झापा ।
प्रदेश नम्बर १ को नामकरणको बिषयमा केही हप्तादेखि पहिचान पक्षधर जनताको आन्दोलन बारे विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ऐक्यवद्धता जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
पार्टीको प्रदेश १ अन्तर्गतका ४ ब्युरो प्रमुखहरु उत्तर मेची कोशी ब्युरो प्रमुख देब गुरुङ, मेची ब्युरो इञ्चार्ज सुमनसिंह, सगरमाथा ब्युरो प्रमुख शैलेश क्षेत्री र कोशी ब्युरो इञ्चार्ज दीपेश राईले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् ।
पाँच बर्षसम्म नामांकित हुन नसकेको १ नं. प्रदेशको नाम नयाँ बनेको सरकारले कोशी प्रदेश राखेपछि यसको बिरुद्धमा पहिचान पक्षधरहरु पूर्वका विभिन्न जिल्लामा आन्दोलित बनिरहेका छन् । जनताले आफ्नो सभ्यता र संस्कृतिलाई आधार मानेर भूगोलको नामकरण गरियोस्, भनी आन्दोलित हुनुपर्ने र राज्यबाट मारिनुपर्ने स्थितिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिएको राज्य व्यवस्थाको जनविरोधी र कथित चरित्रलाई स्पष्ट र उदाङ्गो गरेको बताउँदै विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका ४ व्यूरो इञ्चार्जले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– राज्यको यो जनबिरोधी कार्यप्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घोर भत्र्सना गर्दछ । आन्दोलनमा जीवन गुमाउनु हुने पदम लिम्वूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा घाइते योद्धाहरु प्रति शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछ । कुनै संघीय मूल्य मान्यता नबोकेको यो कथित संघीयता व्यवहारिक हिसावले हेर्ने हो भने संसदीय पार्टीका नेतृत्वहरुको राजनीतिक व्यवस्थापन गर्नेभन्दा माथि अरु कुनै आभाष जनतालाई दिलाउन सकेको छैन ।
यसले जनता झुक्याउने पुँजीवादी खेल वाहेक उत्पीडित जनताहरुको हितमा कुनै पनि कार्य गर्न सकेको छैन र यही संसदीय प्रणालीवाट त्यो असम्भव छ । यसको विकल्पमा जनताको वास्तविक राजनीतिक सत्ता ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ र त्यसमा आधारित ‘समाजवादी संघीयता’ ले मात्र वर्गीय, जातीय, लङ्गीय र क्षेत्रीय समस्याको पूर्ण हल गर्नसक्छ । यसको निम्ति नेपाली जनताले सम्झौताहीन संघर्ष सञ्चालन गर्न आवश्यक छ– विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
वस्तुगत सत्यको आधारमा सिर्जित जनताको चाहना र मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्न नचाहने र नसक्ने नेतृत्वहरुले सत्ताको आडमा बन्दुकको सहारा लिने कुरा पुरानो परम्परा वाहेक अरु केही नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पहिचानको आधारमा निर्मित संघीयताले जनताको मनोभावना सम्बोधन गर्नुपर्ने तसर्थ यस भूगोलका जनताहरुको ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पहिचानको आधारमा १ नं. प्रदेशलाई किरात प्रदेशद्वारा सम्बोधन गरिनु वस्तुगत, व्यवहारिक, जनपक्षीय र न्यायोचित ठहरिने नेकपाले जनाएको छ ।
विद्यमान दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य, वैज्ञानिक समाजवाद र समाजवादी संघीयता स्थापनाका लागी सम्पूर्ण उत्पीडित जनसमुदायहरु एकजुट हुन साथै नेपालका हरेक राजनीतिक आन्दोलनहरु सकरात्मक परिणामको उत्कर्षतिर पुग्दा हुने विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको गिद्दे दृष्टिवाट समेत बचाउँदै आन्तरिक राष्ट्रियताको रक्षालाई सुनिश्चित गर्ने गरी संघर्षका कार्यक्रमहरुलाई विकास गर्न समेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सबैमा अपिल गरेको छ ।
