देशको शासन–प्रशासन सञ्चालन गर्ने दायित्व सरकारको हो । सरकार राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वको समूहबाट गठन हुन्छ । यद्यपि सरकार गठनका विधि–प्रक्रिया हुन्छन् । तथापि त्यसका लागि राजनीतिक दलका तर्फबाट जनताद्वारा अनुमोदित व्यक्तिकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ । त्यही नेतृत्वको अधिनमा रहनेगरी गठीत समूह वा मण्डलले देश, जनता र संविधानको रक्षा गर्नुपर्दछ । यस हिसाबमा सरकार देश र जनताको अभिभावक हो । जसले कुखुरीले चिलबाट चल्ला जोगाउन पखेटा फैलाएर सुरक्षा दिए जस्तै भूगोलसँगै भूगोलभित्रका सम्पूर्ण वस्तुलाई सुरक्षित राख्नु पर्दछ । तर, हामीकहाँ पछिल्लो समय छिमेकीहरुको अतिक्रमण निरन्तर जस्तो भइरहेको छ । खुल्ला सीमानाको दुरुपयोग गर्दै, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता र मानवीय, नैतिक तथा व्यावहारिक सीमा समेत मिचेर अतिक्रमण गरिरहँदा पनि हामी सहन बाध्य छौं ।
पूर्वी–सीमादेखि पश्चिम महाकाली र दक्षिणतर्फको खुल्ला सीमानामा भारतले पटक–पटक र निरन्तर अतिक्रमण गरेको घटना सामान्य झैं हुने गरेको छ । स्थानीयले भारतको अतिक्रमणका बिरुद्ध संघर्ष गरेको, प्रतिवाद र प्रतिरोध गरेको र त्यसक्रममा घाइते हुने गरेको थुप्रै उदाहरण पनि छन् । तर, नेतृत्व तहले जहिल्यै ‘कुटनीतिक पहल’को नाममा आफूलाई तल पार्दै आएको छ । समान हैसियत र स्वतन्त्र भइकन पनि ‘ठूलो हो’ भनेकै भरमा थिचोमिचो सहिरहनुपर्ने बाध्यताले हाम्रो स्वामिमान, अस्तित्व र सार्वभौम अधिकार समेत खुम्चिने अवस्थामा पुगेको छ । आमनिर्वाचनपछि दलहरु सरकार गठन गर्ने दौडमा रहेका बेला भारतले महाकालीको बहाव नेपालतर्फ धकेल्न पक्की बाँध बनाइरहेको छ । बाँधका कारण महाकाली नेपालतर्फ धकेलिने र अकल्पनीय क्षति हुने भन्दै स्थानीय प्रतिरोधमा उत्रिँदा भारतीय पक्षले ढुंगामुढा मात्र गरेन पुल नै बन्द गरिदिएको छ । आफ्ना जनता घाइते भइसक्दा पनि हाम्रो सरकार भने चुपचाप बसेको छ ।
अस्तित्वको लडाइँ स्थानीयबासी वा सरकारको मात्र हुनुहुँदैन । देशको र जनताको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र अस्तित्वसँग जोडिएको विषयमा सबै राजनीतिक दल त्यसमा पनि ठूला भनिनेहरुको बढी जिम्मेवारी हुन्छ । सबै असहमति र असमझदारीको निरुपण कुटनीतिक ढंगले गर्नु स्थायी समाधानको बाटो त हो, तर अत्याचार खपेर बस्नु निरीहता मात्र होइन अपराध पनि हो । देशको माटोको रक्षाका लागि युवामात्र होइन वृद्धहरुले समेत आफूलाई समर्पित गरेको इतिहासका सन्तति नेपाली जातिले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी अतिक्रमणलाई सामान्य मान्नु हुँदैन । सियोले फाली र फालीले घर फोर्ने हिम्मत बढाउँछ । त्यही भनाइ चरितार्थ भएको हुनसक्छ अहिले । त्यसैले राजनीतिक दलहरु यो अतिक्रमणप्रति जिम्मेवार बनियुन् । द्विपक्षीय सन्धि सम्झौता विपरीत भारतीय पक्षबाट भइरहेको कार्यप्रति प्रथमतः सरकारले र सँगै एमाले लगायतका दलहरुले सम्भावित जोखिमको मूल्यांकन गरी अनधिकृत कार्य रोक्न तत्काल पहल गरुन् । होइन भने यी दलहरुप्रतिको विश्वास टुट्छ र देश दुर्घटनामा पर्न सक्नेछ ।
