर्णय सर्वोच्चले खारेज गरेको छ । यसअघि सरकारले भू–उपयोग नियमावली बनाउँदै जग्गा धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्ने विगतको परम्परालाई रोक्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको त्यस्तो निर्णयले नागरिकको मौलिक हक हनन भएको भन्दै विष्णुबहादुर सुनुवारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले सरकारको निर्णयले नागरिकको मौलिक हकमा अनुचित असर पर्ने भन्दै उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सोही आदेशका आधारमा अब आफ्नो घरजग्गा धितो राखेर बैंकबाट कर्जा लिने बाटो खुलेको हो ।
सरकारले भू–उपयोग नियमावली जारी गर्दै जग्गाको वर्गीकरण गर्ने र त्यसका आधारमा मात्र उपभोग गर्ने नियम बनाएको थियो । जसका कारण तत्काल बैंकबाट कर्जा लिएर दैनिक व्यवहारका कठिनाइहरुको हल गर्ने बाटो बन्द भएको थियो । सोही नियमावलीका आधारमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का राख्न निर्देशन दिएको थियो । यसले नागरिकको निजी सम्पत्ति उपभोगमा बन्देज लगाएको थियो भने शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवा प्राप्त गर्न कर्जा नै लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको ढोका समेत बन्द गरिएको थियो ।
सरकारले भू–उपयोग सम्बन्धी नीति अनुसार गत जेठ २७ गते चार किल्ला खुलाएर कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गा कारोबार नगर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्णयका आधारमा मालपोत कार्यालयले जग्गा राख्न अस्वीकार गर्दा बैंकबाट ऋण प्रवाह सेवा ठप्प भएको थियो । यसले उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने प्रतिक्षामा रहेका हजारौं विद्यार्थीको सपनामा समेत कुठाराघात भएको थियो । कृषिप्रधान देश भइकन पनि खाद्यवस्तुमा बढ्दै गएको परनिर्भरता रोक्न भन्दै सरकारले ल्याएको योजना सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि हचुवाका भरमा गरिएको निर्णय तक्काललाई रोकिएको छ । कर्जा प्रवाह रोक्नु समस्याको निदान होइन, विकल्प दिनु अथवा जनशक्तिको विदेश पलायनलाई रोक्नु समाधानको उचित उपाय हुनसक्छ । युवा र सक्षम जनशक्तिको पलायनले हाम्रा कृषियोग्य भूमि आवाद हुन सक्दैन । त्यसकारण पनि सरकारले दूरदृष्टिसहितको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, जसले उत्पादन बढाओस् र आर्थिक, समृद्धि सम्भव होस् ।
