अर्थतन्त्रको मूलधारका रुपमा रहेको कृषि प्रणालीका निम्ति राज्यले अनुदान दिने नीति लिएको छ । जसअनुसार स्थानीय तहहरुले कृषि उत्पादनमा सहजता र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनायो भने देशकै उन्नतिका लागि सकारात्मक उपलब्धी हुनेछ । यसबेला खाद्यवस्तुमा हामी पूर्णतः परनिर्भर भइसकेका छौं । कुनै दिन छिमेकी लगायत तेस्रो मुलुकसम्म कृषिवस्तु निर्यात गर्ने हाम्रो क्षमता युवावर्गको कृषि पेशाप्रतिको विकर्षण, राज्यको नीति र विदेश पलायनका कारण कमजोर भएको छ । यस्तोमा राज्यको पुनःसंरचनापछि निर्माण भएका स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा दिएर कार्यक्रम निर्माण गरिरहेका छन् ।
राज्यको नीति कृषिमा आधुनिकीकरण, प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग तथा कृषकहरुलाई आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने तर्फ केन्द्रीत हुनु सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि नियमन, नियन्त्रण तथा बजारीकरणमा ध्यान नदिँदा प्रतिफल उल्लेखयोग्य देखिएको छैन । वास्तविक कृषकले सेवा, सुविधा र अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको टिप्पणी भइरहँदा पनि राज्य गम्भीर देखिएको छैन । यसैबेला बिर्तामोड लगायतका पालिकाहरुले कृषकहरुको छनौट गरी अनुदानग्राहीको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । झापाकै मुख्य व्यापारिक केन्द्र बिर्तामोडमा खेतीयोग्य जमिन तुलनात्मकरुपमा कम हुँदाहुँदै पनि तेइस जनालाई अनुदान प्रदान गर्ने सूचीमा राखेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले सार्वजनिक गरेको सूचीमा बीऊ प्रशोधन पूर्वाधार÷बीऊ भण्डारण गृह र अदुवा प्रशोधन तथा यन्त्र उपकरण, युवा लक्षित कार्यक्रम र हाइब्रिड मकै विस्तार कार्यक्रम समावेश छन् । तिनका लागि केन्द्रले पचास–पचास लाख अनुदान दिने भएको छ ।
कृषक तथा उद्यमीलाई संरक्षण तथा सेवा प्रदान गर्ने नीति स्वागतयोग्य छ । तर, अनुदान वास्तविक कृषक र लक्षित वर्गसम्म पुगेको छ÷छैन त्यसको अनुगमन र नियमन सम्बद्ध निकायले गर्नुपर्छ । प्रभाव, पहुँच र पैसाका भरमा अनुदान वितरण गरिन्छ भन्ने टिप्पणी र आलोचनालाई समेत केन्द्रमा राखेर जिम्मेवार निकायले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी ढंगले नियन्त्रणमा समेत ध्यान दिनु पर्दछ । त्यसो भयो भने साच्चै नै कृषि क्रान्ति सम्भव हुन्छ । जसले कृषि कर्मप्रति आकर्षण बढाएर युवा वर्गलाई वैदेशिक रोजगारमा जानबाट रोक्न सक्छ । जनशक्तिको अभावमा कुनै आधुनिक प्रविधि र उपकरणहरुले उपलब्धी दिन सक्दैनन् भन्ने तथ्यलाई तीनै तहका सरकारले बिर्सनु हुँदैन ।
