विगतका योगदान र घोषणापत्रका आधारमा मतदान गर्नु निर्वाचनको मर्म र भावना हो । त्यहीकारण नयाँ दल तथा नयाँ अनुहारलाई मतदान समक्ष पुग्न असहज हुँदैन, तर पुराना दल र उम्मेदवारहरुलाई मत माग्न जानुअघि नयाँ मुद्दा, विषय र सन्दर्भ तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । जनविश्वास कायम नहुञ्जेल अपेक्षित मत प्राप्त नहुने भएकाले प्रत्येक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरु कुनै नयाँ सन्दर्भ, विषय र मुद्दालाई आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र बनाएर मतदाताको विश्वास आर्जन गर्ने प्रयास गर्छन् । आउँदो मंसीर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर देशका प्रायः सबै मुख्य दलहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
निर्वाचनको मुखमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका दलहरुले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्ने, कुल बजेटको बीस प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने जस्ता संकल्प गरेका छन् । यद्यपि ती दलहरुको संकल्प सर्वथा नौलो होइन बरु विगतको संकल्पको निरन्तरता मात्रै हो । माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्ने संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको थियो र राजनीतिक दलहरुले त्यही विषयलाई प्रत्येक निर्वाचनमा आ–आफ्नो मुद्दा बनाउँदै आएका थिए । नेपालको संविधान २०७२ का आधारमा निर्माण गरिएका विधेयकका मस्यौदा शिक्षामन्त्री फेरिएसँगै संशोधन हुने र संसदमा पेश गर्ने गरिए पनि त्यसले ऐनको रुप लिन सकेको छैन ।
मुख्य दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरुले कूल जनसंख्याको एकतिहाइ भाग रहेको विद्यार्थी लक्षित घोषणा सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । जसअनुसार आधारभूत तह अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क गर्ने उनीहरुले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, त्यो घोषणा आजसम्म पनि अलपत्र नै छ । अहिले निर्वाचनको मुखमा फेरि राजनीतिक दलहरुले विगतकै आश्वासनलाई प्रतिबद्धतापत्रका रुपमा सार्वजनिक गरेका छन् । द्वैध शिक्षा प्रणालीको अन्त्य, गुणस्तरीय शिक्षा, पुस्तकालय, इन्टरनेटको पहुँच तथा विस्तार, शैक्षिक ऋण लगायतका अघिल्ला घोषणापत्रहरु यस वर्ष पनि दोहोरिएका छन् । विधेयक पेश गर्ने तर पारित नगर्ने, घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने दलहरुको असाध्य रोग बन्दै गएको छ । यस अर्थमा पनि जागरुक, सचेत र परिस्थितिले परिपक्क बनिएका मतदाताले यसको विश्लेषण गरी मत जाहेर गर्नुपर्छ अनि मात्र देशको पनि आवश्यकता पूरा हुन सक्छ ।
