माधव बस्नेत,
प्रहरीमा विधि, पद्दतिको सधैं धज्जीः ‘ट्रयाक’ मा ल्याउलान् लामिछानेले ?
बदनाम प्रहरी अधिकारीहरुलाई व्यवसायिक, अपराध अनुसन्धानमा दक्ष, आर्थिक पारदर्शितामा उत्कृष्ट भएकैले पटक–पटक तराईका जिल्लाहरुमा जिम्मेवारी दिइएको होला ? गृहमन्त्री लामिछानेले उनीहरुको ‘ट्रयाक’ हेरेर आईजीपी सिंहले दाबी गरे अनुसार मापदण्ड, विधि, पद्दतिमै सरुवा भएको हो/होइन ? तथ्य जाँच गर्लान् ?
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने आज (१५ पुस मध्यान्ह) नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालय नक्साल काठमाडौंको निरीक्षणमा गए । उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको पाँचौं दिन लामिछाने प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षणमा पुगेका हुन् । जहाँ उनले प्रहरी उच्च अधिकारीहरुलाई सरुवा–बढुवा माग्दै नेताहरुको घर–घर पुगेको थाहा पाए कारबाही गर्ने ‘चेतावनी’ दिए ।
लामिछाने भन्दै थिए, “सरुवा र बढुवाको कुरा लिएर नेताका घर–घर जाने कुरा अन्त्य गरिनेछ । हाम्रोभन्दा पनि राम्रो मान्छे प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।” लामिछानेले प्रहरी कर्मचारीको सरुवा, बढुवा मापदण्ड बाहिरबाट नहुने समेत बताए । जुन मापदण्ड, विधि, पद्दति पक्षधरका लागि निकै खुशीको कुरा हो ।
उक्त अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले गृहमन्त्री लामिछानेलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । उनले ‘ब्रिफिङ’ गर्दै सरुवा, बढुवाका लागि विधि, पद्दति, मापदण्ड रहेको र त्यही मापदण्डका आधारमा सरुवा, बढुवा भइरहेको दाबी गरे । सिंहले तराईका जिल्लामा उच्च नैतिकता भएका, व्यवसायिक एवं आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सक्नेहरुलाई मात्र सरुवा गरिएको मन्तव्य राखेर सफेद झुट विवरण पेश गरेका थिए । जब कि आईजीपी सिंहले लामिछाने गृहमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्नु साता दिनअघि मात्र मापदण्ड, विधि, पद्दतिको खुलेआम धज्जी उडाउँदै एसपीहरुको काज सरुवा गरेका थिए । पाठकवृन्द, प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सिंहले मापदण्ड, विधि, पद्दतिको धज्जी कसरी उडाएका थिए ? एकछिन केही दृष्टान्तहरु पढौं ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले अस्ति ४ पुस ०७९ मा २३ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हरुको काज सरुवा गरेको थियो । जसमध्ये करिव चार महिना अघि मात्र बढुवा भएका एसपी कोमल शाहलाई पर्सा र त्यही छिमलका नरेशराज सुवेदीलाई सर्लाहीको प्रहरी प्रमुखमा पठाइयो । रोचक के भने बढुवा भएको चार महिनामै निकै आकर्षक पर्साको प्रहरी प्रमुख पड्काउन सफल शाह पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सर्लाहीका प्रमुख सुवेदी वहालवाला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का पिएसओ (व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत) थिए, कुनै बेला ।
मापदण्ड, विधि, पद्दति, कार्य कुशलता, क्षमताको धज्जी उडाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको पिएसओ भएकै पहुँचमा शाह र सुवेदीद्धयलाई पर्सा तथा सर्लाहीको प्रहरी प्रमुख बनाउन आईजीपी सिंहले नै सहमति दिएका हुन् । आईजीपीको सहमति पछि मात्र उनीहरुको काज सरुवामा प्रहरी उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
२३ जना एसपीहरुको काज सरुवा गर्दा मापदण्ड, विधि, पद्दतिको त लिनुसम्म हुर्मत लिइयो नै, त्यसबाहेक अलिकति मात्र नैतिकताको ख्याल गरिएको हुन्थ्यो भने निर्वाचनको ताजा जनादेशबाट नयाँ सरकार बन्ने सम्मुखमा शायदै काज खटाइन्थ्यो ।
तर, लोक, लाज सबै–सबै वेवास्ता गरेर ‘पहुँचवाला’ एसपीहरुलाई काजमा खटाइएको थियो । उनीहरुलाई काजमा खटाएको साता नबित्दै पूर्ववत समीकरण भताभुङ्ग भएर नयाँ सरकार गठन भयो । नयाँ सरकारको गृहमन्त्रीको कुर्सीमा पूर्वटेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछाने पुगेर प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गर्न भ्याईसकेका छन् ।
४ पुसमा काजमा खटाइएका २३ जना एसपीमध्ये शाह र सुवेदी केवल प्रतिनिधि दृष्टान्त मात्र हुन् । जानकारका भनाइमा कार्य क्षमता शून्य भएका शाह एसपीमा बढुवा भएपछि सिधैं जिल्ला प्रहरी प्रमुख भएका हुन् । जब कि प्रहरी संगठनमा सामान्यत बढुवा भएको एक वर्षसम्म जिल्लाको प्रमुख नदिने परम्परा छ । एक वर्षसम्म ‘टुवाइसी’ खटाएर अनुभवले खारिएपछि मात्र जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारीमा पठाउने परम्परा छ । जुन अनुभव शाहले बटुलेकै छैनन् । त्यस दिन जिम्मेवारी पाउनेहरुमध्ये अपवाद बाहेक बहुसंख्यकको ‘काज सरुवा’ मापदण्ड, विधि, पद्दतिका आधारमा होइन, पहुँचकै आधारमा भएको पुष्टि हुन्छ ।
बढुवा भएको चार महिनामै शाहले प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी पाएको पर्सा त्यस्तो जिल्ला हो, जहाँ वीरगञ्ज भन्सारबाट मुलुकमै सबैभन्दा बढी राजश्व उठ्छ । स्मरणीय छ, त्यहाँबाट हुने आयातमा एक पटक मात्र आँखा चिम्लिदा लाखौं होइन, करोडौ कमिने जानकार बताउँछन् । रोचक के भने पर्सामा दाम वा नाम कमाउन जानेहरुको मात्र होड चल्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत एक जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) का भनाइमा पर्सामा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न सके वाहवाही नाम कमाउन सकिन्छ । तर, एपी शाह पर्सामा नाम कमाउन नभएर दाम कमाउन मात्र गएका ती प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बताउँछन् ।
यस अघि गत गत चैत्रमा सिंह आईजीपी भए लगत्तै गरिएको सरुवामा पनि विधि, मापदण्डको उल्लंघन गरी पहुँच नै हाबी गरिएको थियो । नेपालमुहार डटकमले त्यसबेलै उक्त समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
प्रहरीको सरुवा/बढुवामा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजुको दबदबा – नेपाल मुहार (nepalmuhar.com)
४ पुस ०७९ को काज सरुवामा अर्का एसपी श्याम कृष्ण अधिकारी पनि पहुँचकै आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेबाट नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय बुटवल, रुपन्देही आउन सफल भएका प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोत बताउँछ । किनकी बुटवलको ट्राफिक व्यवस्थापन प्रमुख निकै आर्कषक ‘पोष्टिङ’ हो । अधिकारी घूस खान र ‘लाइन’ मिलाउन माहिर अधिकृतका रुपमा चिनिन्छन् । उनी ‘सेटिङ’ मिलाउन कतिसम्म सिपालु छन् भन्ने बुझ्न अधिकारीसँगै एपीमा बढुवा भएकामध्ये एकाध जिल्ला प्रहरी प्रमुख हुन पाएकै छैनन् । केही अधिकृत बल्ल एक पटक इन्चार्ज भएका छन् । तर, अधिकारीले तीन ठाउँमा इन्चार्ज पड्काउन भ्याइसकेका छन् ।
१८ महिना बाँके प्रहरी प्रमुख हुनु अघि उनी महोत्तरीको प्रहरी प्रमुख थिए । महोत्तरी त्यही जिल्ला हो, जो मधेसको अर्को आर्कषक जिल्ला मानिन्छ । कांग्रेस नेताहरुसँग ‘लाइन’ मिलाउने बाहेक कुन पद्दति र मापदण्डका आधारमा अधिकारीलाई तेस्रो पटक इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइयो ? प्रहरी प्रधान कार्यालयकै उच्च अधिकृतहरु नाजवाफ हुन्छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत एक जना नायम प्रहरी महानिरीक्षक (डिआईजी) भन्छन्, “कृपया मापदण्ड, विधि, पद्दतिबारे कुनै नगरौं । मेरो नाम पनि उल्लेख नगरिदिनुहोला ।” संगठनभित्र मापदण्ड, विधि, पद्दति मिचिएकोमा स्वाभिमानी प्रहरी अधिकृतहरु जिज्ञासाको हुटहुटी लिएर काम गर्न बाध्य छन् ।
कुन मापदण्ड र विधिले ‘दागी’ लाई पटक–पटक आकर्षक स्थान ?
४ पुसकै काज सरुवाबाट अर्का एसपी विश्वराज खड्का त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयबाट धनुषाको प्रहरी प्रमुख पड्काउन सफल भए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय अघि उनी दरबारमार्ग प्रहरी परिसरका प्रमुख थिए । कमाउने मात्र नियत राख्नेहरुका लागि दरबारमार्ग, त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय दुवै नाम चलेका ठाउँ हुन् । काम गरेर देखाउनेका लागि अवसर युक्त पनि ।
जानकारका अनुसार एसपी खड्का भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा निलम्बन समेत भइसकेका अधिकृत हुन् । इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरी, धादिङको इन्चार्ज हुँदा आर्थिक लेनदेनमा उनी निलम्बनमा परेका थिए । कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री भएपछि निलम्बन फुकुवासँगै उनले दरबारमार्गको इन्चार्ज मात्र हत्याएनन्, एसपीमा बढुवा समेत भए । खड्का प्रहरी निरीक्षकको जिम्मेवारीमा ललितपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रहेका बेला एक लाख रुपैयाँ घूस लिएको काण्डमा मुछिएका थिए । पछि पैसा फिर्ता गरेर जोगिएका थिए । निवर्तमान गृहमन्त्री खाँडलाई काका भन्दै ओछ्यानसम्मै पहुँच राख्न सफल भएकाले खड्कालाई धनुषाको प्रहरी प्रमुख बनाइएको एक जना एसएसपी बताउँछन् ।
यति मात्र कहाँ हो र ! अधिकारी, खड्का, रामेश्वर यादव, विमल बस्नेत, सिद्धिविक्रम शाह, हिमालयनप्रसाद श्रेष्ठलगायत केही प्रहरी अधिकृतहरु यस्ता भाग्यमानी हुन्, जसले खुला प्रतिस्पर्धा बिनै नेपाल प्रहरीमा घुस्ने अवसर पाएका थिए । त्यो कसरी भने नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा ११ साउन ०५८ मा आफ्नै पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई विस्थापन गरी प्रधानमन्त्री भए । त्यस सरकारमा देउवाले कांग्रेसका स्वर्गीय नेता खुमबहादुर खड्कालाई गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए । जुन सरकार तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देउवालाई ‘असक्षम’ भनेर बर्खास्त नगरुन्जेल २५ असोज ०५९ सम्म कायम रहयो ।
यही बेला गृहमन्त्री खड्काले अधिकारी, खड्का, बस्नेत, यादव, शाह, श्रेष्ठलगायतलाई पाँच रुपैयाँको टिकट टाँसेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग बरफबागमा छिराएका थिए । अनि त्यहाँबाट कुनै फौजी तालिम बिनै ‘चोर बाटो’ को माध्यम नेपाल प्रहरीको चुलोमा पुर्याएका थिए । खड्काले त्यसरी भित्रयाएका अधिकाशं अधिकृतहरुले प्रहरी संगठनभित्र आफूलाई सर्वाधिक घुस्याहा एवं विवादास्पद अधिकारीका रुपमा प्रमाणित गरेका छन् । तर, पनि कांग्रेस नेताहरुको चाकरी एवं दामको ‘लाइन’ मिलाउन सफल भएकाले पहुँचवालाहरुको प्रिय बनेर आकर्षक स्थानमा ‘पोष्टिङ’ लिइरहेका छन् ।
पछिल्लो काज सरुवामा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको गृह जिल्ला सुर्खेतको प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने ‘सौभाग्य’ एसपी योगेन्द्रसिंह थापालाई दिइएको छ । जो, यस अघि त्यतिकै आकर्षक मानिने नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय बुटवलका इन्चार्ज थिए । थापा पनि प्रहरी संगठनभित्र बदनाम प्रहरी अधिकृत नै हुन् । कोही भने इन्चार्जपछि इन्चार्ज, कोही भने सधैं जिम्मेवारी एवं अवसरबाट बञ्चित– यो मापदण्ड, विधि, पद्दतिको उल्लंघन हो कि होइन ?
रामेश्वर यादवलाई १० महिना अघि मात्र भ्रष्टाचारबाट निलम्बन फुकुवा गरेर एसपी बढुवा भएको पाँच महिना नबित्दै सिन्धुपाल्चोकको प्रहरी प्रमुख बनाइएको थियो । न्यायालयले केही दिन अघि मात्र यादवलाई भ्रष्टाचारमा दोषी प्रमाणित गरेको छ । यादवलाई निलम्बन फुकुवा गरी सिन्धुपाल्चोक प्रहरी प्रमुख बनाएर पठाउनु कुन मापदण्ड, विधि, पद्दति भित्र पर्दथ्यो ?
प्रहरीको ‘पोष्टिङ’ मा पहुँचकै प्रभाव, ‘करिअर प्लानिङ’ पनि छैन – नेपाल मुहार (nepalmuhar.com)
आईजीपीबाटै विधि, पद्दतिको खिल्ली…
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १८ चैत्र ०७८ मा धीरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त गरेको थियो । डेड वर्षको जेष्ठतालाई मिचेर सिंह महानिरीक्षक भएका थिए । आईजीपी हुनु ठिक एक महिना अघि मात्र सिंहलाई एआईजीमा बढुवा गरिएको थियो । जब कि एउटै ‘व्याच’ भएपनि उनीभन्दा १७ महिना अघि नै विश्वराज पोखरेल एआईजीमा बढुवा भइसकेका थिए । डेड वर्षको जेष्ठता मिचेर आईजीपी हुँदा मापदण्ड, विधि, पद्दतिको ठाडै धज्जी उडाइएको थियो ।
देउवा पत्नी आरजु राणा देउवालाई २३ करोड रुपैयाँमा बुझाउने सर्तमा सिंह आईजीपी बनेका ‘ओपन सेक्रेट’ भइसकेको छ । सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गर्नु अघि नै नेपालमुहार डटकमले २३ करोड रुपैयाँमा पद किनबेच हुन लागेको खुलासा गरेको थियो ।
त्यही पैसा उठाउन सिंह आईजीपी भएको लामो समय नबित्दै ‘सेटिङ’ मार्फत जवानहरुले ओछ्याउने ‘फम’ र चुस्ता (जुत्ता) मा झण्डै सात करोड घोटाला गरिएको थियो । हतियार खरिद गर्न भन्दै करोडौं विनियोजन गर्न लागिएको थियो । तर, चौतर्फी बिरोधपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय त्यो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको थियो ।
जानकारका अनुसार शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाएको भए सिंह ३० वर्षे प्रावधानलाई हटाएर ३२ वर्षे बनाई महानिरीक्षकमा निरन्तरता दिने तारतम्यमा थिए । त्यसैले ‘देउवा एण्ड कम्पनी’ लाई रिझाउनकै लागि आईजीपी सिंहले नयाँ सरकार गठनको मुखमै मापदण्ड, विधि, पद्दतिको खुलेआम धज्जी उडाएर एसपीहरुको काज सरुवा गरेका थिए । देउवा सरकारले निरन्तरता नपाएपछि आईजीपी सिंह आफैं ‘घाइते बाघ’ बनिरहेका छन्, यसबेला । नयाँ सरकार बनेपछि उनले चाहे अनुसार ३० वर्षे प्रावधान हट्ने हो, होइन ? टुङ्गो छैन ।
०४८ सालमा देउपा ((पछि मात्र देउवा लेख्न/भन्न थालिएको हो) गृहमन्त्री भएपछि प्रहरी संगठनभित्र जस्तो शैली र सोंच स्थापित गरियो, ३१ वर्षपछि पनि त्यही शैली र सोंच हाबी छ । जगजाहेर तथ्य हो, समयको परिवर्तनसँगै पुरानो शैली र सोंच प्रभावकारी हुँदैन । तर, दुभाग्र्य ! नेपाल प्रहरीभित्र जे नहुनु पर्ने हो, त्यही भइरहेको छ । तालुकदार प्रमुख सिङ्गो संगठनको होइन, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र पूरा गर्ने लोभलालचमा फस्यो भने संस्थाले कहिल्यै सफलता पाउन सक्दैन । संस्था र व्यक्ति दुवै एकपछि अर्को गर्दै जनताका नजरमा गिर्दै जान्छन् । एक जना डिआईजीका भनाइमा नेपाल प्रहरी अहिले ठ्याक्कै त्यही अवस्था छ ।
प्रहरीको ‘पोष्टिङ’ मा पहुँचकै प्रभाव, ‘करिअर प्लानिङ’ पनि छैन – नेपाल मुहार (nepalmuhar.com)
सशस्त्र द्धन्द्धकालमा माओवादीहरुको पहिलो निसाना नेपाल प्रहरी नै पर्यो । सबैभन्दा धेरै मृत्यु, घाइते, अङ्गभङ्ग प्रहरीले नै व्यहोर्यो । तर, त्यही संगठन राजनीतिकरणले कायलकायल छ । प्रहरी संगठनको मनोविज्ञान कमजोर बनाइएको छ । निवर्तमान देउवा सरकारले प्रहरीका लेखापालहरुको सरुवा गर्दा समेत रकम असुलेको एक जना वरिष्ठ नायव निरीक्षक बताउँछन् ।
एसपी शाह, अधिकारी, खड्का, थापा जस्ता लाभमाथि लाभ लिने बदनाम प्रहरी अधिकारीहरुलाई व्यवसायिक, अपराध अनुसन्धानमा दक्ष, आर्थिक पारदर्शितामा उत्कृष्ट भएकैले पटक–पटक तराईका जिल्लाहरुमा जिम्मेवारी दिइएको होला ? गृहमन्त्री लामिछानेले उनीहरुको ‘ट्रयाक’ हेरेर आईजीपी सिंहले दाबी गरे अनुसार मापदण्ड, विधि, पद्दतिमै सरुवा भएको हो/होइन ? तथ्य जाँच गर्लान् ? कस्तो प्रहरी अधिकारीलाई ‘इन्टेग्रिटी’ (इमान्दारी) भएको मानिन्छ ? एक जना एसएसपी भन्छन्, “गृहमन्त्री लामिछाने ‘ट्रयाक रेकर्ड’ हेर्न, तथ्य जाँच गर्नतिर लागेनन् र लहलहैका पछि मात्र लागे भने हाम्रा धुर्त हाकिमहरुले उनलाई असफल बनाउने निश्चत छ ।”
अन्तराष्ट्रिय तस्करको जालोमा फस्दै मुलुक, भयावह सुरक्षा अवस्था
६ पुस ०७९ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पार गरेर ठमेल पुर्याईएको ५ केजी ६ सय ग्राम कोकिन सहित युक्रेनी र फिलिपिनो दुई महिला पक्राउ परे । त्यसको तेस्रो दिन ८ पुसमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै १९ केजी बढी सुनसहित सुडानी नागरिक पक्राउ परे ।
विगतका अपराध श्रृंखला छाडिदिउँ, एक दिन अन्तरका यी घटनाको संकेत के हो ? यस्ता घटनाहरु दिनहुँ भइरहेका छन् । ‘सेटिङ’ गढबढ हुँदा मात्र ‘अपराधी’ हरु आकलझुकल पक्राउ पर्ने हुन् । घटनाक्रमले संकेत गरिरहेको छ, मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीको दलदलमा फस्दैछ । सुन, लागू औषध एवं मानव तस्करीको उर्वर भूमि बन्दैछ ।
सरकार सञ्चालक र सुरक्षा प्रमुखहरुले अब पनि दिर्घकालीन समाधान खोज्दैनन् भने बुझे हुन्छ, राज्य असफल (फेलिएर स्टेट) भइसक्यो । ‘फेलिएर स्टेट’ बाट उत्रन इमान्दार र स्वाभिमानी सुरक्षाकर्मीहरुलाई सांगठनिक एवं सामाजिक न्याय दिएर उनीहरुको मनोवल उच्च राख्नु पर्छ ।
सुरक्षा निकायको पहिलो हतियार भनेकै उनीहरुको मनोवल हो । न्याय र मनोवलको हतियार उच्च भए अभाव, समस्या, पीडा समेत बिर्सदै अहोरात्र जिम्मेवारीमा खटिएर दायित्व पूरा गर्छन । सुरक्षाकर्मीले पाउने सांगठनिक एवं सामाजिक न्यायले उनीहरुको मनोवलको जग मजबुत र उचो बनाउँछ । तर, विडम्वना ! नेपाल प्रहरीभित्र एकातिर बिचौलिया तथा दलालका योजनामा मापदण्ड, विधि, पद्दतिको धज्जी उडाइएको छ भने अर्कातिर संगठन हाक्ने प्रमुखहरु स्वयंले इमान्दार अधिकृतहरुलाई पाखा लगाएर उनीहरुको मनोवल गिराउने काम गरिरहेका छन् । जसमा गृहमन्त्री लामिछाने कति खरो रुपमा उत्रन सक्छन् ? त्यसैमा उनको सफलता निर्भर हुनेछ ।
