दमक ।
ठेक्का लिएर नदी तटबन्धको काम अघि नबढाउने निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल काम अघि बढाउन लगाउन माग गर्दै दमक नगरपालिकाको टोली जलस्रोत तथा सिञ्चाइ विभाग पुगेको छ ।
रतुवा तथा मावा नदीमा तटबन्धका लागि ठेक्का लागे पनि काम अघि नबढेको भन्दै गुनासो बोकेर टोली विभाग पुगेको हो । दमक नगरपालिकाका प्रमुख राम थापा, उपप्रमुख रेगिना भट्टराई, नेकपा माओवादी नेता गगन पुरी, रवि बस्नेतसहितको टोलीले विभागका आयोजना निर्देशक रूक्मांगत खनाललाई भेटेर गुनासो गरेको थियो ।
एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा दमक, कमल, गौरादह, उर्लाबारीलगायतका पालिकामा पर्ने गरी रतुवा र मावामा विभिन्न ठाउँमा करिब १२ किलोमिटर तटबन्ध गर्न ०७८ जेठमा ठेक्का लागेको थियो ।
७० करोड ४६ लाखमा एचजेडएमसी–मैनाचुली–रोशन जेभीले निर्माण सम्झौता गरेको थियो । स्थानीय भएका कारण यसको निर्माणको जिम्मा मैनाचुलीले लिएको छ । यसका निर्माण व्यवसायी मदन अधिकारी हुन् । उनी दमक नगरपालिकाकी पूर्वउपप्रमुख गीता अधिकारीका श्रीमान हुन् । शक्ति र सत्तासँग नजिक भएकै कारण उनी काममा अटेरी गर्दै आएका थिए ।
उक्त निर्माण कम्पनीले मोबिलाइजेशन खर्च भनेर ३ करोड रकम पनि लगिसकेको छ । तर, काम भने हालसम्म सन्तोषजनक छैन । समयमा काम नगर्दा नदी बस्तीतिर पसिरहेको दमक नगरपालिकाका प्रमुख राम थापाले बताए । ठेक्का लिने काम, नगर्ने प्रवृत्तिले जनता आक्रान्त छन् ।
तटबन्धको ठेक्का लागे पनि काम नहुँदा बस्तीमा नदी पसेको छ । घरभरि पानी पसेको छ– मेयर थापाले भने– हामीले बाँसको अस्थायी बाँधमा करोडौं खर्च गरेका छौँ तर त्यो दिगो भएन । मेयर थापाले विभागसँग तत्काल काम अघि बढाइदिन निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गरिदिन विभागसँग अनुरोध गरे ।
उपप्रमुख भट्टराईले जनताको नजिकको सरकारको प्रतिनिधि भएकाले जनताका गुनासा आफूहरूसम्म आइपुग्ने गरेको बताइन् । निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा बस्ती डुबिरहेको उनको भनाइ छ । माओवादी नेता पुरीले समयमा तटबन्ध नभए नदी कटानका कारण ठूलो क्षति हुने खतरा रहेको बताए ।
विभागका आयोजना प्रमुख खनालले गत आर्थिक वर्षमा एडिबीको उक्त प्रोजेक्टका लागि ४० लाख छुट्टिए पनि काम हुन नसकेको बताए । उनले निर्माण कम्पनीलाई पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सन्तोषजनक काम नभएको भन्दै अब चाँडै नै फिल्डमै निर्माण व्यवसायी, स्थानीय र जनप्रतिनिधिसहितको बैठक राख्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा एडिबी पनि खुसी नभएको उनको भनाइ थियो । ०७८ जेठमा ठेक्का सम्झौता भए पनि निर्माण कम्पनीले कागजात मिलाउनै माघसम्म लगाएको उनले बताए ।
