सविना देवकोटा
झापा,घरको आर्थिक अवस्था सहज भए धनुषा, ललियाका १५ वर्षीय राम मण्डल यति वेला अन्य पाँच लाख विद्यार्थी झैं एसईईको तयारी गरिरहेका हुन्थे। तर, दुई वर्षअघि बुबाको मृत्युसँगै परिवारका सबै जिम्मेवारी आफ्नै थाप्लोमा परेपछि उनी अहिले वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार जाने तरखरमा छन्। 
आफ्नो कक्षामा सधैं अग्रस्थानमा आउने सपना मण्डलको गत साल विवाह नभएको भए उनी पनि पढिरहेकी हुन्थिन्। घर नजिकै विद्यालय भएको भए बझाङका चक्र बोहोरा, घरमा बोलिने भाषामा नै विद्यालयमा पनि पठनपाठन गरिएको भए रसुवाको लच्याङ्टारका दोर्जे तामाङ र घरेलु हिंसाबीच हुर्किएकी काठमाडौंकी नमूना आचार्य लागूऔषधको कुलतमा नफसेकी भए बीचमै पढाइ छोड्ने थिएनन्।
शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको फ्ल्यास रिपोर्ट २०७८ अनुसार‚ ९कक्षा १(१०० मा बर्सेनि ६।८ प्रतिशत विद्यार्थीले बीचमै पढाइ छोड्छन्। फरक(फरक सामाजिक, आर्थिक परिवेशमा हुर्किएका बालबालिकाका अनुकूल विद्यालय नहुँदा यस्तो परिणाम निम्तिएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्। कोइराला भन्छन्‚ “विद्यार्थीलाई जब पढाइ बाहेक अन्य कुराको तनाव हुन्छ, तब पढाइ छोड्ने गर्छन्।”
बर्सेनि कति विद्यार्थीले पढाइ छोड्छन् भन्ने भेउ पाउन एसईई दिंदै गरेका विद्यार्थीको कक्षागत विवरण पछ्याउँदा प्रष्ट देखिन्छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार‚ यस वर्ष पाँच लाख १६ हजार ५७७ विद्यार्थीले एसईई दिंदै छन्। उनीहरू २०७० सालमा कक्षा १ मा भर्ना भएका थिए।
अहिले एसईई दिन लागेका विद्यार्थीसँगै २०७० सालमा कक्षा १ मा ११ लाख ७१ हजार ९१६ जना भर्ना भएका थिए। आखिर किन आधाभन्दा बढी अर्थात् ५५।८ प्रतिशत विद्यार्थीले बीचैमा पढाइ छाडे
पढाइभन्दा पहिले समस्या
दुई वर्षअघि धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिकास्थित विद्यालयको कक्षा ८ मा अध्ययनरत अब्बल विद्यार्थी नियमित आउन छोडेपछि शिक्षक सुरोज महर्जन उनको घरमै गए। एक साताको परामर्शपछि ती विद्यार्थी विद्यालय आए। तर, उनी कक्षाकोठामा नगई विद्यालयको भवन बनाउने ज्यामी काममा लागे। महर्जन भन्छन्, “यो देशमा पढाइभन्दा पहिले गरीबी आउँछ।”
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाइराख्न दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक, स्यानेटरी प्याड, छात्रवृत्ति लगायत विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ। छात्रवृत्तिमा एक जना विद्यार्थीलाई वार्षिक ४०० रुपैयाँ दिने गरिएको छ। तर‚ उक्त रकम ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ जस्तै भएको ललितपुरको गिम्दीस्थित जनक माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोकर्णबहादुर फुयाँल बताउँछन्। “४०० रुपैयाँले चार वटा कापी पनि आउन मुश्किल हुन्छ हिजोआज,” प्रधानाध्यापक फुयाँल भन्छन्, “अनि किन कोही गरीब अभिभावकले छोराछोरीलाई श्रम गर्न नपठाएर विद्यालय पठाओस्।”
निम्न आय भएका परिवारका हरेक सदस्यले श्रम गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले विद्यार्थीले बीचैमा पढाइ छोड्ने गरेको फुयाँलको बुझाइ छ। “प्राथमिक तहमा विद्यार्थी भर्ना हुन आउँछन्, तर हुर्कंदै गएपछि पढ्न भन्दा दुई(चार पैसा कमाउने ध्याउन्नमा बीचैमा पढाइ छोड्छन्,” उनी भन्छन्।
फुयाँलको भनाइलाई २०७९ सालको एसईई ब्याचको १० वर्षको कक्षागत विद्यार्थी विवरणले पनि पुष्टि गर्छ। यस वर्ष एसईई परीक्षा दिंदै गरेका विद्यार्थीको कक्षागत विवरण हेर्दा कक्षा उक्लिंदै जाँदा विद्यार्थी संख्या ओरालो लागेको देखिन्छ। कक्षा १ बाट २ मा जाँदा विद्यार्थीको संख्या सबैभन्दा बढी घटेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
कसरी सुधार्ने विद्यालय शिक्षा
गुणस्तरीय सरकारी शिक्षा नै देश विकासको मूल बाटो भएकाले शैक्षिक सुधारका लागि वास्तविक समस्या पहिचान गर्ने खूबी र कार्यान्वयन गर्न सकिने नीतिको खाँचो छ।
२०७० सालमा कक्षा १ मा ११ लाख ७१ हजार ९१६ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। तर‚ अर्को वर्ष कक्षा २ मा पुग्दा २६।२ प्रतिशत विद्यार्थी घटे। २०७१ सालमा कक्षा २ मा आठ लाख ६४ हजार ७८७ जना मात्र भर्ना भएका थिए। तथ्याङ्कले कक्षा १ बाट २ र कक्षा ५ बाट ६ मा जाँदा विद्यार्थी संख्या ह्वात्तै घटेको देखाउँछ।
२०७४ सालमा कक्षा ५ मा अध्ययनरत सात लाख १९ हजार ८३५ विद्यार्थी थिए भने २०७५ सालमा कक्षा ६ मा जाँदा १४।९ प्रतिशतले घटेर ६ लाख १२ हजार ५२५ मात्रै भर्ना भएका थिए। त्यस्तै‚ कक्षा ८ बाट ९ र कक्षा ९ बाट १० मा जाँदा विद्यार्थी क्रमशः ८ प्रतिशतले घटेको पाइएको छ।
२०७८ को फ्ल्यास रिपोर्ट अनुसार‚ आधारभूत तहमा हाल कुल भर्ना दर ९५।११ प्रतिशत छ। भर्ना दर बढ्दो भए पनि पढाइ बीचमै छोड्ने क्रम पनि रोकिएको छैन। किन यस्तो भइरहेको छ
सरकारले ल्याएका अवधारणा व्यावहारिक हुन नसक्दा यस्तो समस्या भएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक रुद्रप्रसाद अधिकारी स्विकार्छन्। “यतिखेर हामीसँग ८० लाख विद्यार्थी छन्। बीचैमा पढाइ छोड्ने कारण विद्यार्थीपिच्छे फरक हुन सक्छ,” अधिकारी भन्छन्, “यसमा सूक्ष्म अध्ययन हुन जरुरी छ। वर्षभरि ४०० रुपैयाँ दिएर ‘दियौं भन्ने जस्तो’ मात्रै भएको सत्य हो। गरीबीलाई नै माथ गर्ने गरी छात्रवृत्ति बढाउन हामीलाई स्रोतसाधन र अर्थको अभाव छ।”
भक्तपुरको मेधा माध्यमिक विद्यालयको एक झलक। तस्वीरः सविना देवकोटा
केन्द्रका अनुसार‚ गरीबी, श्रम, बालविवाह, विद्यालय(घरको दूरी, अपाङ्गता, रोगव्याधि, भाषा, द्वन्द्व, बसाइँसराइ, विभेद, यातना लगायत विविध मनोसामाजिक र आर्थिक कारणले गर्दा विद्यार्थीले बीचैमा पढाइ छोड्ने गर्छन्।
पढाइ छाड्नेमा छात्रा बढी
एउटा विद्यार्थीले लेखपढ गर्न सक्छ कि सक्दैन, उत्तीर्ण हुन्छ कि हुँदैन, विद्यालय आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुराले मात्रै गुणस्तरीय शिक्षाको मापन नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ। गुणस्तरीय शिक्षा एउटा विद्यार्थीले पढाइको चक्र कसरी पूरा गर्छ भन्नेसँग पनि जोडिएको हुन्छ।
यस अर्थमा हाल नेपालको गुणस्तरीय शिक्षामा ‘ड्रप आउट’ एक मुख्य समस्या बन्दै आएको छ। यस वर्ष एसईई दिनेको विद्यार्थी र उनीहरूको ब्याच कक्षा १ मा भर्ना हुँदाको संख्याबीच ६ लाख ५५ हजार ३३९ फरक छ। अर्थात्‚ यस बीचमा ६ लाख ५५ हजार ३३९ जना विद्यार्थीले बीचमै पढाइ छाडे। पढाइ छाड्नेमध्ये तीन लाख ३२ हजार ९३८ छात्रा छन्।
द जियोग्राफिकल जर्नल अफ नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक विनयकुमार कुसियैतको ‘नेपालमा बालबालिकाले विद्यालय छोड्नुका प्राथमिक शिक्षाको गुणस्तरसँगको सम्बन्ध’ लेख प्रकाशित भएको छ। यो लेख अनुसार‚ गरीबी, अभिभावकको हेलचेक्र्याइँ, स्रोतसाधन, शैक्षिक सुविधा, पाठ्यक्रम र विद्यार्थी हाजिरी लगायत कारण विद्यार्थीले पढाइ छाड्ने गर्छन्।
भौतिक पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी नहुँदा पनि अल्प विकसित देशका विद्यार्थीले बीचैमा विद्यालय छाड्ने गरेको शिक्षा मन्त्रालयको ‘शिक्षामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिवेदन’ मा उल्लेख छ। भर्ना भएका गरीब परिवारका बालबालिकामध्ये २४।९ प्रतिशत निम्न माध्यमिक र ७।६ प्रतिशत मात्रै माध्यमिक तहमा पुग्ने गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। कुसियैतको अध्ययन अनुसार‚ छात्राका लागि छुट्टै शौचालय नहुँदा पनि विद्यालय छोड्ने सम्भावना २।५ गुणा बढी हुन्छ।
यस्तै‚ घरायसी तथा आर्थिक(सामाजिक समस्याले पनि बीचमै पढाइ छोड्ने हुँदा सरकारको काम उल्लेखनीय हुँदाहुँदै पर्याप्त नदेखिएको शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्साल बताउँछन्। “हामीले शिक्षकको गुणस्तर, तालीम, भौतिक संरचना, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति लगायत कुरामा जोड दिन सक्छौं, तर विद्यार्थीको घरायसी र आर्थिक स्थितिलाई नै सम्बोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालय एक्लैले सक्दैन‚” उनी भन्छन्।
मुलुकको अनुहार बताउने तथ्याङ्क
शिक्षा मन्त्रालयले सन् २०१० देखि २०१२ सम्म वर्ल्ड फूड प्रोगामसँगको सहकार्यमा ‘फूड फर एजुकेशन’ कार्यक्रम लागू गरेको थियो। जस अन्तर्गत २६ वटा जिल्लामा छात्रालाई दिवा खाजा सँगसँगै घरमा लैजान खाने तेल पनि उपलब्ध गरिएको थियो। यस कार्यक्रमले छात्राको भर्ना दर बढाउन मद्दत गरेको वर्ल्ड फूड प्रोगामले उल्लेख गरेको छ।
स्कूलको चउरमा पढ्दै गरेका बालबालिका। तस्वीरः सुशील श्रेष्ठ
शिक्षाविद् कोइराला विद्यार्थी अनुकूल वातावरण नहुँदा पनि बीचमै कक्षा छाड्ने गरेको बताउँछन्। नियमित कक्षाकोठा आउन नसक्नेहरूका लागि उनीहरूकै अनुकूल समय र वातावरणमा पढाउने अवधारणा सरकारले ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। “विद्यार्थीको ड्रपआउटले हाम्रो देशको अनुहार देखाउँछ,” कोइराला भन्छन्, “पढाइ र जीवनलाई जोडेर शिक्षा दिने हो भने आरनबाट पनि विज्ञान पढाउन सकिन्छ, गिट्टी कुट्दाकुट्दै पनि गणित सिकाउन सकिन्छ।”
सन् २०१९ मा द इकोनोमिक जर्नल अफ नेपालमा प्रकाशित ‘इकोनोमिक कस्ट अफ एब्सेन्ट एन्ड ड्रप आउट स्टुडेन्ट्स इन पब्लिक स्कूल अफ नेपाल’ लेख अनुसार‚ बीचैमा पढाइ छोड्ने विद्यार्थीका कारण औसत १५।५ प्रतिशत स्रोतसाधनको नोक्सान हुने गरेको छ। प्राथमिक तहमा २७।९, निम्न माध्यमिक तहमा १२।२ र माध्यमिक तहमा १०।८ प्रतिशत स्रोतको नोक्सान हुने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ। ५०३ विद्यार्थीमा सर्वेक्षण गर्दा सामुदायिक विद्यालयले बर्सेनि औसतमा ९५ हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्ने गरेको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ।
बेखबर स्थानीय तह
नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई मौलिक हक मान्दै निःशुल्क र सर्वसुलभ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सामाजिक रूपले पिछडिएका, आर्थिक रूपले विपन्न र अपाङ्गता भएकाहरूको शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा पनि संविधानले जोड दिएको छ। संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रमा राखिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ दफा ११ को १ ९ज० मा स्थानीय तहलाई आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी २३ वटा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। जसमा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहनदेखि विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्ने र शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड निर्माण, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय तहको भएको उल्लेख छ।
तर, ठूलो संख्यामा विद्यार्थीले बीचमै पढाइ छाडिरहे पनि स्थानीय सरकार यसबारे बेखबर जस्तै छन्। किनकि‚ बीचमै पढाइ छाड्ने क्रमलाई रोक्न उनीहरूले प्रभावकारी नीति बनाएको देखिएको छैन। यतिसम्म कि बीचैमा कति जनाले पढाइ छाड्छन् भन्ने विवरण राख्ने जाँगरसम्म चलाएका छैनन्।
बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका(२, स्यागैराका रवि लुहारका दुई छोराले कक्षा १० नपुग्दै पढाइ छाडे। यस गाउँपालिकामा उनीहरू जस्तै बीचमै पढाइ छाड्ने धेरै छन्। यहाँ बीचमै पढाइ छाड्नु नौलो नभएको गाउँपालिका अध्यक्ष अम्मरबहादुर कुँवर बताउँछन्। गरीबी र चेतनाको कमीका कारण अधिकांशले पढाइ छोड्ने गरेको अध्यक्ष कुँवरको भनाइ छ। कति जनाले बीचैमा पढाइ छोडे भन्ने विवरण भने गाउँपालिकाले राख्ने गरेको छैन।
संघीय सरकारले अनुदान दिने दिवा खाजा, गरीब, दलित र जेहेनदार छात्रवृत्ति बाहेक कक्षा छोड्ने दर घटाउन सुर्नया गाउँपालिकाले कुनै नीति कार्यक्रम पनि बनाएको छैन। “गरीब समुदायका मानिसले पुस्तौंदेखिको ऋण बोकिरहेका हुन्छन्। बच्चा १४(१५ वर्षका भए कि कमाउनका लागि भारत पठाइहाल्छन्। कसैका आमाबुबा नै भारतमा हुन्छन्। छोराछोरी पनि सँगै लैजान्छन्,” अध्यक्ष कुँवर भन्छन्, “एउटै मात्रै कारण भए पो त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न हुन्थ्यो। यहाँ ड्रपआउट हुने थुप्रै कारण छन्। पालिकाकै प्रयासले मात्रै त्यो सम्भव होला जस्तो मलाई लाग्दैन।”
बझाङको बित्थडचिर गाउँपालिकामा बीचमै पढाइ छाड्ने दर ९।८९ प्रतिशत छ। तर‚ विद्यार्थीलाई टिकाइराख्न गाउँपालिकाले कुनै योजना ल्याएको छैन। गाउँपालिकाका शिक्षा शाखाप्रमुख नरबहादुर धामी भन्छन्, “अहिलेसम्म त ड्रपआउट नै रोक्ने भनेर पालिकाले कुनै योजना बनाएको छैन। अब १० वर्षीय विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना निर्माण गर्दै छौं। त्यसमा यो विषय पक्कै समेटिएला।”
बैतडीको सुर्नया र बझाङको बित्थडचिर मात्रै नभएर ९हामीले सम्पर्क गरेका० बैतडी, बझाङ, बाजुरा, दैलेख, म्याग्दी, सिराहा र पाँचथर जिल्लाका ३० वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले ड्रपआउटको तथ्याङ्क नराखेको बताए। सबै पालिकाहरूले विद्यार्थी बीचैमा हराउने समस्या रहेको स्वीकार गरे पनि त्यसलाई रोक्न भर्ना अभियान, छात्रवृत्ति र दिवा खाजा बाहेक अन्य योजना भने नबनाएको सुनाए।
आआफ्नो तर्क
गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेय तथ्याङ्कले देखाए जस्तो विद्यार्थी नहराएको र गाउँपालिकासँग ड्रपआउटको तथ्याङ्कै नभएको भन्नेमा आफू सहमत नभएको बताउँछिन्। “यस्ता प्रतिवेदन तयार पारेर गाउँपालिकाले विद्यालय चलाउन सक्दैनन् भन्ने सन्देश दिन खोजिंदै छ‚” पाण्डेय भन्छिन्, “नभए आधाजसो विद्यार्थीले बीचैमा कक्षा छोड्ने र त्यसको रेकर्ड सबैभन्दा नजिकको सरकारसँग नहुने भन्ने पनि हुन्छरु यो कुरासँग म सहमत छैन।”
विद्यार्थीले पढाइलाई निरन्तरता दिन सकून् भनेर स्थानीय तहहरूले पहल गरिरहेको पाण्डेयको भनाइ छ। उनले स्थानीय सरकारको पहलमा विद्यालयले विभिन्न बहानामा लिने शुल्क हटाउनुका साथै कक्षा ५ सम्मलाई मात्रै दिइने दिवा खाजा कक्षा ८ सम्म विस्तार भएको बताइन्।
स्थानीय सरकारले विद्यालय व्यवस्थापन सम्हालेपछि विद्यार्थीले पढाइ छाड्ने दर घटेको दाबी गर्दै उनी भन्छिन्, “हामी आइसकेपछि धेरै काम भएको छ। निजी विद्यालय छोडेर सरकारी विद्यालयमा आउनेहरूको संख्या बढ्दो छ। शिक्षा क्षेत्रमा धेरै सुधार भएका छन्।” संघीय सरकारको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको फ्ल्यास रिपोर्ट मार्फत सार्वजनिक हुने तथ्याङ्कमा आफूहरूलाई शङ्का भएको उनको भनाइ छ।
नगरपालिका महासंघ नेपालका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना विभिन्न कारणले बीचैमा विद्यालय छोड्ने दर बढिरहेको भए पनि बजेट अभावमा त्यसलाई रोक्न कठिनाइ भएको बताउँछन्। गरीबीका कारण सबैभन्दा बढी विद्यार्थीले पढाइ छाडेको उल्लेख गर्दै उनी यो समस्या सम्बोधन गर्न स्थानीय तहसँग पर्याप्त स्रोत नहुने गरेको बताउँछन्।
“बाहिरबाट हेर्दा हाम्रो बजेटको अङ्क ठूलो देखिन्छ। सबै सशर्त अनुदान छ, हाम्रो स्वविवेकले विनियोजन गर्न मिल्ने बजेट थोरै हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पालिकामै सबैलाई रोजगार बनाउन सकिंदैन,” ढुंगाना भन्छन्, “प्रदेश र संघले त रोजगारी दिन सकेका छैनन्‚ स्थानीय तहले के गर्न सक्छ१ आर्थिक अवस्था नै कमजोर भएपछि पढ्नुभन्दा ठूलो कुरा जीवन गुजाराको हुँदो रहेछ।”
विद्यार्थीले बीचमै पढाइ छाडेको थाहा पाउँदापाउँदै पनि त्यसलाई रोक्न आफूसँग कुनै उपाय नभएको उनी बताउँछन्। जसले गर्दा विद्यालय छाड्नेको सङ्ख्या मात्रै टिपेर किन समय खेर फाल्ने भनेर स्थानीय तहले तथ्याङ्क सङ्कलनमा ध्यान नदिएको ढुंगानाको भनाइ छ। हिमाल खवरबाट
