विनोद सापकोटा,
झापा ।
झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि इन्धन खरिदका लागि मात्रै ६० लाख रुपैयाँ वजेट विनियोजन गरेको छ । १०औं नगरसभाले इन्धन खरिदका लागि ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष इन्धन खरिदकै लागि नगरले ५० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गरेको थियो । त्यसो त पछिल्ला दुई वर्षमा शिवसताक्षी नगरपालिकाले इन्धन खरिदमा मात्रै ९० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले दोहोरो सुविधा पाउने गरेसँगै नगरले इन्धन खरिदका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेको हो । नगरकार्यपालिकाबाट कार्यविधि बनाएर बर्षेनि लाखौं रुपैयाँको उनीहरुले सुविधा लिने गरेका छन् । नगरकार्यपालिकाले जारी गरेको कार्यविधिमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई १५ लिटर, पाँचौं तहका कर्मचारीलाई १० लिटर र चौथो तहका कर्मचारीलाई ८ लिटर पेट्रोल मासिक रुपमा पाउने उल्लेख छ ।
यसका अलावा स्वास्थ्य सेवाका पालिकाका इञ्चार्जलाई १० लिटर र आवश्यकताअनुसार पालिकाका प्राविधिक शाखाका कर्मचारीले इन्धन दिइने गरिएको छ । नगरले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८मा ४० लाख र ०७८/०७९मा ५० लाख खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७९/०८० का लागि १०औ नगरसभाले ६० लाख छुट्याएको हो । अघिल्ला वर्षमा छुट्याइएको बजेटले इन्धन खर्च पु¥याउन पालिकालाई धौ–धौ भएको जनाउँदै नगरसभाले थप १० लाख गरेर ६० लाख पु¥याएको बताइएको छ ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सरकारबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले इन्धन खरिद शीर्षकमा गरेको खर्चलाई बेरुजु ठहर गरेपछि शिवसताक्षी नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएर इन्धनमा खर्च गर्ने गरेको छ ।
संघीय र प्रदेश सरकारको कानूनसँग बाँझिने गरी कार्यविधि बनाएर इन्धनमा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर, संघ र प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन, नियम र कार्य विधिको धज्जी उडाउँदै नगरपालिकाले इन्धनमा मनोमानी खर्च गर्ने गरेको छ ।
जनप्रतिनिधि पनि इन्धन सुविधा लिनका लागि स्थानीय एक पेट्रोल पम्पमा नगरपालिकाले जारी गरेको कुपन लिएर तेल थाप्न जाने गरेका छन् ।
आवश्यकता भन्दा बढी सवारी खरिद
शिवसताक्षी नगरपालिका अनावश्यक सवारी साधन खरिद गरेर विवादमा तानिएको छ । कार्यालयमा मौजुदा मोटरसाइकल हुँदाहुँदै कर्मचारीका लागि भन्दै विलासिताका मोटरसाइकल खरिद गरिएको हो । ती मोटरसाइकल पालिकाका शाखा प्रमुखले प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
नगरपालिका स्रोतका अनुसार आठौं नगरसभाबाट मोटरसाइकल खरिदका लागि १८ लाख विनियोजन गरेको थियो । त्यही निर्णयलाई आधार मानेर प्रक्रियागत ढङ्गबाट मोटरसाइकल खरिद गरिएको नगरपालिकाका एक जनप्रतिनिधिले बताए । उनले भने– ‘विलासिताको नयाँ मोटरसाइकल नगरमा खरिद भयो ।’
उक्त मोटरसाइकल योजना शाखाका प्रमुख प्रकाश चन्द्र चौधरी, प्रशासन प्रमुख डिल्ली नेपाल, लेखा अधिकृत प्रकाश योङ्हाङ, शिक्षा शाखाका प्रमुख छवि ढकाल र इञ्जिनियर कृष्ण राईले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । कर्मचारीले प्रयोग गर्ने यी मोटरसाइकल मध्ये दुईवटा यामाहा कम्पनीको सलुटो १५० सीसीका चार लाख मूल्य बराबरका छन् । अन्य तीनवटा सोही कम्पनीको एमटी फिफ्टिनका २ लाख ४५ हजार मूल्यको रहेको समाचार स्रोतले बताएको छ ।
नगरपालिकामा २१ वटा मोटरसाइकल र दशवटा गाडी छन् । यीमध्ये पाँचवटा चार चक्के र अन्य सोभन्दा माथिका सवारी साधन छन् । नगरपालिकाको एक कर्मचारीका अनुसार पालिकामा मौजुदा मोटर साइकल हुँदाहुँदै नयाँ मोटरसाइकल खरिद गरिएको हो । पालिकामा रहेका मोटरसाइकललाई प्रयोग गर्न छाडेर नयाँ मोटरसाइकल खरिद गर्दा सर्वसाधारण नगरवासीबाट संकलन भएको कर विलासिताका वस्तुमा खर्च भएको छ । नगरवासी भन्छन्– ‘जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गर्न न त जनप्रतिनिधिलाई नत छुट छ न त कर्मचारीलाई नैं ।’
योजना शाखाका प्रमुख प्रकाश चन्द्र चौधरी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा मोटर साइकल खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउन कर्मचारीबाटै दबाब थियो । तर, उनले मानेका थिएनन् । नगरपालिकामा अन्य सवारी साधन हुँदाहुँदै नयाँ मोटरसाइकल खरिद नगर्ने मोडमा उनी थिए । तर, पालिकामा हालै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत राई आए लगत्तै मोटरसाइकल खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको स्रोतले बताएको छ ।
१९६ फायल पेन्टिङमा
आर्थिक बर्ष ०७८/०७९को १९६ वटा फायल लेखा शाखामा पेन्डिङमा रहँदा करिब ४ करोड रुपैयाँ फछ्र्याैट हुन सकेन । असार २५ गते अगावै फरफारक हुनुपर्ने यी फायल अधिकांश निर्माण व्यवसायीका हुन् ।
नगरपालिकाले ठेक्कामार्फत निर्माण व्यवसायीलाई दिएको विभिन्न योजनाका काम सकिएका व्यवसायी, उपभोक्ता समितिले सञ्चालन गरेका योजना र कार्यालय सञ्चालनका लागि विषयगत शाखाका फायल लेखा शाखामा अड्किएका छन् । उपभोक्ता समिति ले भुक्तानी पाउनुपर्ने करिब ५० लाख, निर्माण व्यवसायीले आफ्ना योजना सञ्चालन गर्दा लिएको ठेक्काको करिब १ करोड ५० लाख र विषयगत शाखाले भुक्तानी पाउनुपर्ने करिब १ करोड ५० लाखका फायल लेखा शाखामा अड्किएका छन् । लेखा शाखाले भने समय अभावका कारण फायल पेन्डिङमा बसेको जनाएको छ । तर, व्यवसायीले लेखा शाखाले भनेको कुरा मान्ने पक्षमा छैनन् ।
निर्माण व्यवसायीले भने आफूहरुले समयमै काम गरेर निर्माण सम्पन्न गरेका योजनाको रकम भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् । लेखा अधिकृतले आफ्नो शाखामा पर्याप्त समय नदिँदा आर्थिक बर्षको अन्तिम समयमा आफ्नो भुक्तानी रोकिएको निर्माण व्यवसायले आरोप लगाएका छन् ।
सार्वजनिक सभा, समारोह र नगरपालिकाको कार्यक्रममा लेखा अधिकृतले समय व्यतित गरेकाले शाखाबाट अपेक्षाकृत फायल फछ्र्याैट नभएको निर्माण व्यवसायीले आरोप लगाए । लेखा अधिकृतले योजना अनुगमन, कार्यक्रममा ध्यान दिँदा लेखा शाखाको काम अघि बढ्न नसकेको उनीहरुको आरोप हो ।
नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने हरेक योजनाको अनुगमन गर्न उपप्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति छ । सो समितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना शाखाका अधिकृत, विषयगत कार्यालयका शाखा प्रमुख, सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष वा अन्य जनप्रतिनिधि, इञ्जिनियर, सञ्चालित योजना हेर्ने सहायक इञ्जिनियर लगायत हुन्छन् ।
योजनाको अनुगमन गर्दा कर्मचारीले अतिरिक्त सुविधा पाउने गरेका छन् । तर यो सुविधा कार्यालय समयभन्दा फरक समयमा अतिरिक्त काम गर्दा कर्मचारीले न्यूनतम तलब को १५ प्रतिशत इन्सेटीभ पाउने गरेका हुन् । यो शीर्षकमा पालिकाले वर्षेनि ३ लाख खर्च गर्ने गरेको छ ।
