उपलब्धिको कसीमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको एक वर्षे कार्यकाल सर्वसाधारण जनताका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात जस्तै भएको छ । कोइरालाको एक वर्षे कार्यकालभरि नेपालमा कुनै राजनीतिक दलले बन्दहड्ताल र विरोध गरेनन् । यो नेपालको बहूदलीय व्यवस्थाको इतिहासमै गौरव गर्ने शान्तिपूर्ण समय रह्यो । तर त्यो एक वर्षको शान्तिपूर्ण समयमा कोइराला सरकारले चाहिँ गर्व गर्नेखालको एउटा काम पनि गर्न सकेन । शान्ति, सहकार्य, एकता र संस्थागत निर्णय भनेर प्रधानमन्त्रीले वर्षभरि जपिरहे । तर त्यो मन्त्र प्रधानमन्त्री आफैले पालना गरेनन् । नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री कोइरालाको एक वर्षे कार्यकालको उपलब्धिकारुपमा लिने हो भने संस्थागत निर्णय, शान्ति, सहकार्य, एकता, विकास र माघ आठ गते संविधान आउँछ, आउँछ ढुक्क हुनुहोस् भन्ने थेगो मात्र सम्झिन्छन् । कोइरालाको एक वर्षे कार्यकालको पहिलो छ महिनामा पत्रकारले यस्तोसम्म रिपोर्टिङ गरेकि नेपालको व्यवस्थापिका संसदमा विपक्षी दल नै छैनन् । त्यसबेला पत्रकारले एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासमा सोधेका थिए– ‘तपाई अहिले प्रतिपक्षी दलको नेता कि सत्तापक्ष ?’ पत्रकारको प्रश्नको जवाफमा अध्यक्ष दाहालले भनेका थिए– ‘हामी अहिले सबै मिलेर संविधान बनाउन लागेका छौं, त्यसैले अहिले सरकारसँग हामीले प्रतिपक्षीको व्यवहार गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । त्यस्तो शान्तिपूर्ण र विपक्षीको समेत सहानुभूति प्राप्तभएको समयमा वर्तमान सरकारले देश र जनताका लागि वरको सिन्को पर सार्नसमेत सकेन । कोइरालाले माघ आठ गते संविधान ल्याउँछ भनेर मानौ कि संविधान नै प्रधानमन्त्रीले ल्याउने रहेछन् भन्ने भ्रम समेत नेपाली जनतालाई पार्न सफल भए । एउटा माघ आठ मात्र होइन, कोइरालाले अबका तीनवटा माघ आठ गतेको समय प्राप्त गरेपनि देशमा संविधान ल्याउने वातावरण बनाउन सक्तैनन् भन्ने तथ्य प्रस्ट भइसकेको छ । देशको प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताको भविष्यसँग जोडिएको संविधान निर्माण जस्तो गम्भीर विषयका बारेमा सुजबुझ पूर्णरुपमा बोल्नुपर्नेमा जतापायो उतै जुनसुकै समयमा बोलेर हिड्नु कोइरालाको ठूलै कमजोरी देखियो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र सरकारको कामको मूल्यांकन सही रुपमा गर्ने हो भने कोइराला विभिन्न मन्त्रालयको प्रशासनिक कामकाज र प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारका विषयमा आफ्नो अनुभव नभएका र निकम्मा साँघुरो राजनीतिक कोटरीको दलदलमा फसेर देशको प्रधानमन्त्रीका रुपमा देखापर्नै सकेनन् । कोइराला प्रधानमन्त्री भएको दुई महिनापछि कानून व्यवसायीले भेटेर सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेको विषयमा जानकारी गराउँदा, उनीहरुको भनाइ नसकिँदै,बीचैमा कोइरालाले भनेका थिए रे, भोलिको क्याविनेट बैठकमा सबै न्यायाधीशको नियुक्ति गरिदिन्छु । यस प्रसंङ्गले प्रधानमन्त्री कोइरालामा कुनै प्रक्रियाका बारेमा अनुभव र जानकारी थिएन भन्ने तथ्य प्रमाणित हुन्छ । अहिले पनि कोइराला देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक गतिविधिका विषयमा जानकारी लिएर संक्रमणकाललाई कसरी पार गर्ने भन्ने दीर्घकालीन सोच राख्ने प्रधानमन्त्रीकारुपमा नभइ, प्रधानमन्त्रीको पदलाई जीवनको बोनस ठानी निकम्मा सल्लाहकार र नातागोताको कोटरीमा रमाएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणले इतिहासमै नेपालमा भागबण्डा र गलत धन्दा हुन्छ भन्ने नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सफलता प्राप्त ग¥यो । व्यवस्थापिका संसदको विशेष सुनुवाई समितिमा सभासदले न्यायमुर्तिका विषयलाई लिएर विगत र वर्तमानका बारेमा छताछुल्ल पार्दा पनि आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी भन्ने प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कानमा बतास लागेन । अब कसरी वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्यसहनशीलताको नीति अवलम्बन ग¥यो भन्ने ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोगलगायत विभिन्न आयोग र निकायमा गरिने राजनीतिक नियुक्तिलाई बदल्न नसक्नुले वर्तमान सरकारको ठूलो कमजोरी प्रमाणित गर्दछ । यो सरकारको पहिलो कमजोरी हो, राजनीतिक नियुक्तिको गलत संरचनालाई सच्याउने प्रयत्न नै नगर्नु । दोस्रो हो, देशको कर्मचारीतन्त्रको ज्ञान नभएको कमजोर प्रधानमन्त्रीका कारण विभागीय मन्त्रीहरुका लागि आफ्नो दुनो सोझ्याउने सुनौलो अवसर बन्नु । तेस्रो हो, जीवनभरि निजामति सेवामा रहेर देश र जनताको सेवाका नाममा धन कुम्ल्याउने तिनै कर्मचारीलाई संवैधानिक आयोगदेखि विभिन्न आयोग र निकायमा फेरि राजनीतिक नियुक्ति दिने परम्परालाई निरन्तरता दिनु । सरकार यति कमजोर देखिएको छ कि निजामति कर्मचारी भएर जागिरे जीवनभरि सूचना लुकाउन खप्पिस भएका पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटालाई सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गरेर कमजोर सरकारको प्रमाणपत्र समेत हातपारेको छ । उच्चशिक्षाका धरोहरहरु तहसनहस भएका छन् जसको कुलपति प्रधानमन्त्री आफंै रहेका छन् सुधारको कुनै संकेत देखिदैन । सात लाख विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको उच्चमाध्यमिक शिक्षापरिषद्मा पधाधिकारी नियुक्ति गर्न सरकारलाई आठ महिना लाग्यो । शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवका अगाडि प्रधानमन्त्री कोइराला निरीह बने । मन्त्रीहरुले लाख होइन, करोड कुम्ल्याउँदा प्रधानमन्त्री देख्दैनन् र उनको चित्त पनि दुख्दैन । प्रधानमन्त्री कोइराला बाहिर भ्रष्टाचार विरोधी कुरा गर्ने तर आफ्ना विभागीय मन्त्रीलाई जोगाउन साना–तिना कामको निर्णय पनि मन्त्री परिषद्को बैठकबाट गर्दै आएका छन् । यो प्रधानमन्त्रीको ठूलो कमजोरी हो, तर यो काम प्रधानमन्त्रीबाट अन्जानमा भएको भने होइन । अब कोइराला सरकारलाई कसरी भ्रष्टाचार विरोधी भन्ने ? मेडिकल शिक्षाको नीति बनाएर मात्र मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रतिबद्धता गरेका प्रधानमन्त्री कोइराला, एक वर्षमै मेडिकल शिक्षाका माफियाहरुका अगाडि घुडा टेक्नपुगेका छन् । प्रधानमन्त्री आफैंले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु भनेर शिक्षामन्त्रालयलाई निर्देशात्मक पत्र लेख्नुले कोइरालाको बोली र व्यवहारमा तालमेल नदेखिँदा यो सरकार जनताप्रति जवाफदेही नभएको प्रष्ट भएको छ । विकास र उन्नतिको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनमा विभागीय मन्त्रीको त कुरै छोडौं, आफ्नै कार्यालयबाट समेत विकास खर्चको अनुगमन गराएका छैनन् । कोइराला सरकारले विकासका लागि छुट्याएको बजेट मध्ये चैतसम्म जम्माजम्मी २१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । विकासका काम प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउन नसक्नु यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो असफलता हो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफैंले आफ्नो सरकारको उपलब्धि पढेर सुनाए भने हामीले थाह पाउनेछांै सरकारको उपलब्धि, अन्यथा सरकार प्रभावहीन देखिएको छ । देशका विभिन्न भागमा गएको असारसाउनमा बाढीपहिरोले घरबारविहीन बनेका बाढीपीडित र पहिरो पीडितको बेहाल भएको छ । सरकारले राहतका नाममा बास बस्ने घडेरीसम्म उपलब्ध गराउन सकेको छैन । फेरि वर्षा लाग्ने बेला भइसक्यो ती पीडित परिवारका लागि सरकार बेखबर बनेर बसेको छ । सर्वसाधारण जनताका लागि मूल्यबृद्धि, कालोबजारी झन् बढदो छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटे पनि, नेपालमा सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा घट्न नसक्नु, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटे पनि, नेपालमा इन्धनको हाहाकार भइरहनुले सर्वसाधारण उपभोक्ताका लागि सरकार छ भन्ने अनुभूतिसम्म हुनसकेको छैन । नेपाली कांग्रेसमा सबैभन्दा बढी संस्थागत निर्णय, शान्ति, सहकार्य र एकता गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति पार्टी सभापति र देशको प्रधानमन्त्री भएकाबेला कोइरालाले पार्टीको बैठक नौ महिनासम्म बोलाएनन् । पार्टी र सरकारको कुनै सम्बन्ध नै नभएजस्तो देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसको सभापति यो देशको प्रधानमन्त्री बनेको छ भन्ने अनुभूतिसमेत पार्टीका नेता र कार्यकर्ताले गर्नसकेका छैनन् । नेपाली कांग्रेसका सबै विभागले पूर्णता नपाई एक वर्ष म्याद थप समेत गरी पाँच वर्ष वित्नलागेको छ । सरकार पार्टीको संस्थागत निर्णयबाट चलेको छैन  । नेपाली कांग्रेसका सबै भातृ र भगिनी संस्थाको महाधिवेशन नगराइ विघटनको संघारमा पु¥याइएका छन् । कोइराला सरकारलाई सबै क्षेत्रमा असफल भएको भन्दैगर्दा हामीले यो विषय पनि भुल्नु हँुदैन कि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला देशका लागि केही गर्छु भनेर प्रधानमन्त्री बन्नु भएको भने होइन, उहाँ केवल सिंहदरबारमा अर्को एउटा फोटो थप्न मात्रै प्रधानमन्त्री बन्नु भएको हो । कोइरालाका लागि त पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बनेर बालुवाटार बसिरहन पाए आमोद–प्रमोद नै प्राप्त हुनेछ । तर सर्वसाधारण नेपाली जनताका लागि भने नयाँ जोगी बन्न सक्ने छैनन् । (लेखक कान्तिपुर टेलिभिजनका समाचार सम्पादक हुन्) knkoirala@yahoo.com