जलसम्पदामा विश्वको दोस्रो धनी देश भइकन पनि नेपालीले त्यसको पूर्ण उपयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । जलसम्पदाबाटै सञ्चालन हुने विद्युत् क्षेत्रको विकास नभई हाम्रो जस्तो विकासशील देशले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । देशको समृद्धि जनताको समृद्धिबाट मात्रै सम्भव हुने भएकाले जलविद्युत् क्षेत्रको विकास हाम्रो अपरिहार्य आवश्यकता हो । हिमालबाट बग्ने नदीहरु हाम्रा भाग्यरेखा हुन् । जो अटुट बग्छन् र कहिल्यै रित्तिदैनन् पनि । त्यसैले यी नदीहरुको उचित उपयोग गरी, पर्यावरणीय सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर जलविद्युत् उत्पादन, खपत, विस्तार तथा वितरणमा राज्यको चासो, चिन्ता र प्राथमिकता देखिनु पर्दछ । देशभित्र उत्पादित विद्युत् देशमै खपत हुने र बढी भएको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेचेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने र अर्थतन्त्र बलियो बनाउने नीति तथा कार्यक्रम देशको अहिलेको आवश्यकता हो ।
हामीकहाँ राणाकालमा फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना मार्फत विद्युत् विकासको प्रारम्भ भएको इतिहास छ । त्यसयता विभिन्न कालखण्डमा ठूल्ठूला आयोजनाहरु सञ्चालन भएका छन्् । त्यसकै परिणाम हो कि आज देशका सबै जिल्लामा विद्युत् प्रशारण लाइन पुगेको छ र करिब नब्बे प्रतिशत जनताले विद्युत् सेवाको उपभोग गरिरहेका छन् । देशमा ठूल्ठूला उद्योगधन्दा स्थापना नभइसकेको अवस्थामा उत्पादित विद्युत् खपत गर्ने क्षेत्र भनेकै ग्राहस्थ उपयोग हो । त्यसमा पनि सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन नहुने भएकाले स्थानीय उपयोगका लागि भारतसँग विद्युत् किन्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले देशमा पाँच हजार मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माणको चरणमा छन् । हाल आठ अर्ब युनिट विद्युत्को माग छ, जसको आपूर्तिका लागि झण्डै पच्चीस प्रतिशत भारतबाट किन्नुपर्ने अवस्था छ ।
यही अवस्थाका बीच नेपालले भारतलाई करिब एक महिनाको अवधिमा दुई अर्ब रुपैयाँको बिजुली बेचेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि तराईका उपभोक्ताले लोडसेडिङ र विद्युत् अनियमितताको पीडा खेपिरहनु परेको छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रको तुलनामा बढी गर्मी र जाडो हुने तराईमा नियमित आपूर्ति हुने हो र इन्धनको विकल्पका रुपमा विद्युत्को उपयोग बढाउँदै लान सकिने हो भने अर्थतन्त्रलाई समेत सुधार गर्न सकिन्छ । यसका लागि घरेलु उपयोगमा रहेको खाना पकाउने ग्यासको विकल्पमा विद्युत्को प्रयोग गर्ने, पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने सवारी विस्थापन गरेर विद्युतीय सवारीको उपयोग गर्ने, नीति र कार्यक्रम राज्यले अंगीकार गर्नुपर्छ । यसका लागि सहज वातावरण र विद्युत्को नियमितताको निश्चितता गरिनुपर्छ । त्यसो भयो भने देशको अर्थतन्त्रमा पनि अपेक्षित सुधार र राज्यको समृद्धिको आकांक्षा पनि पूरा गर्न सकिन्छ ।
