नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अहिले नेपाली राजनीतिमा बहुचर्चित र विवादित व्यक्ति भएका छन् । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति छद्म नाममा पार्टी राजनीतिमा सक्रिय रहेको भन्दै उनको तीव्र आलोचना पनि भइरहेको छ । सडकदेखि संसदसम्म गभर्नर महाप्रसाद नै एम अधिकारी नामले एमालेको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्य पदमा रहेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । यद्यपि एमालेले उक्त आरोपको प्रतिवाद गर्दै एम अधिकारी गभर्नर नरहेको विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेको छ । तर, उसको प्रतिवादलाई एमाले बाहेकका दलहरुले पत्याएका छैनन् बरु उक्त विषयमा छानविनको माग गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल, सडकदेखि सदनसम्म चर्को आलोचना र विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गभर्नर अधिकारीलाई नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन सल्लाह दिएका छन् ।
राष्ट्र बैंक सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको केन्द्रीय बैंक हो । संवैधानिक अङ्ग सरहको सो बैंकको उच्च पदाधिकारी हुन कुनै पनि दलको सदस्य नभएको व्यक्ति हुनुपर्दछ । तर, अधिकारी विगतदेखि नै एमालेसँग आवद्ध रहेकोले राष्ट्र बैंकको ऐन विपरीत छद्म नाममा दलीय गतिविधिमा सक्रिय हुनु गैरकानूनी कार्य हो । हुन त हामीकहाँ सार्वजनिक पद धारण गरेका शिक्षक, प्राध्यापक, निजामती, प्रशासनिक वा प्रहरी संगठन सबैतिर राजनीतिकरण गरिएको छ । दलीय झण्डाभित्र रहेर सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिले नै मानसम्मान, पुरस्कार र स्तरोन्नतिका अवसर पाउने गरेका छन् । यस्तोमा सरकारको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने इकाइको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै प्रतिपक्षी दलको नेता भएपछि र उनी विगतदेखि नै विवादित रहेकाले सरकारको आर्थिक यात्रा असहज हुने निश्चित छ ।
देशको अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख छ । संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारको हो । तर, अर्थतन्त्रको विषयको सर्वज्ञ भएकाले राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । अर्थतन्त्रप्रतिको आमविश्वास कमजोर हुन नदिन राष्ट्र बैंक र राष्ट्र बैंकका गभर्नरको ठूलो भूमिका रहन्छ । त्यसैले वर्तमानको कमजोर आर्थिक अवस्थासँग मुकाबिला गर्दै सरकारलाई सफल बनाउन गभर्नरको सम्पूर्ण प्रयास हुनैपर्छ । यस्तो बेला गभर्नर माथि दलीय आबद्धताको आरोप लाग्नु दुर्भाग्य हो । यसअघि पनि प्रतिपक्षी दलसँग हिमचिम बढाएको आरोपको सामना गरेका अधिकारी एमालेका एम अधिकारी होइनन् भन्ने आधार प्रमाण जुट्ने सम्भावना देखिँदैन । यो विवादले हाम्रो राजनीतिक नियुक्ति दलीय आबद्धताकै आधारमा गरिन्छन् भन्ने पुष्टि गरेको छ । त्यसैले घटनाबाट दीक्षित हुँदै राजनीतिक दलहरुले दलीय संकीर्णताबाट मुक्त हुनुपर्छ । त्यसो भएन र आफूलाई परिवर्तन गर्न सकिएन भने यस्ता प्रकरणहरु समय–असमय दोहोरिरहन्छन् ।
